सरकारले ७ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बराबरको विकास ऋणपत जारी गर्ने भएको छ । सरकारका तर्फबाट नेपाल राष्ट्र बैंकले

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले अर्थमन्त्री वर्षमान पुन समक्ष १७ बुँदे सुझाव पेस गरेको छ । देशको शिथिल अर्थतन्त्रलाई

नेपालको सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अर्थतन्त्र संकटमा नरहेको दाबी गरेका छन्। नागरिक लगानी कोषको ३४औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा

सरकार र लघुवित्त पीडितबीच ६ बुँदे सहमति भएको छ । शुक्रबार सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक नारायणप्रसाद रिसाल र आन्दोलनरत लघुवित्त

अर्थ मन्त्रालयले दुग्ध किसानको बक्यौता भुक्तानीका लागि आगामी आइतबारसम्म दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) लाई रकम भुक्तानी दिने भएको छ । मन्त्रालयले शुक्रबारदेखि नै भुक्तानी पठाउन सुरु गरेको थियो ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले निजी क्षेत्रको गिरेको मनोबल उठाइने बताएका छन् ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको आयोजनामा सातौं चरणको ‘चेम्बर एक्स्पो–२०२४’ सम्पन्न भएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले देशैभरका उद्यमी व्यवसायीको सहभागितामा लगानी कम्पनी स्थापनाको घोषणा गरेको छ ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सेयर बजारमा सुधारका लागि नीतिगत कदम चाल्ने संकेत गरेका छन्। उनले पुँजीबजारको सुधार सम्बन्धमा विभिन्न

पछिल्लो समय मुलुकको आन्तरिक अर्थतन्त्र कमजोर अवस्थामा रहेपनि समग्रमा अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक भने बलियो अवस्थामा नै रहेको देखिएको छ।

उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर आपसी सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने बताएका छन् ।

बैंक, वित्तीय संस्थाविरुद्धका अराजक गतिविधि रोक्न नेपाल बैंकर्स संघका प्रतिनिधि एवं बैंकर्सहरूले नवनियुक्त अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग माग गरेका छन् ।उनीहरूले अर्थमन्त्री पुनलाई कार्यकक्षमै भेटेर बैंकको ऋण तिर्नु पर्दैन भन्नेहरूलाई

स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धन एवं बजारीकरण गर्ने उद्देश्यसहित बिहीबारदेखि काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा ‘चेम्बर एक्स्पो’ सुरु भएको छ ।

नवनियुक्त अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई स्वागत गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थमन्त्री समक्ष नरमपन देखाएका छन।

नवनियुक्त अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बुधबार नै अर्थ मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गरेका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यकारिणी समिति सदस्यमा भरतराज आचार्य मनोनित भएका छन् ।

गत सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता समीकरण बदलेसँगै बदलिएको राजनीतिक समीकरण पछि उत्पन्न मन्त्रिमण्डल विस्तारमा देखिएको ढिलाईले बजेट निर्माणको काम अलपत्र परेको छ ।

 विराटनगर एकीकृत भन्सार जाँच बिन्दु (आइसीपी) मा रोकिएका जलविद्युत आयोजनाका सामानहरु भित्रिन थालेका छन् ।

दैनिक उच्च रेकर्ड बनाउँदै सुनको बजार भाउ अकासिएको छ ।

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री बेदुराम भुसाल समेतको उपस्थितिमा दुग्ध विकास संस्थान, डेरी उद्योग र दुग्ध किसानका प्रतिनिधिहरुबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल युएई चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्डस्ट्रीबीच दुई देशबीच व्यवसायिक सम्बन्ध प्रवद्र्धन गर्ने समझदारी भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षमा थप सार्वजनिक संस्थानहरुको निजीकरण गरिने घोषणा गरेका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सार्वजनिक ऋण भुक्तानीका लागि मात्रै १ खर्ब रुपैयाँ छुट्याउनुपर्ने अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बताएका छन् ।

वाह्य क्षेत्र सुधार हुँदै गएपनि बजार चलायमान हुन नसकेको भन्दै निजी क्षेत्रले प्रधानमन्त्री गुहारेको छ ।