२३ जेठ/अर्थ र व्यापार – नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघका अध्यक्ष कुमुद दुगडले सरकारले २०८१/८२ को आर्थिक विधेयकमार्फत दाल लगायतका खाद्यान्न आयातमा १० प्रतिशत अग्रिम आयकर लगाउनु उद्योगमाथिकै आक्रमण भएको बताएका छन्।
बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै संघले सरकारी प्रावधान सरकारले नसच्च्याए ६ महिनाभित्र खाद्यान्न उद्योग बन्द हुने चेतावनी दिएका छन् ।
नयाँ कर नीतिले खाद्यान्नको भाउ २० प्रतिशतसम्म महँगिने भन्दै उनले यसले उद्योगीसँगै उपभोक्तामाथि राज्यले चरम अन्याय गरेको बताए । धानमा साढे २७ प्रतिशतसम्म कर लाग्ने अवस्थामा थप कर लगाउँदा उद्योग धरासायी हुने भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे।
हाल उद्योगहरू अहिले ३०–४० प्रतिशत संचालन भइरहेको अवस्थामा उद्योग जोगाउन १० प्रतिशत अग्रिम कर हटाउनुपर्ने भन्दै उनले सरकारसँग आग्रह गरे।
‘चामलमा बजेटपछि १ सय रुपैयाँ भाउ बढिसकेको अवस्थामा अग्रिम करका कारण थप १ सय रुपैयाँ बढ्छ। दालमा १०–१५ प्रतिशत भाउ बढ्ने स्थिति छ । यो दुःखद अवस्था हो। कर वृद्धिले भारतबाट अवैध आयात मौलाउने छ,’ दुगडले भने।
सरकारले दाल, चामल र मैदा उद्योगको कच्चा दाल, गेडागुडीमा १० प्रतिशत तथा धान र गहुँ आयातमा २.५ प्रतिशत अग्रिम आयकर लगाउने नीति लिएको छ । सरकारको यो नीतिविरुद्ध उद्योगीहरूले आवाज उठाइरहेका छन्।