२० जेठ/अर्थ र व्यापार – सडक डिभिजन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुर रौतहटले गरेको लालबकैया नदीको टिकुलिया पुल निर्माणको सम्झौता तोड्ने निर्णयविरुद्ध जनकपुर उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
पुलको ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरेको विरुद्धमा परेको मुद्दामा उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज अस्थायी इजलासका न्यायाधीस राजेशकुमार काफ्लेको एकल इजलासले सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउने आदेश दिएको हो ।
सडक डिभिजन कार्यालय रौतहटले गत ९ जेठको निर्णयअनुसार गत १० जेठमा नै एक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सम्झौता अन्त्यको सूचना निकालेको थियो । अदालतले यो ठेक्का सम्झौता तोड्ने निर्णय र सूचना कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।
पुल निर्माणको काम समयमा पूरा नगरेको भन्दै पप्पु कन्स्ट्रक्सनसँगको ठेक्का तोडेको हो । पप्पु कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक सुमित रौनियार सडकको निर्णयविरुद्ध उत्प्रेषण÷परमादेशको माग गर्दै अदालत पुगेका थिए ।
आदलतले गत १७ जेठको आदेशमा निर्माण कम्पनीको मागअनुसार उत्प्रेषण÷परमादेश नुहनुपर्ने कारण भए पेश गर्न सडक कार्यालयलाई आदेश दिएको छ । अदालतले सडकसँग १५ दिनभित्र कारण पेश गर्न भनेको छ ।
समयमा पुल निर्माण नभएकोबारेमा पटकपटक स्पष्टीकरण सोध्दा जवाफ नदिएकाले ठेक्का तोड्नु परेको सूचना सडक कार्यालयले निकालेको थियो । निर्माण कम्पनीले सम्झौतअनुसार काम नगरेकाले नियमानुसार नै ठेक्का तोडिएको सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख दरोगा प्रसाद साह बताउँछन् ।
तर, पप्पुका सञ्चालक रौनियारले स्पष्टीकरणको मौका नै नदिइएको दाबी गरे । स्पष्टीकरण नै नसोधी ठेक्का तोड्नु अन्याय भएको भन्दै उनी अदालत गुहार्न पुगेका थिए ।
यसैगरि, रौनियारले पुलको ६ वटा पिलर निर्माण भई ४ वटा स्ल्यापसमेत तयार भइसकेको र समग्र प्रगति ८२ प्रतिशत पुगिसकेको बताए । उनले पुल निर्माणको म्याद थपका लागि दिइएको निवेदनमा २१ दिनभित्र निर्णय दिनुपर्नेमा सडक कार्यालयले १ वर्षदेखि अन्योलम राखेको पनि बताए ।
सरकारले सबै ठेक्काको म्याद चैतसम्म थपे पनि सडकले सो पुलको ठेक्कामा म्याद नथपेर अन्योलमा राखेको निर्माण कम्पनीले बताएको छ । म्याद थपको फाइल सडक कार्यालयले १ वर्षदेखि दबाएर राखेको निर्माण कम्पनीले बताएको छ ।