निजी क्षेत्रका तिनवटा छाता संस्थाहरुले पाथिभरा (मक्कुम्लुङ) क्षेत्रको पर्यटन विकास तथा प्रवद्र्धन गर्न केवलकार निर्माणको परियोजना अघि बढिरहेको सन्दर्भमा यसको विरोध गर्दै भइरहेका बन्द र बिरोधका गतिविधि प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै बन्द हडतालका कार्यक्रम तत्काल रोक्न आग्रह गरेका छन् ।

चालु आर्थिक बर्षको पुस मसान्तसम्म नेपालको वैदेशिक मुद्रा संचिति २३ खर्ब १६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत र चीनलगायत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात बढाउने अवस्था सृजना गर्न उद्योगी–व्यवसायीलाई आग्रह गरेका छन् ।

सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश मार्फत गठित राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले काम थालेको छ । सोमबार प्राधिकरण कार्यालय स्थापना भई प्राधिकरणका अध्यक्ष एवं भूमि व्यवस्था,

तीन महिनाका लागि वैदेशिक सहयोग रोक्ने अमेरिकी सरकारको निर्णयले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को कार्यक्रम प्रभावित नहुने देखिएको छ ।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले राजस्व संकलनमा सहयोगी भूमिका खेल्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरेका छन् ।

उद्योगी–व्यवसायीले भन्सार जाँचपास सम्बन्धी प्रक्रिया थप सहज र झन्झट रहित बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

घरजग्गा क्षेत्रमा क्रियाशील व्यवसायीहरुको छाता संस्था नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी व्यवस्था फराकिलो बनाउन माग गरेको छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारले आफ्ना जायज माग नसुनेको भन्दै सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर विभिन्न १४ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले पर्यटनको विकासका लागि पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास आवश्यक भएको बताएका छन् ।

पछिल्लो समय प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता (एफडीआई)मा वृद्धि देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा गत आवको सोही अवधिको तुलनामा एफडीआई झण्डै साढे ३ अर्ब रुपैयाँले बढेको हो ।

तोकेको प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिने व्यवसायीलाई अब ‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन’अनुसार कडा कारबाही हुने भएको छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघमा आबद्ध व्यवसायीको राष्ट्रिय भेलाका सहभागीहरूले रुग्ण ठेक्का सुविस्ताका आधारमा अन्त्य गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन् ।

गत आर्थिक वर्षमा केही नियन्त्रणमा देखिएको मूल्यवृद्धि चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासदेखि पुनः बढ्न लागेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को मंसिरमा वार्षिक उपभोक्ता मुद्रास्फीति १४ महिनायताकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । गत मंसिर महिनामा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६.०५ प्रतिशत रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

नेपाल–भारत संयुक्त व्यापार मञ्च (जेबीएफ) को दोस्रो बैठक चन्द्रागिरी काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । दुई देशबीचको आर्थिक र व्यावसायिक सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने उद्देश्यले भएको बैठकमा नेपाल र भारतका प्रतिनिधिहरू सहभागि थिए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले देशको आर्थिक विकासको लागि सरकारले आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रर्वद्धनका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्ने बताएका छन् ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले आर्थिक रूपान्तरणमा बैंकले ध्यान नदेको आरोप लगाएका छन् ।

अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)ले ६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ अतिरिक्त सहायता रकम प्रदान गर्ने भएको छ ।

सरकारले लामो समयदेखि भुक्तानी नदिएपछि निर्माण व्यवसायीहरू आन्दोलित हुने भएका छन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघद्धारा बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले अब व्यवसायीले बाध्य भएर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

चीनसँग सीमा जोडिएको उत्तरी नाका रसुवाको टिमुरेमा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाहको काम ७२ प्रतिशत पूरा भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले तीन वटा रेमिटेन्स कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गरेको छ । राष्ट्र बैंकले नमस्ते रेमिट इन्टरनेशनल प्रालि, मोडर्न रेमिट्यान्स प्रालि र भाटभटेनी मनी ट्रान्सफर प्रालिको लाइसेन्स खारेज गरेको हो ।

नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघको अध्यक्षमा शिवकुमार अग्रवाल निर्वाचित भएका छन् । काठमाडौमा सम्पन्न संघको ४४औँ वार्षिक साधारण सभामा सर्वसम्मतिले अग्रवाललाई संघको अध्यक्षमा चयन गरेको हो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले कोरियाको पुँजी र प्रविधि नेपाल भित्र्याउन चाहेको बताएका छन् । नेपाल र गणतन्त्र कोरियाबिच कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारको ५० वर्ष पुगेको अवसरमा कोरिया स्थित नेपाली राजदूतावास र बुसान च्यामबर अफ कमर्स कोरियाद्वारा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री भण्डारीले यस्तो बताएका हुन् ।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले घरजग्गा क्षेत्रले भोगिरहेको संकुचन समाधान गर्न सरकार अग्रसर रहेको बताएका छन् ।

नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बीच नवीनतम यान्त्रिक सिँचाइ आयोजना र जलवायु लचिलो परिदृश्य र जीविका आयोजनाका लागि करिब २१ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ (१५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर) को सहुलियतपूणर् ऋण र अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ ।