फाइनान्सियल टास्क फोर्स (एफटीएफ)’ को ‘ग्रे लिस्ट’ बाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्नका लागि भन्दै भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले ल्याएको निर्देशन एक सातामै संशोधन भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयनको गृहकार्य सुरु गरेको जनाएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा. शिवराज अधिकारीले बजेटपछिको योजना आयोगको भूमिकाबारे स्पष्ट पार्दै कार्यान्वयनमा निर्मम अनुगमन र सुपरिवेक्षण दुवै आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आफूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि यथार्थपरक बजेट ल्याएको दावी गरेका छन् । इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी (इम्सन)ले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटका सम्बन्धमा आयोजना गरेको ‘बजेट अ होलिस्टीक डिस्कोर्स’ कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो दावी गरेका हुन् ।

वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउने विषयमा सचेतना जगाउन यहाँ सुरक्षित आप्रवासन (सामी) कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । कार्यक्रम संयोजक कर्ण पुलामी मगरले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउन जनस्तरसम्म सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको बताए । उनका अनुसार वि

बजेट मार्फत सरकारले डिजिटल भुक्तानीमा लगाइँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) खारेज भएसँगै सेवा शुल्क घटेको छ ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटमार्फत् यस्तो जानकारी गराएका हुन् ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र १०० स्थानीय तहमा भूमि बैंक सञ्चालन गर्ने भएको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका लागि २ अर्ब ४१ अर्ब ४१ करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आर्थिक सर्वेक्षण पेश गरेका छन् ।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण संसद्मा पेस गरेका छन् । उनले प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा मुलुकको समग्र आर्थिक, सामाजिक र भौतिक स्थिति समेटिएको आर्थिक सर्वेक्षण पेस गरेका हुन् ।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटबारे राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई ब्रिफिङ गरेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाएको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै सेयर कर्जामा लाग्दै आएको जोखिम भार घटाएको हो ।

सरकारले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को सञ्चालक समितिमा अब राजस्व सचिव र डेपुटी गभर्नर पनि सहभागी गराउने भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको १८ औं गभर्नरको पदभार ग्रहण गरेलगत्तै प्रा.डा.विश्वनाथ पौडेलले निजी क्षेत्रसँग भेटघाट सुरु गरेका छन् ।

एमालेको सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका दुई समितिले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा नवउद्यमशीलता प्रवर्धनका लागि बजेट विनियोजन गर्न अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

आगामी बजेट सार्वजनिक हुने दिन नजिकिएसंगै अहिले सरकारलाई विभिन्न प्राथमिताका योजना छान्न सकस भइरहेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याउन अब ९ दिन मात्र बाँकी छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सोमबार प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा युरोपियन युनियनको प्रतिनिधिमण्डलले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेको छ ।

सरकारद्धारा गठित राजस्व परामर्श समितिले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग विश्व बैंकका दक्षिण एसिया हेर्ने उपाध्यक्ष मार्टिन राइजरले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन् ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपतिसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ । प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को आर्थिक गतिविधिहरूको समीक्षा प्रस्तुत गर्दछ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम सीमा घटाउनुपर्ने र न्यूनतम सीमा भने बढाउनुपर्ने माग निजी क्षेत्रले गरेको छ ।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक सुधारलाई उच्च प्राथमिकता दिने बताएका छन् । मंगलबार विकास साझेदारसँग भएको छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन् ।

चालु आर्थिक बर्षको वितेका ९ महिनामा नेपालमा झन्डै १२ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ ।

नेपालको चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ९ महिना (साउन–चैत) सम्मको शोधनान्तर स्थिति ३ खर्ब ४६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँको बचतमा रहेको छ ।