नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघले वागमति प्रदेश सरकारको अर्थ सम्वन्धि प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न वनेको विधेयकप्रति स्वागत गरेको छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ लगायतका संस्थाहरूले बीमा निर्देशिका—२०७८ खारेज गर्न बीमा समितिलाई एकसाताको अल्टिमेटम दिएका छन् ।

आगामी मौद्रिक नीतिमा होटल उद्योगलाई निर्यातजन्य उद्योगलाई सरह सुविधा दिन होटल व्यवसायीहरुले माग गरेका छन् ।

बैंकिङ प्रणालीको निक्षेपमा सुधार हुन थालेपछि घट्न थालेको स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) को उपयोग फेरि बढ्न थालेको छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघले नेपालका उद्योगहरुको औद्योगिक गतिविधिको अध्ययन गरेर औद्योगिक अवस्थिति प्रतिवेदनको तेस्रो अंक सार्वजनिक गरेको छ ।

गैर आवासीय नेपालीले प्रवासीको लगानीलाई धितोपत्र विनिमय बजारमा प्रवेश गराउनु पर्ने माग गरेका छन् ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले चिनीको मूल्य वृद्धिबारे व्यापारीसँग स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब एक महिनामात्रै बाँकी छ । वाणिज्य बैंकहरुलाई भने एक महिना निकै दबाब हुने देखिएको छ ।

जीआई र ग्याबियन तार उत्पादन गर्ने उद्योगहरूले कच्चा पदार्थ आयातमा बढाइएको भन्सार शुल्क खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

विश्व बैंकले सन् २०२२ को विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धि दर प्रक्षेपण २.९ प्रतिशत गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स कारोबार गर्ने कम्पनीहरुको पुँजी वृद्धि गर्ने भएको छ । निरिक्षण तथा सुपरिवेक्षणका क्रममा कमजोर देखिएका रेमिट्यान्स (विप्रेषण आप्रवाह) सम्बन्धि कारोबार गर्ने कम्पनीहरुलाई राष्ट्र बैंकले पुँजी थप गर्न लगाउने भएको हो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई विकास र लगानीका लागि एकआपसमा प्रतिष्पर्धा गर्न आग्रह गरेका छन् ।

लगानी बोर्डले ७५० मेगावाट विद्युत क्षमताको पश्चिम सेती जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्नकालागि झन्डै २६ अर्ब रुपैयाँ लगानी स्वीकृत भएको छ ।

निजी क्षेत्रको संघिय प्रतिनिधीमुलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बजेट अपेक्षाअनुसार नआएको बताएका छन् ।

अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले सरकारले बाराको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जसरी पनि सरकारले बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन ।

सडक डिभिजन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुर रौतहटले गरेको लालबकैया नदीको टिकुलिया पुल निर्माणको सम्झौता तोड्ने निर्णयविरुद्ध जनकपुर उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

चौतर्फी दबाबपरेसँगै सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको भाउ प्रतिलिटर १० रुपैयाँले घटाएसँगै शुक्रबारदेखि सार्वजनिक यातायातको भाडादर पनि केही घटेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी वर्षदेखि मर्जरमा जाने संस्थालाई दिने छुट हटाउने भएको छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघले गत आइतबार सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निजी क्षेत्रमैत्री भएको भन्दै सो बजेटको स्वागत गरेको छ ।

सरकारले गत आइतबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटले सबै क्षेत्रलाई समेटेको भन्दै नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले सो बजेटको स्वागत गरेको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत २५ जिल्लाका सुत्केरी महिलाका लागि एकमुष्ठ पाँच हजार रुपैयाँ पोषणभत्ता दिने भएको छ ।

सरकारले हवाई पूर्वाधार निर्माणका लागि १२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

न्यून आय भएका गरिब परिवारका लागि लक्ष्ति गरि ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत सरकारले सहुलियत पसल सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्न ५० वर्षसम्म जग्गा भाडामा दिने व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट मार्फत वैदेशिक लगानीको सीमा घटाएको छ ।