१४ जेठ/अर्थ र व्यापार – सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट भाषण भोली मंगलबार दिउँसो १ बजेबाट नै सुरु गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संघिय संसदबाट प्रस्तुत गरिने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट करिब १९ खर्ब रुपैयाँको हुने छ । नयाँ बजेट सार्वजनिक गर्नकालागि मंगलबार १२ बजेर ४५ मिनेटमा सबैलाई संसदभित्र प्रवेश गर्ने कार्यक्रम तय भएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसअघिका वर्षहरुमा दिउँसो ४ बजेबाट मात्र बजेट भाषण हुँदै आएको थियो । यसपाली छिटै दिउँसो १ बजेबाट नै बजेट भाषण सुरु गरिने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । विशेषगरि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्राथमिक्तामा राखेको सरकारले यसपालीको बजेट मार्फत उत्पादनमूलक उद्योग, सूचना प्रविधि र स्टार्टअपलाई प्रोत्साहित गर्ने भएको छ । यस्ता कार्यक्रमसहित अर्थमन्त्री पुनले करिब १९ खर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्ने छन्।
केही ‘पपुलिस्ट’ र केही सुधारात्मक कार्यक्रमसहित अर्थमन्त्री पुनले मंगलबार दिउँसो १ बजेबाट संघीय दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्ने छन्।
विपक्षी दलको अवरोध कायम रहेकाले यसपालिको बजेट भाषण तुलनात्मक रूपमा केही छोटो हुने छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचन्ड’ले वितरणमुखी केही कार्यक्रमहरु राख्नका लागि दबाब दिएका कारण यसपाली बजेटको आकार अस्वाभाविक रुपमा बढेको छ। स्रोत अभावका बाबजुद अर्थमन्त्री पुनले २५ प्रतिशतले राजस्व वृद्धि लक्ष्य राखेर बजेट ल्याउन लागेका हुन्। आन्तरिक र बाह्य ऋणको आकार बढाइने छ।
स्रोतको तीव्र दबाबबिच सरकारले मंगलबार दिउँसो १ बजेबाट आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आयव्ययको विवरण (बजेट) सार्वजनिक गर्न लागेको हो । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा दिउँसो १ बजे करिब १९ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गर्ने छन् ।
राजस्व संकुचनको सामना गरिरहेको सरकारले बजेटमार्फत अनावश्यक खर्च कटौतीको नीति अख्तियार गर्ने तयारी गरेको छ । अर्थमन्त्री पुनले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रम मै सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापनको दबाब रहेकाले अनावश्यक प्रशासकीय खर्च कटौती गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै आएका थिए ।
अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार, सूचना प्रविधि (आइटी) क्षेत्रका लागि एकै ठाउँमा सुविधा सम्पन्न हब बनाएर प्रोत्साहित गरिने छ। त्यहाँ सुविधा सम्पन्न भौतिक पूर्वाधार, बिजुली, पानी, रेष्टुरेन्टलगायत २४सै घण्टा खुल्ने बजारको व्यवस्था गरिने छ।
‘आइटी क्षेत्रमा रातदिन नै काम हुन्छ। उनीहरुलाई कुनै दुःख नहोस्, एकै ठाउँमा सबै सुविधा उपलब्ध होस् भन्ने हिसाबले कार्यक्रम तय गरिएको छ,’ स्रोतले भनेको छ, ‘उनीहरुको कमाइमा पनि छुट दिन खोजिएको छ।’ कम्तिमा १० वर्षसम्मका लागि आयकर छुट दिने योजना अर्थमन्त्रीको छ।

स्टार्टअपका लागि पनि अर्थमन्त्रीले १० वर्षसम्म आयकर छुटको व्यवस्था गरेका छन्। उनीहरुका लागि सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था पनि गर्न खोजिएको छ। सीमित स्रोतका कारण अर्थमन्त्री पुनले माओवादी द्वन्द्वपीडितका साथै पूर्वलडाकुहरुलाई राजनीतिक रूपमा सम्बोधन गर्ने भएका छन्।
