२० जेठ/अर्थ र व्यापार – पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटको आकार र त्यसले अगाडि सारेका नीतिगत व्यवस्थाले थप समस्या सिर्जना हुने बताएका छन् । आइतबार संसदमा राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा आफ्नो धारणा राख्दै पुर्वअर्थमन्त्री महतले सरकारले आगामी वर्ष ८९ अर्ब रुपेयाँ आन्तरिक ऋण लिने सरकारको लक्ष्यले थप संकट निम्त्याउने बताएका हुन् ।
उनले १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको बजेटको आकार ठूलो भएको बताउँदै त्यसमार्फत् ८९ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिने सरकारको लक्ष्यप्रति पनि प्रश्न गरे । ‘अर्थमन्त्रीजीले बजेटमार्फत् ८९ अर्ब आन्तरिक ऋण लिने ऋण लिने निर्णय गर्नु भएको छ, अहिले पनि सरकारका लागि ऋण बोझ भइरहेको छ, ऋण तिर्नका लागि ऋण लिनु पर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘८९ अर्ब रुपैयाँ भनेको बैंकबाट नै लिने हो, निजी क्षेत्रले पनि बैंकबाट नै ऋण लिने हो, सरकारले यति धेरै ऋण लिइसकेपछि निजी क्षेत्र ऋणबाट बञ्चित हुन सक्छ ।’

अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको र लाखौंलाई रोजगारी दिँदै आएको निजी क्षेत्रले बैंकबाट ऋण नपाउँदा अर्को समस्या सिर्जना हुने उनको भनाइ छ । सरकारले आन्तरिक ऋण लिए पनि त्यो पैसा उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग नहुँदा समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ । सरकारले प्राथमिकताका क्षेत्र नतोकेर बजेट पार्टीमूखी बनाएको आरोप उनको छ ।
‘अहिले अर्थतन्त्रको समस्या भनेको जहाँ लगानी गर्नुपर्ने हो त्यहाँ भइरहेको छैन, ठीक ठाउँमा लगानी नभएपछि उत्पादन पनि बढ्दैन र रोजगारी पनि बढ्दैन, अर्थमन्त्रीले त्यो समस्या नबुझेर पार्टी र कार्यकर्तालाई खुसी बनाउने बजेट ल्याउनु भयो,’ महतले भने, ‘अर्थमन्त्रीले ‘बिटरफिल’ गर्न सक्नुपर्छ, कार्यकर्ता खुसी बनाउने कार्यक्रम ल्याउनु भयो ।’
उनले कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी)को तुलनामा बजेटको आकार बढी भएको र जीडीपीको तुलनामा खर्च र राजस्व पनि बढी नै रहेको सुनाउँदै प्रतिफल भने न्यून हुनुको कारण पहिचान गर्नु पर्ने बताए ।
उनकाअनुसार भारतमा राजस्व र जीडीपीको रेसियो ९.२ प्रतिशत, बंगलादेशमा ८.२ प्रतिशत नेपालमा १७.९ प्रतिशत छ । जीडीपीमा खर्चको अुनपात नेपालमा २६.६ प्रतिशत, बंगलादेशमा १२.६ प्रतिशत र भारतको १५.९ प्रतिशत रहेको उनले सुनाए । अन्य देशको तुलनामा खर्च र राजस्व अनुपात बढी नै भए पनि उत्पादन भने न्यून रहेको धारणा राखे ।
‘हामी राजस्व पनि राम्रो उठाइरहेका छौं, जीडीपीको तुलनामा बजेट पनि उनीहरुको भन्दा बढी नै विनियोजन गरिरहेका छौं । तर, प्रतिफल आइरहेको छैन । उनीहरुको हाम्रोभन्दा बढी वृद्धिदर आइरहेको छ, लगानी भइरहेको छ । राजस्व पनि आइरहेको छ तर उत्पादन भइरहेको छैन । यसको कारण के हो ? यो समस्या पहिचानमा सरकार चुकिरहेको छ,’ उनले भने ।
स्रोतको व्यवस्थापन, स्रोत जुटाउने र कसरी खर्च गर्ने बारेमा बजेट केन्द्रीत हुनु पर्ने धारणा उनको छ । ‘म अर्थमन्त्री हुँदा बजेट निर्माणको चुनौती बुझेको छु, अहिलेको बजेट यो चुनौतीहरु सामना गर्नेतर्फ ध्यान दिएको छैन, सुधारका चरणहरु पेस गरेर छैन । म अर्थमन्त्री हुँदा एउटा रोडम्याप तयार गरेका थियौं । त्यसले निरन्तरता पाउँछ भन्ने ठानेको थिएँ । तर, सुधारको थालनीले निरन्तरता पाएन । बजेटरी प्रणाली, बहुबर्षीय ठेक्का र स्रोत विनियोजनको विषयमा उच्चस्तरीय समितिको आवश्यक थिएन, हिजो थालेको उदाहरणीय कामलाई निरन्तरता नदिनु विडम्बना हो,’ उनले भने ।