सर्वोच्चको आदेश विपरीत हुनेगरी शरद ओझालाई प्राधिकरणमा हाजिर नगराउन अर्थको निर्देशन

178 पटक पढिएको

४ असोज / अर्थ र व्यापार- अर्थ मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको आदेशको विपरीत हुनेगरी नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझालाई कार्यालयमा हाजिर नगर्न÷नगराउन निर्देशन दिएको छ । यसअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न आरोप लगाउँदै ओझालाई प्राधिकरणको अध्यक्षबाट पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसविरुद्ध ओझा सर्वोच्चमा गएका थिए । २३ भदौमा ओझाको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले उनलाई अध्यक्ष पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको एकल इजलासले ओझालाई काम गर्न दिन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
अदालतको सोही आदेशको पत्रसहित ओझाले गत मंगलबार (३१ भदौ) प्राधिकरण पुगेर हाजिर गरेका थिए । तर २ असोजमा अर्थ मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई लिखित पत्र काटेरै ओझालाई के कसरी हाजिर गर्न दिइएको हो कारणसहित लेखि पठाउनू भन्दै निर्देशन दिएको छ । साथै पत्रमा ओझालाई पुनर्वहाली गराउने सम्बन्धमा कुनै निर्णय नभएकोले हाजिर नगर्न÷नगराउन निर्देशन दिइएको छ ।
एमाले–कांग्रेस गठबन्धन सरकारले ओझालाई बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । तर ओझासँग बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्ने योग्यता नरहेको भन्दै उजुरी परेको थियो । त्यसपछि ओझाको योग्यता विवादबारे अध्ययन गर्न सरकारले समिति गठन गरेको थियो ।
उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको नेतृत्वमा गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा उनलाई सरकारले पदमुक्त गरेको थियो । त्यसपछि ओझाले सर्वोच्च गुहारेका थिए । सर्वोच्चले उनलाई काम गर्न दिन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आर्यतारा होल्डिङसको प्रथम साधारणसभा सम्पन्न

सेवा प्रवाहमा ढिलाइ भए सिधै अर्थमन्त्रीलाई इमेल गर्न सकिने

जेनजी आन्दोलनको कारण देखाउँदै खाद्य कम्पनीले खसी–बोका नबेच्ने