कोरोनाको संक्रमणदर कम हुँदै गएसँगै पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको संख्या पनि क्रमशः बढ्दै गएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार गत कात्तिकको एक महिनामा संस्थागत रुपमा विभिन्न म्यानपावर कम्पनीहरु मार्फत २७ हजार ७ सय ९ जना नेपाली कामदारले वैदेशिक रोजगारमा जानका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसान)सँग वैदेशिक रोजगारीमा देखिएको समस्या र समाधानबारे छलफल गरेको छ । श्रममन्त्री श्रेष्ठलाई बधाई तथा शुभकामना दिन संसदीय समितिले मंगलबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उक्त छलफल गरेको हो । 

सरकारी तवरबाटै इजरायल जाने नेपाली कामदारहरुसँग स्वास्थ्य परीक्षणमा चर्को शुल्क असुलिएको पाईएको छ । अहिले भाषा परिक्षा उत्तिर्ण भई इजरायल जाने सबै प्रक्रिया पुरा गरेका नेपाली कामदारसँग सरकारले तोकेका निजी स्वास्थ्य संस्थाले प्रति कामदार ८ हजार ९ सय रुपैयाँ शुल्क लिएका छन् ।

आगामी साताबाट इजरायल जाने नेपाली कामदारलाई नेपाल वायुसेवा निगमको विमानबाट लैजानेबारे छलफल शुरु भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आले र नेपालका लागि इजरायलका राजदूत हेनान गोदरबीच भएको भेटवार्तामा यस्तो तयारीबारे छलफल भएको हो ।

सरकारले रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) परीक्षा उत्तीर्ण गरेका नेपाली कामदारलाई जतिसक्दो चाँडो लैजाने व्यवस्था गर्न कोरिया सरकारसँग अनुरोध गरेको छ ।  नेपाल र गणतन्त्र कोरियाबीच बुधबार सम्पन्न द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रको पाँचौँ बैठकमा सरकारले परीक्षा उत्तीर्ण गरेकालाई शीघ्र कोरिया लैजान अनुरोध गरेको हो ।

कोरोना महामारिका कारण करिब बीस महिनापछि रोकिएका नेपाली कामदार दक्षिण कोरिया जाने भएका छन् । लामो समयदेखि रोकिएको प्रक्रिया खुलेपछि बुधबार पहिलो चरणमा ४८ जना प्रतिवद्ध श्रमिक कोरिया जान लागेका हुन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार दक्षिण कोरियामा ४ वर्ष काम गरेर नेपाल फर्किएका ४८ जना प्रतिबद्ध कामदार कोरिया जाने भएका छन् ।

यूएईमा श्रम बेच्ने र किन्ने देशहरूबीच बहुपक्षीय छलफल ‘अबुधाबी डाइलग’मा नेपालले श्रम सम्झौता र श्रमिकलाई समान ज्यालाको विषय उठान गर्ने भएको छ । आगामी ८ देखि १२ कात्तिकसम्म हुने ‘अबुधाबी डाइलग’को छैटौं मन्त्रिस्तरीय परामर्श बैठकमा नेपालको तर्फबाट सहभागी हुन त्यसतर्फ जान लागेका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसान)ले दुबईसँगको श्रम सम्झौतादेखि श्रमिकलाई समान ज्यालाको विषयमा आफूले जोडतोडका साथ विषय उठाउने जानकारी दिएका हुन् । 

भाषा परिक्षा उत्तिर्ण भई सबै प्रक्रिया पुरा भएर पनि कोरोना महामारिको प्रभावका कारण लामो समयसम्म रोकिएर रोजगार अनुमती प्रणाली (इपिएस) मार्फत दक्षिण कोरिया जान नपाएका प्रशिक्षाथी कामदारहरू आगामी १० कात्तिक बाट जान पाउने भएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभाग अन्र्तरगतको ईपीएस कोरिया शाखाले बुधबार एक सुचना जारी गर्दै यस्तो जानकारि गराएको हो ।

वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजको अध्यक्षमा उद्धवराज भट्टराई निर्वाचित भएका छन् । राजधानीमा सम्पन्न समाजको १२ औ साधारणसभाले आगामी दुई वर्षे कार्यकालका लागि भट्टराईको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति सर्वसम्मतीमा निर्वाचित गरेको हो । 

वैदेशिक रोजगारिकालागि आकर्षक श्रम गन्तव्य मुलुक बनेको इजरायलमा नेपाली कामदार पठाउने प्रक्रिया अन्तर्गत लिईने परीक्षा भोलि (सोमबार) हुने भएको छ । दई सरकारबीच भएको सम्झौता अनुसार जीटुजी मार्फत् पहिलो पटक रोजगारीमा लैजाने निर्णय भएको इजरायलमा नेपाली कामदार पठाउन लिईने परिक्षा  सरकारले सोमबार लिन लागेको हो ।

वैदेशिक रोजगार विभागले एक हजार नेपाली कामदारलाई रोजगारीमा इजरायल पठाउने भएको छ । 

वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुलाई सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्र बाँसबारीबाट जोन्सन एण्ड जोन्सन कम्पनीको खोप आज बिहान दश बजेदेखि दिन थालिएको छ । 

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले आर्थिक चलखेल गर्नका लागि व्यापारिक संस्था ‘कतार भिसा सेन्टर’ (क्युभिसी) खडा गरेको भन्दै बिरोध गरेका छन् ।

रोजगारीका लागि साउदी अरब जाने नेपाली श्रमिकहरुको क्वारेन्टिन खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने भएको छ । 

दक्षिण कोरियाको प्रवासी श्रमिक कोटा निर्धारण समितिले सन् २०२१ लागि इपिएसअन्तर्गत लैजाने प्रवासी श्रमिकको कोटा निर्धारण गरेको छ । 

कोभिड–१९ महामारीकाबीच चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अवधिमा ४५ हजार १८२ जना नेपाली श्रमिक विदेशिएका छन् । 

वैदेशिक रोजगार विभागले गरेको तीन महिना लामो छड्के अनुगमनका क्रममा ६० वटा मध्ये ४५ वटा म्यानपावर कम्पनीले अबैध काम गरेको भेटिएको छ । 

वैदेशिक रोजगार विभागले सोमबार दुई म्यानपावर कम्पनीमा छापा हानेको छ । 

साउदी अरेवियाको मानव संसाधन तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले परिवर्तित लेबर रिफर्म इनिसिएटिभ (एलआरई) १४ मार्च २०२१ बाट लागू हुने गरी श्रम क्षेत्रमा व्यापक सुधारको घोषणा गरेका हो । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको गत असोज २९ गतेसम्मको तथ्याङ्कअनुसार वैदेशिक रोजगारीबाट उद्धारका लागि कूल एक लाख ४२ हजार ८०७ को निवेदन परेको देखाएको छ । जसमध्ये एक लाख ३२ हजार ८२५ को उद्धार गरिएको हो ।

विश्व बैंकले नेपालको नेपालको कृषि क्षेत्रको विकास र अर्थतन्त्रमा कोरोना महामारीको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि लगानी गर्ने भएको छ । 

गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखराबाट चालु आर्थिक बर्षको ३ महिनामा कुल ८ सय २६ जनाले पुनः श्रम स्वीकृति लिएका छन्। 

कोभिड–१९ महामारीबाट उत्पन्न विश्वव्यापी संकटका कारण विभिन्न ३२ मुलुकबाट ७६ हजार ९६७ नेपाली स्वदेश फर्किएका छन् । 

दक्षिण कोरियाले हाल इपिएस नियममा भएका केही बुँदालाइ संशोधनका लागि श्रम मन्त्रालयमार्फत संसदमा पेश गरेको छ ।