व्यवसायी दीपक मल्होत्राले बुधबार राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको सुन प्रकरणमा आफ्नो कुनै पनि संलग्नता नभएको दाबी गरेका छन्।

आन्तरिक राजस्व विभागले वैदेशिक पर्यटन शुल्कसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० जारी गरेको छ ।

उद्योग विभागले निर्यातमा नगद अनुदान दिने भन्दै उद्योगी–व्यवसायीलाई प्रक्रिया सुरु गर्न अनुरोध गरेको छ ।

सरकारको भन्सार राजस्व लक्ष्यको आधा मात्रै संकलन हुँदा गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा मुलुकको समग्र राजस्वमा ठुलो खाल्टो परेको छ ।

सोमबारदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै विभिन्न वस्तु तथा सेवामा नयाँ कर कार्यान्वयन भएको छ ।

निर्माण व्यवसायीहरूको राष्ट्रिय भेला आगामी ५ साउनमा हुने भएको छ ।

नेपालबाट मुलुक बाहिर हुने कारोबार भन्दा विदेशबाट नेपाल भित्र बढी रकमको कारोबार हुँदा शोधनान्तर स्थिति २ अर्ब २९ करोड रुपैयाँले बचतमा पुगेको छ ।

निर्माण आयोजनामा ठेक्काको म्याद थप्ने गरी गत बिहीबार नेपाल सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचनाप्रति निर्माण व्यवसायीले असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले कुनै सम्झौता नगरिकन राजस्वको लक्ष्य भेटाउन आन्तरिक राजस्व विभागका कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिएका छन्।

राष्ट्रिय योजना आयोगले १६औं योजनाका लागि प्रदेश योजना आयोग र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिमुलक संस्थाहरुसँग छलफल गरि सुझाव दिएको छ।

आर्थिक स्थायित्वका लागि नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघबीच सहकार्य हुने भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (बिहीबार) १० अर्बको विकास ऋणपत्र जारी गर्दै छ ।

अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको प्रारम्भसँगै मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुने सङ्केत देखिएको बताएका छन् ।

नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य भूगोलका आधारमा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो वर्ग विभाजन गरि न्युनतम प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ देखि ७ रुपैयाँ ५० पैसासम्म घटाएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकको अर्थतन्त्रमा परेको दबाब, अप्ठ्यारा फुकाउन निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सांसद महेश बस्नेतले दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

स्टार्टअपमा आधारित व्यवसायलाई ऋण दिन सरकारले गत वर्ष मात्रै ल्याएको स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि–२०७९ संशोधन गर्ने भएको छ ।

आगामी तीन आर्थिक वर्षमा कूल सरकारी बजेट ५९ खर्ब रुपैयाँ हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

२० वर्ष पुराना गाडी पत्रु गर्न सरकारले दिएको म्याद आज (११ असार) बाट सकिएको छ ।

कोभिड–१९ महामारीको समयमा दिइएको सहुलियतले अर्थतन्त्रमा चुनौती थपिएको निष्कर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनले देखाएको छ ।

यसपाली सवारी साधन र पेट्रोलियम पदार्थसम्मको आयात घटेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को वितेका ११ महिना जेठमसान्त सम्ममा यस्ता वस्तु आयात ह्वात्तै घटेको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले डिजिटल इकोनोमीमा सरकारले विशेष जोड दिइरहेको बताएका छन ।

आन्तरिक राजस्व विभागले सेयरमा जस्तै घरजग्गामा पनि प्राकृति व्यक्तिले तिर्ने पूँजीगत लाभकर नै अन्तिम कर हुने बताएको छ ।

सरकारले एकसाथ चार देशसँग हवाई सेवा सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

‘आईएमई पे’ मार्फत् मोबाइल रिचार्ज गर्दा ५ प्रतिशत क्यासब्याक पाइने भएको छ ।