नेपाल बैदेशिक रोजगार व्यवसायि संघको उद्घाटन सत्र सम्पन्न भएको छ । साधारणसभाको उद्घाटन सत्रमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वैदेशिक रोजगारीमा
अब अनिवार्य रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीले दुईवटा बैंक खाता खोल्नुपर्ने प्रावधान सरकारले ल्याउने भएको छ । दुई खातामध्ये एउटा
गण्डकी विकास बैंकले एक जना मानव संसाधन प्रमुख, दुई चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, तीन सेमीक्वालिफाइड चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र केही जुनियर असिस्टेन्ट
एनआइसी एसिया बैंकले एकमुस्ट २०० जनालाई जागिर दिने भएको छ । बैंकले बुधबार बिज्ञापन प्रकाशित गरी स्नातक उत्तिर्ण सम्मकाहरुबाट
सरकारले १० वटा म्यानपावर कम्पनीलाई मात्र मलेसिया कामदार पठाउन अनुमति दिने तयारी गरिरहेको छ । १० वटा म्यानपावरले मात्र मलेसिया
सिभिल बैंकले बिभिन्न पदमा ६५ जना कर्मचारीको माग गरेको छ । बैंकले ब्राञ्ज म्यानेजरमा १० जना, रिलेशनसिप म्यानेजरमा १० जना,
कास्कीको पोखरा–लेखनाथ महानगरपालिका वडा नं ११ काहुँडाँडामा सञ्चालित काहुँ देउराली एकीकृत कृषि फार्मले मासिक रु एक लाख ५० हजार
स्थानीय तह निर्वाचनका कारण स्थगित भएको श्रम सहचारी नियुक्ति प्रक्रिया दोस्रो चरणको निर्वाचनलगत्तै सुरु हुने भएको छ । १५ असारबाट श्रम
एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकमा तीन जनाका लागि जागिर खुलेको छ । बैंकले नायव महाप्रबन्धक, सहायक प्रबन्धक र कनिष्ठ अधिकृतका लागि
आगामी असार १७ गते हुने नेपाल बैदेशिक रोजगार व्यवसायि संघको २५ औं निर्वाचनका लागि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुका विभिन्न ६ संस्थासँग
कोहलपुर १२ चप्परगौडीमा स्थित ३२ वर्षीया शारदा शर्माको सिर्जनशील गाई फर्ममा १५ मध्ये ६ दुहुना छन् । उनको फर्मबाट करिब ६० लिटर दूध
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले साधारण वा विशेष साधारण सभा बोलाएर प्रबन्ध पत्र वा नियमावलीमा भएको सञ्चालकको संख्या सम्बन्धि
अर्थमन्त्रालयले बीमा समितिको सिफारिसमा १० नयाँ जीवन बीमा कम्पनीलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएपछि प्रस्तावित कम्पनीहरुले जागिरका लागि प्रस्ताव
भारतबाहेक विभिन्न देशमा कम्तीमा ३१८ जना नेपाली नागरिक विदेशी जेलमा रहेको भेटिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने म्यानपावर कम्पनी र श्रम बजारमा आउने युवायुवतीको संख्या बढे पनि रोजगारीका लागि जाने कामदारहरुको संख्यामा
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले संघका पूर्वअध्यक्ष तिलकबहादुर रानाभाटको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय निर्वाचन समिति गठन गरेको छ
रोजगार अनुमति प्रणाली ईपीएसमार्फत दक्षिण कोरिया गएका नेपाली त्यहाँका स्थानीयबासीको मन जित्ने काममा अग्रसर हुने क्रम बढेको छ ।