नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव माग गरेको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महसंघका पहलमा तयार भएको स्टार्ट अप नीति पारित भएकामा महासंघले खुसी व्यक्त गरेको छ ।

नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघका अध्यक्ष कुमुद दुगडले सरकारले २०८१/८२ को आर्थिक विधेयकमार्फत दाल लगायतका खाद्यान्न आयातमा १० प्रतिशत अग्रिम आयकर लगाउनु उद्योगमाथिकै आक्रमण भएको बताएका छन्।

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) का उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्सले अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तसँग भेटेका छन्। नेपाल भ्रमणमा रहेका उपाध्यक्ष ब्रुक्स नेतृत्वको टोलीले मन्त्री पुनलाई मंगलबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा शिष्टाचार भेट गरेको हो ।

सरकारमा सहभागी दल नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले अर्थ मन्त्रालयमा आर्थिक अराजकता र अनुशासनहीनता मौलाएको बताएका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीको लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी पहिलो पटक नीतिगत व्यवस्था गरेको छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटको आकार र त्यसले अगाडि सारेका नीतिगत व्यवस्थाले थप समस्या सिर्जना हुने बताएका छन् । आइतबार संसदमा राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि संसद्मा सामान्य छलफल सुरु भएको छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघले स्वदेशी उद्योगहरूमा लोडसेडिङ यथावत राख्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् निर्यात गरेको विषयप्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

प्यान नम्बर नलिइ कर नतिरेकालाई लाग्ने करमा शुल्क र ब्याज छुट हुने भएको छ। सरकारले आर्थिक विधयेक मार्फत पान नम्बर नलिई कर नतिरेका व्यक्तिलाई यस्तो छुट दिने व्यवस्था गरेको हो।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अहिलेको आर्थिक शिथिलतालाई अन्त्य गर्ने गरी बजेट ल्याएको र निजी क्षेत्रले यसको स्वागत गरेको दाबी गरेका छन्।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मेल्टिङ उद्योगीलाई करका दर हेरफेर गर्दा कसैको पनि अनुहार नहेरेको जवाफ दिएका छन्। नेपाल फलामे छड उत्पादक संघले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी बिलेटमा आधारित उद्योगलाई पोस्ने गरी कर नीति अवलम्बन गराएको आरोप लगाएकामा

मेल्टिङ उद्योग लगाएका व्यवसायीहरुले सरकारको अस्थीर नीतिका कारण उद्योग सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था आएको बताएका छन् ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि चिकित्सा शिक्षालगायत प्राविधिक शिक्षाका लागि कर्जा दिने भएको छ ।

सरकारले आगामी सूचना प्रविधि अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीलाई इन्टर्नको व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यस्तो उल्लेख गरिएको बताएका हुन् ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई ५ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको छ । मंगलबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।

सरकारले मंगलबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत अब बिजुली बिक्रीमा निजी क्षेत्रको पनि संलग्नता हुने भएको छ ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आमनागरिकमा आत्मविश्वास र आशा जगाउने गरी बजेट बनाएको भन्दै संघिय संसदबाट आगामी आर्थिक वर्षको नयाँ बजेट प्रस्तुत गरेका छन्।

राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकबाट सरकारको वार्षिक विकास कार्यक्रम र ३ वर्षे मध्यमकालीन खर्च संरचना पारित भएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पुंजीबजारले मुलुकको आर्थिक विकासमा गति दिने भएकाले नेप्सेको पुनःसंरचनागर्दै पुँजी बजारको दायरा र आकार वृद्धि गराउन जरुरी भएको बताएको छ ।

नागरिकको आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्न तथा उपभोगमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको गैर–योगदानमूलक सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने लाभग्राहीको संख्या बर्सेनि बढ्दै गएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट भाषण भोली मंगलबार दिउँसो १ बजेबाट नै सुरु गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संघिय संसदबाट प्रस्तुत गरिने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट करिब १९ खर्ब रुपैयाँको हुने छ ।

अस्तित्वमा रहेका ४४ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये १५ वटा नोक्सानीमा गएका छन्। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आइतबार संसद्मा पेस गरेको सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा अनुसार २६ संस्थानले नाफा कमाएका छन्। तीन वटाको कारोबार शून्य छ।

सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षले वेलमा नाराबाजी गरिरहेको बेला नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको हो ।