सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्न ५० वर्षसम्म जग्गा भाडामा दिने व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट मार्फत वैदेशिक लगानीको सीमा घटाएको छ ।

सरकारले किसानसँग सरकार कार्यक्रम लागू गर्ने भएको छ ।

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको पूर्वाधार कर हटाउने निर्णय गरेको छ ।

आन्तरिक श्रम व्यवस्थापनसँगै वैदेशिक रोजगारिको क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित एवं सरल बनाउन विशेष नीति लिएको सरकारले अबदेखि भैरहवा र पोखराबाट पनि वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनका कारण केही ल्याउन लागिएको गठबन्धन सरकारको ‘नीति तथा कार्यक्रम’ आज (मंगलबार) संघिय संसद्मा पेश हुँदै छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिविफिन)ले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटका लागि सुझाव दिएको छ ।

व्यवसायीहरुले हाल इन्धनमा लाग्दै आएको उच्च दरको कर घटाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन ।

हरेक क्षेत्रमा अकासिएको चर्को मुल्यबृद्धिको मार खेप्न बाध्य आम उपभोक्ताको ढाड सेक्नेगरि सरकारले फेरि इन्धनको मुल्यमा भारि बृद्धि गरेको छ ।

नयाँ आर्थिक वर्षको लागि सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रमको बारेमा छलफल गर्न सत्ता गठबन्धनको बैठक बालुवाटारमा सुरु भएको छ ।

गठबन्धन सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आगामी मंगलबार संघिय संसद्मा पेश हुने भएको छ ।

नयाँ बजेट सार्वजनिक हुने दिन आउन अब जम्मा ११ दिन मात्र बाँकी रहेको बेला अर्थ मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि सार्वजनिक हुने बजेट लेखनको चटारोमा जुटेको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी ३ जेठमा संघीय संसद्‍को बजेट अधिवेशन आह्वान गरेकी छिन् ।

देशभरका निर्माण व्यवसायीहरूको छाता संस्था नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आगामी ३० बेशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा सक्रिय सहभागी हुन अपील गरेको छ ।

संघीय संसद सचिवालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम आगामी ७ जेठमा संसदमा पेश गर्ने गरी प्रारम्भिक खाका तयार पारेको छ ।

निजी क्षेत्रको प्रतिनिधीमुलक छाता संस्था नेपाल उद्योग परिसंघले आगामी २०७९ देखि २०८९ सालको दशकलाई स्वदेशी वस्तु उत्पादन र उपभोगको दशकको रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग प्रस्ताव गरेको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निजी क्षेत्रलाई राजश्व घट्बढमा होइन उत्पादन बढाउने तर्फ विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेका छन ।

कार्यान्वयनमा आएको ७ महिनापछि न्युनतम प्रिमियम दर स्थगन गर्न बीमा समिति तयार भएको छ ।

स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन र विलासिताका वस्तु आयातमा कडाई गर्न यसअघि भएका अनेक प्रयास र नीति नियम प्रभावकारी नभएकै कारण अहिले सरकार बढ्दो आयात रोक्न असफल भएको छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्माण सामाग्रीको मूल्यवृद्धि, सार्वजनिक खरिद नियमावली (एघारौँ संशोधन)को विरोध र बीमा निर्देशिकाको बिरोधमा बिहीबारदेखि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र बिमा समितिमा धर्ना कार्यक्रम सुरु गरेको छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आफना मागहरू पूरा नभएको भन्दै आगामी ८ वैशाखदेखि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र बीमा समितिमा धर्ना दिने चेतावनी दिएको छ ।

वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा दबाब परेका बेला एकैपटक करिब एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता प्राप्त हुने भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंककी कायम मुकायम गभर्नर निलम ढुंगाना तिम्सिनाले बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको चाप कायम रहेकाले केही समय धैर्य गर्नुपर्ने बताएकी छिन् ।

वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको छाता संस्था नेपाल बैंकर्स संघले अतिआवश्यक बाहेकका वस्तुको प्रतीतपत्र (एलसी) नखोल्ने निर्णय गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले अत्यावश्यक बाहेक अन्य विलासिताका बस्तुहरु आयतामा एलसी खोल्न बन्द गरेसँगै अब बैंकहरुमा लगानीयोग्य रकम बढ्दै जाने सम्भावना बढेको सम्बन्धीत सरोकारवालाहरुले बताएका छन ।