सरकारले मंगलबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत अब बिजुली बिक्रीमा निजी क्षेत्रको पनि संलग्नता हुने भएको छ ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आमनागरिकमा आत्मविश्वास र आशा जगाउने गरी बजेट बनाएको भन्दै संघिय संसदबाट आगामी आर्थिक वर्षको नयाँ बजेट प्रस्तुत गरेका छन्।

राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकबाट सरकारको वार्षिक विकास कार्यक्रम र ३ वर्षे मध्यमकालीन खर्च संरचना पारित भएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पुंजीबजारले मुलुकको आर्थिक विकासमा गति दिने भएकाले नेप्सेको पुनःसंरचनागर्दै पुँजी बजारको दायरा र आकार वृद्धि गराउन जरुरी भएको बताएको छ ।

नागरिकको आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्न तथा उपभोगमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको गैर–योगदानमूलक सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने लाभग्राहीको संख्या बर्सेनि बढ्दै गएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट भाषण भोली मंगलबार दिउँसो १ बजेबाट नै सुरु गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संघिय संसदबाट प्रस्तुत गरिने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट करिब १९ खर्ब रुपैयाँको हुने छ ।

अस्तित्वमा रहेका ४४ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये १५ वटा नोक्सानीमा गएका छन्। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आइतबार संसद्मा पेस गरेको सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा अनुसार २६ संस्थानले नाफा कमाएका छन्। तीन वटाको कारोबार शून्य छ।

सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षले वेलमा नाराबाजी गरिरहेको बेला नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको हो ।

सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षले वेलमा नाराबाजी गरिरहेको बेला नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको हो ।

आइतबार चर्को नारावाजीकाबीच सरकारले आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ संसदमा प्रस्तुत गरेको छ । प्रतिपक्षि दल नेपाली कांग्रेसको विरोधका बीच सरकारले चालु आर्थिक वर्षको अर्थतन्त्रको अवस्था समेटिएको दस्तावेज संसदमा प्रस्तुत गरेको हो ।

आइतबार चर्को नारावाजीकाबीच सरकारले आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ संसदमा प्रस्तुत गरेको छ । प्रतिपक्षि दल नेपाली कांग्रेसको विरोधका बीच सरकारले चालु आर्थिक वर्षको अर्थतन्त्रको अवस्था समेटिएको दस्तावेज संसदमा प्रस्तुत गरेको हो ।

आइतबार चर्को नारावाजीकाबीच सरकारले आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ संसदमा प्रस्तुत गरेको छ । प्रतिपक्षि दल नेपाली कांग्रेसको विरोधका बीच सरकारले चालु आर्थिक वर्षको अर्थतन्त्रको अवस्था समेटिएको दस्तावेज संसदमा प्रस्तुत गरेको हो ।

आइतबार चर्को नारावाजीकाबीच सरकारले आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ संसदमा प्रस्तुत गरेको छ । प्रतिपक्षि दल नेपाली कांग्रेसको विरोधका बीच सरकारले चालु आर्थिक वर्षको अर्थतन्त्रको अवस्था समेटिएको दस्तावेज संसदमा प्रस्तुत गरेको हो ।

आइतबार चर्को नारावाजीकाबीच सरकारले आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ संसदमा प्रस्तुत गरेको छ । प्रतिपक्षि दल नेपाली कांग्रेसको विरोधका बीच सरकारले चालु आर्थिक वर्षको अर्थतन्त्रको अवस्था समेटिएको दस्तावेज संसदमा प्रस्तुत गरेको हो ।

आइतबार चर्को नारावाजीकाबीच सरकारले आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ संसदमा प्रस्तुत गरेको छ । प्रतिपक्षि दल नेपाली कांग्रेसको विरोधका बीच सरकारले चालु आर्थिक वर्षको अर्थतन्त्रको अवस्था समेटिएको दस्तावेज संसदमा प्रस्तुत गरेको हो ।

आइतबार चर्को नारावाजीकाबीच सरकारले आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ संसदमा प्रस्तुत गरेको छ । प्रतिपक्षि दल नेपाली कांग्रेसको विरोधका बीच सरकारले चालु आर्थिक वर्षको अर्थतन्त्रको अवस्था समेटिएको दस्तावेज संसदमा प्रस्तुत गरेको हो ।

आगामी नयाँ बजेट सार्वजनिक हुने १५ जेठ आउनुभन्दा दुईदिन अघि आइतबार विरोधका बीच नीति तथा कार्यक्रम पास गर्ने तयारीमा सरकार अघि बढेको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको वितेका १० महिना बैशाख मसान्तसम्मको अवधीमा २ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण संकलन गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा आयात २ दशमलब ३९ प्रतिशत र निर्यात ३ दशमलब ६१ प्रतिशतले घटेको छ ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवाल नेतृत्वको नयाँ कार्यसमितिले वार्षिक निर्यात क्षमता १० खर्ब रुपैयाँ पुर्याउने गरी रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरेको छ ।

न्युरोडको ताम्राकार कम्प्लेक्समा अवस्थित जोय स्टोरले एक्सचेन्ज मेला सार्वजनिक गरेको छ । जोय स्टोर एप्पलका लागी नेपालको आधिकारिक बिक्रेता हो

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक बैंकहरूप्रति लचक बनेको छ । हाल बैंकहरुप्रति चौतर्फी प्रहार भईरहेको बेला राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा मार्फत राष्ट्र बैंकले बैंकहरूका लागि थप लचिलो नीति अवलम्बन गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लगानी प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्दै नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताको संस्कृति प्रवद्र्धन गर्ने नीति सरकारले लिएको बताएका छन् ।

आर्थिक वर्ष (आव) २०८५/०८६ सम्म नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ७.३ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्यसहितको योजना सार्वजनिक गरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले बुधवार सार्वजनिक गरेको १६ औं पञ्चवर्षीय योजना (आर्थिक वर्ष २०८१/८२–२०८५/८६) मा उक्त लक्ष्य लिइएको छ ।

सरकारले मंगलबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथी संसदमा ६ दिनसम्म छलफल हुने भएको छ ।