१५ जेठ/अर्थ र व्यापार – सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र १०० स्थानीय तहमा भूमि बैंक सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट भाषणका क्रममा यस्तो घोषणा गरेका हुन् । बजेट मार्फत सरकारले जग्गाधनीले जग्गा लिजमा दिन चाहेमा स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने र भूमि बैंकले स्थानीय तहसँग करार गरेर जग्गा प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिने लक्ष्य लिएको छ ।
स्थानीय तहमार्फत भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गरिने भएको छ । सरकारी तथा सर्वजनिक जग्गाको संरक्षण गरिने लक्ष्य सहितको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले कृषि योग्य भूमि बाँझो राख्न नपाइने व्यवस्था गरिने बताए ।
यसैगरी, भूमिसम्बन्धी कानुनमा संशोधन गरी आगामी आवभित्र लगत संकलन र प्रमाण संकलन गरी ५ लाख परिवारलाई जग्गाधनी पुर्जा प्रदान गरिने घोषणा सरकारले गरेको गरे ।
आगामी नयाँ बजेट मार्फत सरकारले स्टार्टअपलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा गराउने भएको छ । जसकालागि ७३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले स्टार्टअपलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा सहित यस्तो लक्ष्य राखेको हो ।
स्टार्टपहरूलाई ३ प्रतिशत ब्याजदरमा यस्तो कर्जा उपलब्ध गराइने र त्यसका लागि ७३ करोड बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । उनले जेन–जी पुस्तालाई लक्षित गरी नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअपलाई प्राथमिकता दिइने समेत घोषणा गरे ।
तपाईको प्रतिक्रिया