९ असार/अर्थ र व्यापार – नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ लगायतका संस्थाहरूले बीमा निर्देशिका—२०७८ खारेज गर्न बीमा समितिलाई एकसाताको अल्टिमेटम दिएका छन् । आगामी १५ असारसम्म बीमा निर्देशिका—२०७८ खारेज गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
सम्बन्धीत सरोकारवालाहरूको सहभागितामा नयाँ निर्देशिका जारी नभए विगतको भन्दा सशक्त अन्दोलन गर्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् । महासंघ सहित स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था इपान नेपाल र नेपाल हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायी महासंघले बुधवार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै बीमा निर्देशिका—२०७८ खारेजीको माग गरेका हुन् ।

बीमाको दररेटमा देखिएको समस्याका कारण देशभरका १७ हजार भन्दा बढी निर्माण व्यवसायीहरू चर्को आर्थिक मारमा परेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । ‘पछिल्लो पटक बीमा समितिबाट गत २ असारमा प्राप्त पत्रप्रति आफूहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको तथा सरोकारवाला निकायहरू र समितिबीच भएको समझदारी विपरित आएको पत्रको हामी भत्सर्ना गर्दछौं’ सो विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

महासंघ, बीमा समिति, स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल, नेपाल हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायी महासंघ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, बीमा सर्भियर संघ लगायतका संस्थाहरुबीच ३१ जेठमा भएको बैठकमा ‘डी ट्यारिफ’ मा नै जानुपर्ने राय सुझाव आएको हुँदा सोही विषय बीमा समितिका अध्यक्षलाई जानकारी गराउने र अनुमोदनका लागि सिफारिस गरियो भनी भएको निर्णय विपरीत बीमा समितिबाट सो निर्णय विरुद्ध राय सुझावको लागि पत्र आउनु घोर आपत्तिजनक रहेको उनीहरुले बताएका छन ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह, स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपालका उपाध्यक्ष गणेश कार्की र नेपाल हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सुरेश खत्रीले हस्ताक्षर गरेका हुन ।
आन्दोलनका थप कार्यक्रम सशक्त रुपमा अघि बढाउनका लागि तीनवटै संस्थाबाट पाँच पाँच जना प्रतिनिधि रहने गरी नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहको संयोजकत्वमा आन्दोलन संघर्ष समिति गठन गरिएको सो विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।