वैदेशिक रोजगार विभागले गरेको तीन महिना लामो छड्के अनुगमनका क्रममा ६० वटा मध्ये ४५ वटा म्यानपावर कम्पनीले अबैध काम गरेको भेटिएको छ । 

वैदेशिक रोजगार विभागले सोमबार दुई म्यानपावर कम्पनीमा छापा हानेको छ । 

साउदी अरेवियाको मानव संसाधन तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले परिवर्तित लेबर रिफर्म इनिसिएटिभ (एलआरई) १४ मार्च २०२१ बाट लागू हुने गरी श्रम क्षेत्रमा व्यापक सुधारको घोषणा गरेका हो । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको गत असोज २९ गतेसम्मको तथ्याङ्कअनुसार वैदेशिक रोजगारीबाट उद्धारका लागि कूल एक लाख ४२ हजार ८०७ को निवेदन परेको देखाएको छ । जसमध्ये एक लाख ३२ हजार ८२५ को उद्धार गरिएको हो ।

विश्व बैंकले नेपालको नेपालको कृषि क्षेत्रको विकास र अर्थतन्त्रमा कोरोना महामारीको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि लगानी गर्ने भएको छ । 

गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखराबाट चालु आर्थिक बर्षको ३ महिनामा कुल ८ सय २६ जनाले पुनः श्रम स्वीकृति लिएका छन्। 

कोभिड–१९ महामारीबाट उत्पन्न विश्वव्यापी संकटका कारण विभिन्न ३२ मुलुकबाट ७६ हजार ९६७ नेपाली स्वदेश फर्किएका छन् । 

दक्षिण कोरियाले हाल इपिएस नियममा भएका केही बुँदालाइ संशोधनका लागि श्रम मन्त्रालयमार्फत संसदमा पेश गरेको छ । 

कतारका लागि नेपाली राजदूत नारद भारद्वाजले कतारमा अलपत्र १६ हजार नेपाली श्रमिक स्वदेश फर्किने प्रतीक्षामा रहेको बताएका छन् । 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सिन्धुलीको तिनपाटन गाउँपालिकाले २ सयभन्दा बढी युवालाई रोजगारी दिएको छ । गाँउपालिकाले रोजगारीको माग गर्दै फारम भरेका युवामध्ये अहिले पहिलो चरणमा २४० जना युवालाई

रोजगारीका लागि निवेदन दिने समय एक महिनाको समय सरकारले थप गरेको छ । यसअघि दिएको चैत मसान्तसम्मको म्याद सकिएपछि वैशाख मसान्तसम्मको समय थप गरेको

सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदातालाई सूचीकृत हुने समय थप गरेको छ । सरकारले यसअघि घोषणा गरेको समयमा सूचीकृत हुन रोजगारदाताले आनाकानी गरेपछि सरकारले सूचीकृत

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत बेरोजगार युवालाई न्यूनतम रोजगारीको अवसर प्रदान गर्नका लागि शुक्रबारदेखि बेरोजगार सूचीकरण गरिँदैछ । सात सय ५३ स्थानीय तहमा स्थापना भएको

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले विद्युतीय भर्ना प्रणालीमार्फत फागुन १३ गते सोमबार ५२१ रोजगार संयोजकको छनोट गरेको छ । योग्य र सीपयुक्त कर्मचारीलाई

नेपालको संविधानले नागरिकको मौलिक हकका रुपमा प्रत्याभूत गरेको रोजगारीको हकलाई कार्यान्वयन गर्न ‘सबैका लागि रोजगारः संवैधानिक अधिकार’ भन्ने मूल नारासाथ सरकारले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’को शुभारम्भ

वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य गर्ने अठोट लिएको सरकार आन्तरिक श्रम बजारमै रोजगारीको प्रशस्त अवसर उपलब्ध गराउन ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ घोषणाको अन्तिम

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले भारतीय नागरिकलाई अनिवार्य श्रम स्वीकृति लिने भन्ने विषयमा माघ १० गते जारी गरेको सर्कुलर विवादमा तानिएको छ । मन्त्रालयका शाखा अधिकृत प्रशान्त शाहले

आइतबारदेखि कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतबाट पनि श्रम स्वीकृतिलगायत वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित अरु सेवा सुरु हुने भएको छ

नेपाली कामदारहरु अब रोजगारीका लागि जापान जान पाउने भएका छन् । जापान सरकारले मंगलबार विदेशी कामदार भित्र्याउने उद्देश्यसहित नीतिगत प्याकेजको

सरकारले नयाँ श्रम समझदारी अनुरूप कामदार पठाउने कार्यमा गरेको ढिलाइ र रोजगारदाता मुलुकको पुरानै प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने अडानका कारण मलेसियाको रोजगारी अझै अन्योलमा

अब विदेशमा काममा जानका लागि श्रम स्वीकृति लिन अनलाइनबाटै टोकन प्राप्त हुने भएको छ । श्रम स्वीकृति प्रक्रियालाई सरल बनाउन वैदेशिक रोजगारको कार्यालय ताहाचलले आइतबार

श्रम तथा रोजगार कार्यालयको प्रदेशस्तरीय कार्यालय कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा स्थापना गरिएको छ । संघीय श्रम मन्त्रालय मातहतको यो कार्यालयले श्रमिक

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा ३७.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म ३७.३ प्रतिशतले रेमिट्यान्स बढेर २ खर्ब ४२ अर्ब १७ करोड

२५ आषाढ/अर्थ र व्यापार– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण बिष्टले ७५३ वटै स्थानीय तहबाट १ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी कार्यक्रम तयार गरिरहेको बताएका छन् । मन्त्री बिष्टले प्रत्येक स्थानीय तहमार्फत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउने बताएका हुन् । 

मलेसिया जाने कामदार माथि सिन्डिकेट चलाएको आरोपमा पक्राउ परेका भिएलएनका अध्यक्ष राम प्रसाद श्रेष्ठ जिल्ला अदालत ललितपुरबाट १२ लाख धरौटीमा रिहा भएका छन् ।