‘पैसा नै दिनका लागि स्रोत छैन। उनीहरुलाई सम्बोधन नगरी पनि भएको छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले राज्यले विगतमा गरेका प्रतिबद्धताहरु पूरा गरिने छ भन्ने हिसाबले कार्यक्रम आउनेछ।’
कोरोना बीमा, ब्याज अनुदान, बीमा शुल्क लगायतका दायित्वहरु भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता बजेटमा दोहोरिनेछ। ब्याज र बीमा शुल्कमा पनि निश्चित बजेट छुट्याइने छ। कोरोना बीमाका लागि भने बजेट छुट्याइने छैन।
यसैगरी, अर्थमन्त्री पुनले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका नाममा स्थानीय तहलाई शिक्षामा दिँदै आएको अनुदान खारेज गर्ने भएका छन् । यसअन्तर्गत विद्यार्थी, विद्यालय र शिक्षक संख्याको आधारमा विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्न स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदान उपलब्ध गराइँदै आएको थियो।
विद्यार्थी संख्या, भौगोलिक अवस्थिति लगायतका मापदण्डका आधारमा विद्यालय गाभ्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति थियो। यसपाली सरकारले ‘प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम’का लागि पनि राम्रै बजेट विनियोजन गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षकालागि विनियोजित नयाँ बजेटमा प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रमका लागि पनि मोटो रकम विनियोजन गरिएको छ। सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा महिलालाई आर्थिक रूपमा सक्षम, सबल र सशक्त बनाउन ‘प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ’ भन्ने उल्लेख थियो। सोही अनुसार बजेट आउने छ ।
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले यो कार्यक्रमका लागि १६ अर्ब रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरेको छ। तर, अर्थले केही रकम विनियोजन गरेर यो कार्यक्रम अघि बढाउनेछ। यो कार्यक्रममा प्रत्येक वडाबाट १० जना महिला छनोट गरेर उद्यमशीलताको विकास गर्न खोजिएको हो।
सुरुमा पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा यो कार्यक्रम संचालन गरिनेछ। यो कार्यक्रममा महिलाहरुलाई उद्यमशीलताका लागि आर्थिक सहयोग मात्रै नगरी तालिम र उपकरण तथा प्रविधिको पनि सहायता उपलब्ध गराउने योजना छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत सरकारले वृद्धभत्ता पाउने उमेरमा कोर्स करेक्सन गर्ने भएको छ । वृद्धभत्ता पाउने उमेर दुई वर्षअघि ७० वर्षबाट घटाएर ६८ मा झारिएको थियो। यसबाट साढे १२ अर्ब रुपैयाँले दायित्व बढेको थियो। अर्थमन्त्री पुनले यसलाई ७० नै पु¥याउने भएका छन्। उनले १०० वर्षमाथिको उमेरकाहरुलाई वृद्धभत्ता दोब्बर दिने कार्यक्रम अगाडि सारेका छन्। अहिले वृद्धभत्ता मासिक ४ हजार रुपैयाँ छ । सय वर्ष पुगेकाहरुले ८ हजार रुपैयाँ पाउने गरी अर्थमन्त्रीले बजेटमा कार्यक्रम राखेका छन्। १०० वर्षमाथिको जनसंख्या ४ हजार ९ सय २९ छ।
यसपालि पनि कर्मचारीको तलब भत्ता नबढ्ने भएको छ। स्रोतको सीमितताका कारण अर्थमन्त्री पुन कर्मचारीको तलब नबढाउने निर्णयमा पुगेका हुन्। यो पटक तलब बढाउन ठूलो दबाब पनि छैन। विगतमा कर्मचारी संगठनले तलब बढाउन अर्थमन्त्रीलाई घेरा नै हाल्ने गरेका थिए। यो पटक त्यो अवस्था नै आएन।