२६ जेठ/अर्थ र व्यापार – नेपाल राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स कारोबार गर्ने कम्पनीहरुको पुँजी वृद्धि गर्ने भएको छ । निरिक्षण तथा सुपरिवेक्षणका क्रममा कमजोर देखिएका रेमिट्यान्स (विप्रेषण आप्रवाह) सम्बन्धि कारोबार गर्ने कम्पनीहरुलाई राष्ट्र बैंकले पुँजी थप गर्न लगाउने भएको हो ।
राष्ट्र बैंकले विप्रेषण कारोबार निरिक्षण तथा सुपरिवेक्षण विनियामावली, २०७९ जारी गर्दै निरीक्षण प्रतिवेदनको आधारमा सुधारात्मक प्रक्रिया अघि बढाउन कम्पनीहरुको पुँजी थप गर्न लगाउने व्यवस्था गरेको हो ।
हाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएर ४२ वटा विप्रेषण सम्बन्धि कारोबार गर्ने कम्पनीहरु सञ्चालनमा छन् । यी कम्पनीहरुको पुँजी कारोबार र सेवाको आधारमा राष्ट्र बैंकले २ करोड रुपैयाँदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्म चुक्ता पुँजी तोकेको छ ।
तोकिएको पुँजी कायम गरी सञ्चालनमा रहेका विप्रेषण कम्पनीहरुले तोकिएको सेवा प्रवाह गर्न नसकेको भएमा, सेवाग्राही प्रति आफुले पूरा गर्नुपर्ने वित्तीय दायित्व पूरा नगरेमा वा पुरा गर्न सक्ने सम्भावना नभएमा, सर्वसाधारणको हित विपरित हुने गरी कुनै पनि कार्य गरेमा, आर्थिक कठिनाई भोगिरहेको भएमा राष्ट्र बैंकले पुँजी थपगरी त्यस्ता संस्था सुधारमा अन्य निर्देशनहरु पालना गर्न लगाउने व्यवस्था निरिक्षण तथा सुपरिवेक्षण विनियामावली, २०७९ ले गरेको छ । सोही नियमावली अनुसार राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको छ।
अब देखि अन्य वित्तीय संस्थालाई जस्तै विप्रेषण सम्बन्धि कारोबार गर्ने कम्पनीहरुलाई पनि निरिक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्नका लागि सो विनियमावली जारी गरेको हो । निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षणका क्रममा कैफियत देखिएमा अवस्था हेरेर पुँजी थप गर्न सक्ने बाटो विनियमावलीले खुलाएको गैरबैंक वित्तीय संस्था सुपरीवेक्षण प्रमुख बिमलराज खनाल बताए । उनले हालसम्म पुँजी थप नै गर्नुपर्ने अवस्थामा कुनै पनि कम्पनी नरहे पनि भविष्यमा भने आवश्यकताका आधारमा पुँजी थप गर्ने निर्देशन दिन सकिने बताए । यसैगरि, कैफियत देखिएका कम्पनीको लाइसेन्स रद्द गर्ने, पदाधिकारी हटाउनेसम्मको सिफारिस गर्ने सकिने सो नियमावलीमा उल्लेख भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।