प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाली राजदूतहरूलाई आफ्ना श्रमिकको हितमा काम गर्न निर्देशन दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुले भोग्नुपरिरहेका समस्या समाधानका लागि पहल थालेका छन्।

वैदेशिक रोजगारीका लागि क्यानडा जान पाइने लोभमा नक्कली विज्ञापनको भर पर्दा नेपालीहरु ठगीमा परेका छन् ।

इजरायलमा केयर गिभरमा काम गर्न जाने कामदारका लागि तालिम दिन चाहने संस्थाले वैदेशिक रोजगार विभागबाट अनुमति लिनुपर्ने भएको छ ।

वैदेशिक रोजगार बोर्डले पछिल्लो एक वर्षमा वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशमा गएका श्रमिकका ११२ परिवारका सदस्यलाई स्वास्थ्य उपचार खर्च प्रदान गरेको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले श्रम बैंकमार्फत बेरोजगार नागरिकलाई रोजगारसँग जोड्ने भएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले देशको अर्थतन्त्र वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर रहेको बताएका छन् ।

सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएर मासिक १७ हजार ३०० रुपैयाँ पु¥याएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पहलमा श्रम बजारलाई मर्यादित र सुरक्षित बनाउने सम्बन्धमा छलफल भएको छ।

बेलायतमा वैदेशिक रोजगारीका लागि हालसम्म ३९२ जना नर्सहरूले आवेदन दिएका छन् ।

स्वदेशमा भने जस्तो रोजगारी नपाएर आफ्ना नागरिक वैदेशिक रोजगारीको लागि दैनिक विमानस्थलबाट २५ सयको संख्यामा बाहिरिरहेको बेला एक वर्षको अवधिमा विभिन्न देसबाट कामदार भिसामा ३ हजार ६६२ जना विदेशी नागरिक नेपाल आएका छन् ।

मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत डिल्ली पौडेलले मलेसिया सरकारसँग ८ बुँदे प्रस्ताव राखेको भन्नेबारे नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले आफ्नो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

दक्षिण कोरियामा पानीजहाज कम्पनीमा काम गर्न जान चाहनेहरुलाई फारम भर्न ईपीएस कोरिया शाखाले आह्वान गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीको लागि आकर्षक गन्तव्यमुलुक बेलायतमा नेपाली नर्सलाई रोजगारीका लागि पठाउन आवेदन खुलेको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीका लागि हिँडेकालाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयले फर्काएको विरोधमा मेनपावर व्यवसायीहरुले प्रदर्शन गरेका छन ।

वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएर जोर्डन हिँडेका १५ जना नेपाली कामदारलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयले आइतबार फर्काईदिएको भन्नेबारे अहिले गम्भिर प्रस्न उब्जिएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिँह भण्डारीले वार्षिक एकसय जना कामदार पठाउँनै पर्ने मापदण्ड हटाउन सरकारले विशेष पहल गरेको बताएका छन ।

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को आठौँ मध्यपूर्व क्षेत्रीय सम्मेलन यही जुन महिनाको अन्तिम साता हुने भएको छ ।

युरोपका विकसित देश जर्मनले नेपाली कामदार माग गरेको छ ।

सरकारले हाल नेपाली कामदार पठाउन खुल्ला गरिएका १११ वटा मुलुकहरु भन्दा थप ७१ देशमा वैदेशिक रोजगारी खुलाउने तयारी गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को १० महिनामा वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जानेको संख्या साढे ६ लाख नाघेको छ ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार छनोट गर्नका लागि श्रमिककको माग सम्बन्धी सूचना पत्रिकामा प्रकाशित गर्नुनपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।

रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मार्फत दक्षिण कोरिया जाँदा तोकिए भन्दा बढी भाडा लिनेविरुद्ध उजुरी आह्वान गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आगामी आर्थिक वर्षदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई अनिवार्य र कडाईकासाथ लागू गर्न पहल गर्ने बताएका छन् ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले ४० वर्ष अघिको कानुन सच्याउन माग गरेका छन् ।