प्यान नम्बर नलिइ कर नतिरेकालाई लाग्ने करमा शुल्क र ब्याज छुट हुने भएको छ। सरकारले आर्थिक विधयेक मार्फत पान नम्बर नलिई कर नतिरेका व्यक्तिलाई यस्तो छुट दिने व्यवस्था गरेको हो।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अहिलेको आर्थिक शिथिलतालाई अन्त्य गर्ने गरी बजेट ल्याएको र निजी क्षेत्रले यसको स्वागत गरेको दाबी गरेका छन्।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मेल्टिङ उद्योगीलाई करका दर हेरफेर गर्दा कसैको पनि अनुहार नहेरेको जवाफ दिएका छन्। नेपाल फलामे छड उत्पादक संघले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी बिलेटमा आधारित उद्योगलाई पोस्ने गरी कर नीति अवलम्बन गराएको आरोप लगाएकामा

मेल्टिङ उद्योग लगाएका व्यवसायीहरुले सरकारको अस्थीर नीतिका कारण उद्योग सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था आएको बताएका छन् ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि चिकित्सा शिक्षालगायत प्राविधिक शिक्षाका लागि कर्जा दिने भएको छ ।

सरकारले आगामी सूचना प्रविधि अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीलाई इन्टर्नको व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यस्तो उल्लेख गरिएको बताएका हुन् ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई ५ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको छ । मंगलबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।

सरकारले मंगलबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत अब बिजुली बिक्रीमा निजी क्षेत्रको पनि संलग्नता हुने भएको छ ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आमनागरिकमा आत्मविश्वास र आशा जगाउने गरी बजेट बनाएको भन्दै संघिय संसदबाट आगामी आर्थिक वर्षको नयाँ बजेट प्रस्तुत गरेका छन्।

राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकबाट सरकारको वार्षिक विकास कार्यक्रम र ३ वर्षे मध्यमकालीन खर्च संरचना पारित भएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पुंजीबजारले मुलुकको आर्थिक विकासमा गति दिने भएकाले नेप्सेको पुनःसंरचनागर्दै पुँजी बजारको दायरा र आकार वृद्धि गराउन जरुरी भएको बताएको छ ।

नागरिकको आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्न तथा उपभोगमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको गैर–योगदानमूलक सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने लाभग्राहीको संख्या बर्सेनि बढ्दै गएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट भाषण भोली मंगलबार दिउँसो १ बजेबाट नै सुरु गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संघिय संसदबाट प्रस्तुत गरिने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट करिब १९ खर्ब रुपैयाँको हुने छ ।

अस्तित्वमा रहेका ४४ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये १५ वटा नोक्सानीमा गएका छन्। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आइतबार संसद्मा पेस गरेको सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा अनुसार २६ संस्थानले नाफा कमाएका छन्। तीन वटाको कारोबार शून्य छ।

सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षले वेलमा नाराबाजी गरिरहेको बेला नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको हो ।

सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षले वेलमा नाराबाजी गरिरहेको बेला नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको हो ।

आइतबार चर्को नारावाजीकाबीच सरकारले आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ संसदमा प्रस्तुत गरेको छ । प्रतिपक्षि दल नेपाली कांग्रेसको विरोधका बीच सरकारले चालु आर्थिक वर्षको अर्थतन्त्रको अवस्था समेटिएको दस्तावेज संसदमा प्रस्तुत गरेको हो ।

आइतबार चर्को नारावाजीकाबीच सरकारले आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ संसदमा प्रस्तुत गरेको छ । प्रतिपक्षि दल नेपाली कांग्रेसको विरोधका बीच सरकारले चालु आर्थिक वर्षको अर्थतन्त्रको अवस्था समेटिएको दस्तावेज संसदमा प्रस्तुत गरेको हो ।

आइतबार चर्को नारावाजीकाबीच सरकारले आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ संसदमा प्रस्तुत गरेको छ । प्रतिपक्षि दल नेपाली कांग्रेसको विरोधका बीच सरकारले चालु आर्थिक वर्षको अर्थतन्त्रको अवस्था समेटिएको दस्तावेज संसदमा प्रस्तुत गरेको हो ।

आइतबार चर्को नारावाजीकाबीच सरकारले आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ संसदमा प्रस्तुत गरेको छ । प्रतिपक्षि दल नेपाली कांग्रेसको विरोधका बीच सरकारले चालु आर्थिक वर्षको अर्थतन्त्रको अवस्था समेटिएको दस्तावेज संसदमा प्रस्तुत गरेको हो ।

आइतबार चर्को नारावाजीकाबीच सरकारले आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ संसदमा प्रस्तुत गरेको छ । प्रतिपक्षि दल नेपाली कांग्रेसको विरोधका बीच सरकारले चालु आर्थिक वर्षको अर्थतन्त्रको अवस्था समेटिएको दस्तावेज संसदमा प्रस्तुत गरेको हो ।

आइतबार चर्को नारावाजीकाबीच सरकारले आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ संसदमा प्रस्तुत गरेको छ । प्रतिपक्षि दल नेपाली कांग्रेसको विरोधका बीच सरकारले चालु आर्थिक वर्षको अर्थतन्त्रको अवस्था समेटिएको दस्तावेज संसदमा प्रस्तुत गरेको हो ।

आइतबार चर्को नारावाजीकाबीच सरकारले आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ संसदमा प्रस्तुत गरेको छ । प्रतिपक्षि दल नेपाली कांग्रेसको विरोधका बीच सरकारले चालु आर्थिक वर्षको अर्थतन्त्रको अवस्था समेटिएको दस्तावेज संसदमा प्रस्तुत गरेको हो ।

आगामी नयाँ बजेट सार्वजनिक हुने १५ जेठ आउनुभन्दा दुईदिन अघि आइतबार विरोधका बीच नीति तथा कार्यक्रम पास गर्ने तयारीमा सरकार अघि बढेको छ ।