१३ जेठ/अर्थ र व्यापार – अस्तित्वमा रहेका ४४ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये १५ वटा नोक्सानीमा गएका छन्। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आइतबार संसद्मा पेस गरेको सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा अनुसार २६ संस्थानले नाफा कमाएका छन्। तीन वटाको कारोबार शून्य छ।
४४ मध्ये कम्पनी ऐन बमोजिम ३३, विशेष ऐन बमोजिम ७, सञ्चार संस्थान ऐन बमोजिम २, सहकारी ऐन बमोजिम एक र संस्थान ऐन बमोजिम १ वटा संस्थान स्थापना भएका छन्।
संस्थानहरुको नाफामा सुधार देखिएको छ। पोहोर कुल सञ्चालन आय ५ खर्ब ७५ अर्ब ४३ करोड ५५ लाख रहेकामा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा १४.८७ प्रतिशतले बढेर ६ खर्ब ६१ अर्ब १ करोड २९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा सार्वजनिक संस्थानको समग्र खुद नाफामा ३०४६.२० प्रतिशतले वृद्धि भई आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा ४८ अर्ब ५१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ कायम भएको छ।
उच्च खुद नाफा आर्जन गर्ने पाँच सार्वजनिक संस्थानमा नेपाल आयल निगम, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, नागरिक लगानी कोष र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष छन्।
त्यसमा पनि नेपाल आयल निगमको योगदान बढी छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३८ अर्ब १७ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बेहोरेको निगम २०७९/८० मा सम्पूर्ण घाटा पूर्ति गरेर ११ अर्ब ७२ करोड ३० लाख नाफामा जाँदा समग्र संस्थानहरुको नाफा स्तर बढेको हो।
आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा नाफामा सञ्चालित २६ संस्थानको खुद नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ९८१.४० प्रतिशतले बढेको छ भने नोक्सानीमा सञ्चालित १५ संस्थानको खुद नोक्सानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा २.८१ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ।
सार्वजनिक संस्थानको प्रशासनिक खर्च २३.७९ प्रतिशतले बढेको छ। प्रशासनिक खर्च आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा ३५ अर्ब ४६ करोड ४७ लाख रहेकामा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा ४३ अर्ब ९० करोड १८ लाख रुपैयाँ पुगेको हो।
आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा सेयरधनी कोष (नेटवर्थ) गत आर्थिक वर्षको तुलनामा २९ प्रतिशतले वृद्धि भई ९ खर्ब ८२ अर्ब १३ करोड १७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। समीक्षा अवधिमा ३२ वटा संस्थानको सेयरधनी कोष धनात्मक र बाँकी १० वटाको सेयरधनी कोष ऋणात्मक छ।

नेपाल सरकारको कुल लगानी ८.६२ प्रतिशतले वृद्धि भई ६ खर्ब ६१ अर्ब १० करोड ७४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा सेयर लगानी ९.१९ प्रतिशतले वृद्धि भई ३ खर्ब ७९ अर्ब ७२ करोड १६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। ऋण लगानीमा भने ७.८६ प्रतिशतले कमी आएको छ। ऋण लगानी २ खर्ब ८१ अर्ब ३८ करोड ५८ लाख रुपैयाँमा झरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा कोषमा व्यवस्था नभएको दायित्व ११.६३ प्रतिशतले वृद्धि भई ५२ अर्ब ८७ करोड २ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। सम्भावित दायित्व ४४.८३ प्रतिशतले बढेको छ। सार्वजनिक संस्थानमा २०७८÷७९ को तुलनामा चुक्ता पुँजी १०.६२ प्रतिशतले वृद्धि भई ४ खर्ब १२ अर्ब १२ करोड ८१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। जसमा नेपाल सरकारको पुँजी लगानी ९२.१३ प्रतिशत र अन्य संस्थान तथा निजी क्षेत्रको ७.८७ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ।
आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ५३ खर्ब ८१ अर्ब ३४ करोडमा सार्वजनिक संस्थानको कुल सञ्चालन आयको अनुपात १२.२८ प्रतिशत छ । सरकारले प्राप्त गरेको कुल आयकरमा संस्थानको योगदान अघिल्लो आर्थिक वर्ष ५.५९ प्रतिशत रहेकामा गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ६.९७ प्रतिशत पुगेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा सरकारको सञ्चितकोषमा सार्वजनिक संस्थानले कुल १७ अर्ब ३९ करोड ४६ लाख रुपैयाँ आयकर दाखिला गरेका छन् । सार्वजनिक संस्थानमा ३२,१८० जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गरेकामा जनोपयोगी क्षेत्रका संस्थानले सबैभन्दा बढी १३,३७७ र सामाजिक क्षेत्रका संस्थानले सबैभन्दा कम १,४०८ जनालाई जागि दिएका हुन्।
आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा संस्थानको सञ्चित नाफा १६.६८ प्रतिशतले वृद्धि भइ ६१ अर्ब १४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । सञ्चालनमा रहेका संस्थानमध्ये सात वटा नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचिकृत छन्। कुल बजार पुँजीकरणमा सूचीकृत सरकारी संस्थानको हिस्सा २०८० असार मसान्तमा १८.३२ प्रतिशत छ।
निजीकरण गरिएका १८ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये १० वटा नाफामा सञ्चालनमा छन्। निजीकरण ऐन बमोजिम खारेज भएका १२ संस्थानमध्ये हालसम्म कृषि चुन उद्योग लिमिटेडको मात्र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता खारेजी भई कानूनी रूपमा अस्तित्व समाप्त भएको छ।
कृषि औजार कारखाना बन्द रहेकामा सरकारको २०७९ भदौ ३१ को निर्णय अनुसार यसलाई राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई सञ्चालन गर्न दिइएको छ। खारेजीमा परेका अन्य सार्वजनिक संस्थानको कानूनी प्रक्रिया पूरा हुन सकेको छैन।
२० वटा संस्थानले २०७९/८० सम्मको लेखापरीक्षण गराएका छन् भने २४ वटाले नियमित लेखापरीक्षण गराएका छैनन्। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा उच्च नोक्सान भएका पाँच सार्वजनिक संस्थानमा क्रमशः नेपाल वायुसेवा निगम, नेपाल खानेपानी संस्थान, दुग्ध विकास संस्थान, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग र नेपाल टेलिभिजन छन्।