३० वैशाख/अर्थ र व्यापार – आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम सीमा घटाउनुपर्ने र न्यूनतम सीमा भने बढाउनुपर्ने माग निजी क्षेत्रले गरेको छ । निजी क्षेत्रका दुइृवटा छाता संस्थाहरु नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघ ले छुट्टाछुट्टै दिएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सुझावमा आयकरको सीमामा एकै प्रकारको माग गरेको छन् ।
महासंघले व्यक्तिगत तर्फ आयकरको अधिकतम सीमा दर सरचार्ज सहित ३० प्रतिशत ननाघ्ने गरि कायम हुनु पर्ने उल्लेख गरेको छ । आयकर छुट सिमा व्यक्तिलाई आठ लाख र दम्पतीलाई दश लाख रुपैया गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
परिसंघले पनि व्यक्तिगत आयकर अधिकतम ३० प्रतिशत गरिनुपर्ने र छूट रकमको सीमा कम्तिमा ८ लाख रुपैया गरिनुपर्ने उल्लेख छ । हाल प्राकृतिक व्यक्तिहरुको लागि लाग्ने यस्तो आयकरमा अविवाहित व्यक्तिले पाँच लाखसम्म र विवाहित व्यक्तिले ६ लाख रुपैयाँसम्म कमाउँदा १ प्रतिशत मात्रै आयकर तिरे पुग्छ ।

यस्तो आयकरको न्यूनतम सीमा बढाउँदा वर्षको थप तीन देखि ४ लाख रुपैयाँ कमाउनेलाई आयकर सीमामा छूट दिनुपर्ने माग निजी क्षेत्रको छ । निजी क्षेत्रले व्यक्तिगत आयकरमा पनि ३९ प्रतिशत लाग्दै आएको करको अधिकमत सीमालाई घटाएर ३० प्रतिशत मात्रै बढाउन सुझाव दिएको छ । यस्तो सीमा घटाउँदा हाल ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्ने एक वा दम्पत्तिले ३९ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ ।

निजी क्षेत्रले पछिल्लो समय ज्याला भन्दा मुल्यवृद्धिदर उच्च भएकोले पनि आयकरको स्ल्याब परिमार्जन गर्नपर्ने प्रस्ताव गरेको हो । सर्वसाधारणको क्रयशक्ति न्युन हुँदा बजारमा माग घटेको छ ।
क्रयशक्ति बढाइ बजार चलायमान बनाउन र सर्वसाधारणलाई सकारात्मक सन्देश दिन पनि व्यक्तिगत आयकरको सिमा र दरमा परिवर्तन आवश्यक भएको महासंघले जनाएको छ । चन्द्र ढकालले भने । महासंघले मूल्य अभिवृद्धि कर वहुदर कार्यान्वयन जटिल भएपनि रिड्युस्ड दरमा जान सकिने सम्भावना देखाएको छ । जस अनुसार अधिकतम दर १३ प्रतिशत नै कायम गरि प्राथमिकता प्राप्त र सहुलियत दिनुपर्ने क्षेत्रलाई कम दर कायम गर्न सुझाएको छ ।
यसैगरी, परिसंघले पनि आयकरको स्ल्याव बढाउँदा खर्चयोग्य आम्दानीमा बृद्धि हुने र समग्र मागमा सुधार हुने बताएको छ । मुलुकलाई अत्यन्त आवश्यक रहेको ठूलो मात्राको लगानी अकर्षण गर्न उत्पादन मुलक उद्योगहरुको नाफामा लाग्ने आयकरको दर पनि क्रमशः कम गर्दै १० प्रतिशत बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको परिसंघले जनाएको छ ।