उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उद्योग क्षेत्रको सुधारका लागि कार्ययोजना बनाउने भएको छ । निजी क्षेत्र तथा अन्य सरोकारवालाहरूसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीले मन्त्रालयले समग्र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रको सुधारको कार्ययोजना बनाउने बताएका हुन्।

नेपालको सार्वजनिक ऋण दायित्व २४ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार सो ऋणलाई प्रतिव्यक्ति भाग लगाउँदा एक नेपालीको भागमा ८३ हजार ४३१ रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण पुगेको छ ।

अमेरिकी डलरको भाउ अत्यधिक बढेर हालसम्मकै उच्च मूल्यमा पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबारका लागि निर्धारण गरेको विनिमयदर अनुसार १ अमेरिकी डलरको बिक्रीदर मूल्य १ सय ३४ रुपैयाँ १७ पैसा पुगेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले भोलि (शुक्रबार) चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार भोलि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको बुझिएको छ ।

नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निजी क्षेत्रको मनोबल बढने र लगानी प्रोत्साहन हुने नीति सरकारले अवलम्बन गर्ने वताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका व्यवसायी प्रतिनिधीहरुसंगको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताएका हुन् ।

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले जुनसुकै उपाय लगाएर भएपनि बक्यौता भुक्तानी गर्ने बताएका छन्। उनले बुधबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको टोलीसँग भुक्तानी नपाएको समस्या चाँडै सम्बोधन गर्ने बताएका हुन्।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बजेटसम्बन्धी तीनवटा विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन्। आर्थिक विधेयक. राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र भन्सार महसुल विधेयक राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको राष्ट्रपति कार्यालय

नवनियुक्त उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सेयर बजार अर्थतन्त्रको ऐना भएको बताएका छन् । पौडेलले सोमबार अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दै सेयर बजार अर्थतन्त्रको ऐना भएको र यसमा सहज नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्यक भएको बताएका हुन् ।

भारतबाट कच्चापदार्थका रूपमा नेपालमा चिनी आयात गर्न १० उद्योगले अनुमति पाएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले नेपालका लागि ४ करोड १३ लाख अमेरिकी डलर बराबर (५ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ) विस्तारित ऋण सुविधा (ईसीएफ) रकम स्वीकृत गरेको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष पुनः प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चयन हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघिको विधानमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आगामी कार्यकालमा स्वतः अध्यक्ष हुने प्रावधान थियो ।

तराई/मधेश द्रुतमार्गअन्तर्गत लेनडाँडामा निर्माणाधीन दायाँपट्टिको सुरुङमार्ग पनि छिचोलिएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि धानको न्युनतम समर्थन मूल्य तोकेको छ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले काम गरेबापत् रकम भुक्तानी नपाएकै कारण डडेल्धुराका एक निर्माण व्यवसायीको दुःखद निधन भएको खबरप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

महालेखा परीक्षक तोयम रायाले लेखा परीक्षण सल्लाहकार समिति गठन गरेका छन् । महालेखा परीक्षकको काम कारवाहीलाई अझ विश्वनीय बनाउन र लेखा परीक्षणको गुणस्तर बढाउन यो समितिले काम गर्ने सो कार्यालयले जनाएको छ ।

नेपालीले अब भारत र भुटानमा गएर क्यूआर मार्फत मासिक १ लाख भारतीय रुपैयाँसम्मको वस्तु तथा सेवा खरिदको भुक्तानी गर्न सक्ने भएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालमा लगानीको अपार सम्भावना रहेको भन्दै लगानी विस्तारका लागि ओपेक फण्डलाई आग्रह गरेका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले लचिलो मौद्रिक नीति आउँछ भनेर भविष्यवाणी नगर्न आग्रह गरेका छन् ।

पूर्वबैंकर पर्शुराम कुँवर क्षत्रीले अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तताले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिमपूर्ण सम्पत्ति डरलाग्दो अवस्थामा पुगेको बताएका छन्।

सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेड विगत पाँच वर्षदेखि अधिकांश वर्ष घाटामा सञ्चालन भएको छ । कम्पनीको शुक्रबार सम्पन्न १६औँ वार्षिक साधारणसभामा प्रस्तुत प्रतिवेदन

चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा १४ खर्ब ५३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको तुलनामा १.८४ प्रतिशतले कम आयात भएको हो ।

पछिल्लो समय सुनको मुल्य दैनिक अकासिएसँगै अमेरिकी डलरको भाउमा पनि नयाँ रेकर्ड बनेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबारका लागि निर्धारण गरेको विदेशी मुद्राको विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलरको बिक्रीदर मूल्य १३४ रुपैयाँ १५ पैसा कायम भएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ७७ करोड २४ लाख ४६ हजार ४५८ रुपैयाँ बचत रकम सहकारी पीडितलाई सरकारले फिर्ता भुक्तानी गरिसकेको दावी गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ३ करोड रुपैयाँभन्दा कमका योजना प्रदेश र स्थानीय तहबाटै कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निर्माण व्यवसायीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने भुक्तानीमा कुनै समस्या नरहेको बताएका छन् ।