६ कात्तिक/अर्थ र व्यापार – सरकारले घाटामा सञ्चालित एवं रुग्ण ८ वटा सार्वजनिक संस्थानहरु निजीकरण गर्ने प्रक्रिया थालेको छ । सोमबार बसेको निजीकरण समितिले घाटामा सञ्चालित एवं रुग्ण अवस्थामा रहेका विभिन्न ८ वटा सार्वजनिक संस्थान निजीकरण वर्गीकरणका लागि मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सोही निणर्य अनुरुप यस्तो सरकारले यस्तो प्रक्रिया अघि बढाएको छ । निजीकरण समितिले बन्द, रुग्ण र कार्यसम्पादन कमजोर भएका संस्थान निजीकरण वर्गीकरणका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
उप प्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको समिति बैठकले जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, हेटौंडा कपडा उद्योग वर्गीकरणका लागि प्रस्ताव सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यस्तै विराटनगर जुट मिल, बुटवल धागो कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्ट कारखाना पनि वर्गीकरणका लागि प्रस्ताव सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट वर्गीकरण भएपछि सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकनका लागि विशेषज्ञ सहित अध्ययन समिति गठन गरिने छ । सम्पत्ति र दायित्व मूल्यांकन भएपछि विज्ञसहित सुझावका आधारमा निजीकरणको ढाँचा र प्रक्रिया पहिचान गरी नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गरिने छ ।
समिति बैठकमा दिइएको जानकारी अनुसार जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, हेटौंडा कपडा उद्योग, विराटनगर जुट मिल, बुटवल धागो कारखाना र गोरखकाली रबर उद्योग लामो समयदेखि बन्द र रुग्ण छन् ।
यसैगरी, घाटामा सञ्चालित उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्ट कारखानाको कार्य सम्पादन स्तर कमजोर हुनुका साथै निरन्तर घाटामा छन् ।
सो बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी, संघीय संसद अर्थ समिति सभापति सन्तोष चालिसे, प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा निजीकरण समिति सदस्य राजन केसी, राष्ट्रिय योजना आयोग उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, मन्त्रालयहरूका सचिव लगायत सहभागी थिए ।