१ जेठ/अर्थ र व्यापार – सरकारद्धारा गठित राजस्व परामर्श समितिले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा समिति संयोजक तथा राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले अर्थमन्त्री पौडेललाई सो प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । यस समितिले सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई कर प्रणालीमा समेट्नुपर्ने र कर आधार विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
यसैगरी, डिजिटल कारोबार ध्यानमा राख्दै विद्युतीय सेवा करको दायरा बढाउन, अन्तर्राष्ट्रिय सेवा प्रदायकबाट प्राप्त तथ्यांक व्यवस्थापन गर्न, घरजग्गा कारोबार जस्ता क्रियाकलापलाई व्यावसायिक रूपमा वर्गीकृत गरी करयोग्य बनाउन सुझाव दिइएको छ ।
पूँजीगत लाभकरको अभिलेख प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउन, करदाता सम्बन्धी तथ्यांक तथा आर्थिक विवरणहरूको अन्तर–आबद्धता कायम गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने समितिको सझाव छ । त्यस्तै, भन्सार प्रणालीमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै कर संकलन सुदृढीकरणसँगै व्यापार सहजीकरण सुनिश्चित गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
भन्सार दरहरूको पुनरावलोकन गरी आन्तरिक उत्पादन संरक्षण गर्ने, नीतिगत समायोजन गर्नुपर्ने, मूल्यांकन प्रणालीमा विश्वव्यापी मान्यताप्राप्त मापदण्ड अपनाउनुपर्ने, भन्सार प्रक्रिया अझ सरल, पारदर्शी र सूचना प्रविधिमैत्री बनाउँदै डिजिटल प्रणाली प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
समितिले सरकारको आयको विविधीकरण गर्न गैरकर स्रोतहरूको पहिचान, दर पुनरावलोकन तथा संस्थागत संरचना सुदृढ गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
समितिले यी स्रोतलाई अधिक प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न दरहरू यथार्थपरक बनाउनुपर्ने, संग्रह प्रणाली पारदर्शी र डिजिटल बनाउनुपर्ने र राजस्व संकलनको उत्तरदायित्व स्पष्ट गरिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
प्रतिवेदनमा संघीय संरचना अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्व अधिकार बाँडफाँट गर्दा देखिएको दोहोरोपन हटाउन स्पष्ट नीति र कानुनी आधार तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसैगरी, गैरकर स्रोत प्रक्षेपण, लक्ष्य निर्धारण, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने संयन्त्र स्थापित गर्नुपर्ने र बजेटमा यथोचित प्रतिविम्ब हुनेगरी कार्यविधि बनाउन पनि सुझाव दिइएको छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले समितिले दिएका सुझाव आगामी बजेट निर्माणका लागि महत्वपूर्ण हुने बताए ।