२३ असार /अर्थ र व्यपार – एकपछि अर्को विवादको घेरामा तानिएर अन्ततः बुधबार पदबाट राजीनामा दिएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजिनामापछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बिहीबार अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवहरूलाई बालुवाटार बोलाएका छन् ।
अब असार मसान्त अन्त्य हुन केही दिनमात्र बाँकी रहेको र पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने दबाब बढिरहेका बेला अर्थ मन्त्रालय मन्त्री सहसचिवविहीन बनेपछि देउवाले सहसचिवसँग ब्रिफिङ लिन थालेका हुन् ।
अर्थ माओवादी केन्द्रको भागमा परेको र माओवादीले अर्थमन्त्रीका लागि नयाँ व्यक्तिको नाम सिफारिस नगरेपछि दैनिक कामकाज देउवाले हेर्ने भएका छन् । सोही कारण अर्थका सहसचिवहरु बिहीबार बालुवाटार बोलाएइका हुन् ।
मन्त्री नभए पनि अर्थसचिव नभई हुँदैन । सचिव नहुँदा दैनिक कामकाज नै प्रभावित हुने बताउँदै अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘सचिव आउन एक दिन ढिला हुँदा १५ अर्ब खर्च हुँदैन, त्यो भनेको ठूलो रकम हो । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन अहिले दैनिक १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने दबाब छ । यस्तो बेला सचिव बिदा बस्दा ठूलो असर पर्छ ।’
‘अर्थमन्त्रीका रुपमा प्रधानमन्त्री देउवाले काम गर्नुहुन्छ । तर, दैनिक कामकाज अर्थसचिवबाटै हुनुपर्छ । तर, अहिले मन्त्रालय सचिवविहीन छ । यसकारण पनि प्रधानमन्त्री देउवाले अहिलेको वर्तमान अवस्था बुझ्न बोलाउनुभएको हो,’ अर्थका एक अधिकारीले भने ।
पुँजीगत खर्चको अवस्था निराशाजनक छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले पहिलो तीन महिना १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने र त्यसपछिका बाँकी प्रत्येक महिना १०÷१० प्रतिशतका दरले पुँजीगत खर्च गर्ने बताएका थिए । यद्यपि, उनको बोली सत्य सावित हुन सकेको छैन।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार बुधबारसम्म ४३.४५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ । अबको ९ दिनमा झन्डै ५७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने दबाबमा मन्त्रालय छ । यस्तो बेला विभागीय प्रमुखसचिव नै अर्थमा छैनन् । उनी नहुँदा सहसचिवहरुलाई निर्णय लिनसमेत सकस परेको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले पुँजीगत खर्च बढाउन र अर्थमन्त्रीले गरेका गल्तीलाई कसरी सुर्धान सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्न सहसचिवहरुलाई बोलाएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । ‘बजेट आएदेखि नै व्यवसायीको एउटा समूह विरोधमा रहेको बताउँदै उनले भने, ‘उनीहरुको माग सम्बोधनमा के के गर्न सकिन्छ भन्नेबारे पनि छलफल हुनेछ ।’
प्रधानमन्त्री देउवा स्वयंले शर्मालाई निर्देशन दिई सच्याउन भनेका कैयौं विषय पनि सच्याइएका थिएनन् । त्यसलाई सच्याउनेबारे पनि बालुवाटारमा छलफल हुने बुझिएको छ ।