१६ जेठ/अर्थ र व्यापार – बजेट मार्फत सरकारले डिजिटल भुक्तानीमा लगाइँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) खारेज गरेसँगै सेवा शुल्क घटेको छ ।
शुक्रबारदेखि नै सेवा प्रदायकले डिजिटल भुक्तानीमा सेवा शुल्क घटाएका छन् । डिजिटल भुक्तानीको शुल्कमा लाग्दै आएको १३ प्रतिशत भ्याट सरकारले बजेटमार्फत हटाएसँगै सेवा शुल्क घटेको हो ।
यसअघिसम्म ११ रुपैयाँ ३० पैसा लाग्दै आएको शुल्क अब १० रुपैयाँमा झरेको छ । त्यस्तै ९ रुपैयाँ ४ पैसा लाग्दै आएको शुल्क पनि घटेर ८ रुपैयाँमा झरेको छ ।
शुक्रबारदेखि नै सेवा प्रदायकहरूले डिजिटल भुक्तानीको शुल्कमा १३ प्रतिशत भ्याट हटाएसँगै घटाएका छन् ।
अघिल्लो शुल्क ११ रुपैयाँ ३० पैसा रहेकामा अब १० रुपैयाँमा झरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट मार्फत सरकारले विभिन्न करका दरमा छुट तथा परिवर्तन गरेको छ । ईभी गाडीको अन्तशुल्क र भन्सारदर यथावत् छ ।

छुट तथा परिवर्तन भएका कारकादर यस्ता छन्
– ढुवानी सेवा प्रदायक व्यवसायीलाई गाडी भाडामा लिँदा प्यान बिल लिएको छैन भने पनि खर्च कट्टी गर्न पाउने ।
– सामाजिक सुरक्षा कोष, नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषमा अर्को स्वीकृत अवकास कोषमा हस्तान्तरण गर्दा अग्रिम करकट्टी नलाग्ने ।
– सामुदायिक अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था, यातायातसँग सम्बन्धित गैरसरकारी संस्थाले आगामी वर्षभित्र कर तिर्दा सबै जरिबाना छुट हुने व्यवस्था आर्थिक विधयले गरेको छ ।
– भ्याट विवरण नबुझाएका वा विवरण बुझाएर पनि रकम नतिरेका करदाताले आगामी पुस मसान्तसम्म बुझाए जरिबाना, थप दस्तुर बाँकी ब्याज मिनाहा गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
– अन्तःशुल्क २०८१ चैतसम्मको बक्यौता कर आगामी पुससम्म भुक्तानी गरे जरिबाना र विलम्ब शुल्क नलाग्ने ।
– अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यातायात सेवा प्रदायक तथा हवाई टिकट बिक्री गर्ने व्यक्तिले आगामी असोजसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट भुक्तानी गरे त्यसमा लाग्ने ब्याज, जरिबाना र थप दस्तुर मिनाहा गर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।
– आय विवरण पेस नगरेका कम्पनीले २०८२ साल अन्तिमसम्म आय विवरण बुझाइ कर भुक्तान गरे संशोधित कर निर्धारण आदेश कार्यान्वयन नगर्ने ।
– डिजिटल सर्भिस ट्याक्स मात्र लाग्ने ।
– डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा भ्याटको १० प्रतिशत तत्काल फिर्ता पाउने व्यवस्था ।
– शाखा वा गोदाम प्रमाणित नगरी कारोबार गर्दा हरेक पटक १० हजार जरिबाना लाग्ने व्यवस्था ।
– पोल्ट्रीको फ्रोजन आइटममा भ्याट हटाइयो ।
– सरकारले क्लियरिङ हाउस, दही, रुद्राक्ष लगायत वस्तुको भ्याट हटाइयो ।
– त्यसैगरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि हिरा र रुबीमा भ्याट लागु गर्ने व्यवस्था आर्थिक विधेयकमा गरेको छ ।
– होटल तथा रिसोर्टमा सूचना प्रविधि उद्योगलाई २० प्रतिशतमात्र आम्दानीमा कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।
– नेपालबाट विदेशमा काम गरी नेपाल भित्र्याउने पैसामा १२.५ प्रतिशत कर लाग्थ्यो । तर, आगामी आवदेखि ६.२५ प्रतिशतमात्र कायम गरिएको छ ।
– सरकारले आगामी आवदेखि १० करोडसम्मको कारोबार गर्ने स्टार्टअपलाई ५ वर्षसम्म आयकर छुटको व्यवस्था गरेको छ । यसभन्दा अघि १ करोडसम्मको कारोबार गर्नेलाई आयकर छुट थियो ।
– तरकारीमा भन्सारमा तिरेको अग्रिम आयकर खारेज गरिएको छ ।
– सुन तथा सुनका गहनामा २ प्रतिशत विलासिता कर लगाइएको छ ।