नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति अर्धवार्षिक समीक्षामा छलफल गर्न सञ्चालक समिति बैठक बोलाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सूचीकृत कम्पनीमा विदेशी लगानी गर्न आफ्नो स्वीकृति नचाहिने व्यवस्था गरेको छ ।

आगामी बैशाखमा हुने तेस्रो लगानी सम्मेलनमा विश्व बैंकका अध्यक्षसहित ९२ भन्दाबढी देशका प्रतिनिधि आउने भएका छन ।

सरकारलाई निर्यातमा नगद अनुदान वितरणका लागि डेढ अर्ब रुपैयाँ अपुग भएका कारण अहिले विवरण कार्यमा समस्या भएको छ ।

सरकारले विकास ऋणपत्र बोलकबोल मार्फत ७ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने भएको छ ।

मुलुकको व्यापार घाटा न्यूनीकरण एवं निर्यात वृद्धिका लागि नेपाल चेम्बर अफ कर्मस र निर्यात परिषद्बीच आपसी सहकार्य गर्नका लागि समझदारी भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वितेका ६ महिना पुस मसान्तसम्ममा देसको शोधनान्तर स्थिति दुई खर्ब ७३ अर्ब ५२ करोडले बचतमा छ ।

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा एक खर्ब ९२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ ।

पुस महिनामा मात्रै करिब १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबर रेमिट्यान्स भित्रिएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको अवलोकन गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले कर प्रशासनमा चार्टड एकाउन्टेन्सलाई प्रवेश गराउन सकारात्मक रहेको बताएका छन् ।

आगामी १६ र १७ वैशाखमा काठमाडौँमा आयोजना हुन लागेको तेस्रो लगानी सम्मेलनको नाम र लोगो टुङ्गो लागेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको वितेका ६ महिनाको अवधिमा करिब साढे ६ खर्ब रुपैयाँको स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ ।

निर्जीवन बीमा कम्पनीको व्यवसायमा गिरावट आएको छ। नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पुससम्म कम्पनीहरुको व्यवसाय ३.१९ प्रतिशतले घटेको छ ।

सरकारले एक महिनामै २९ अर्ब रुपैयाँ बराबर स्रोत सहमति प्रदान गरेको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी बजेट मल खरिदका लागि स्रोत सहमति प्रदान भएको हो ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले मंगलबारदेखि न्यूरोड क्षेत्रका सडकमा सवारी पार्किङमा रोक लगाएको छ ।

सरकारले नेपाल धितोपत्र बोर्डको निमित्त अध्यक्षको जिम्मेवारी डा.नवराज अधिकारीलाई दिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ६ महिनामा विभिन्न देशबाट ७ खर्ब ६८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँको वस्तु तथा सेवा आयात गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले काठमाडौंमा आयोजना हुने लगानी सम्मेलनका लागि नीतिगत, कानुनी एवं प्रक्रियागत सुधार र परियोजना तयारीलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिएका छन् ।

नेपाल उद्योग परिसंघले मुलुकभित्र उत्पादित वस्तुको खरिद अनिवार्य गर्न माग गरेको छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता फागुनभित्रै संसदमा पेश गर्ने भएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौंका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले कर, राजस्व तथा भन्सार समिति गठनगरि यसलाई पूर्णता दिएका छन् ।

सरकारले निर्माण व्यवसायीले काम गरेबापतको बक्यौता रकम तत्कालै भुक्तानी गर्ने बताएको छ।

अध्ययन र भ्रमणका लागि पाँच महिनामा मुलुकबाट एक खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको छ ।

सरकारले माघदेखि स्वास्थ्य बीमामा सहभुक्तानी (कोपेमेन्ट) प्रणाली लागू गर्ने भएको छ ।