६ जेठ/अर्थ र व्यापार – आगामी बजेट सार्वजनिक हुने दिन नजिकिएसंगै अहिले सरकारलाई विभिन्न प्राथमिताका योजना छान्न सकस भइरहेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याउन अब ९ दिन मात्र बाँकी छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आगामी १५ जेठमा आगामी आवको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यतामा सरकार छ ।

यति छोटो समयमा पनि अझै बजेट लेखनको अन्तिम तयारीमा रहेको सरकारलाई बजेटमा समावेश गर्ने आयोजना छान्न र त्यसका लागि स्रोत जुटाउन समेत निकै सकस भइरहेको छ । सरकारी राजस्व अपेक्षाअनुसार उठ्न नसकेको र सार्वजनिक ऋणको ‘ग्राफ’ निरन्तर बढ्दै गएको अवस्थामा झन्डै १९ खर्ब ६५ करोडको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले दिएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ अनुसार सरकार स्रोत जुटाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा. शिवराज अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको स्रोत व्यवस्थापन र आयोजनाको प्राथमिकीकरण चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । योजना जसकालागि आयोगले मंगलबार पूर्व उपाध्यक्षहरु तथा सदस्यहरुलाई बोलाएर स्रोत व्यवस्थापनका चुनौती समाधान गर्न र बजेटमा राखिने आयोजनाका प्राथमिकीकरणका लागि के–कस्ता रणनीति अपनाउन सकिन्छ भनेर छलफल गरेको थियो ।
सो छलफलमा आयोगका उपाध्यक्ष अधिकारीले बजेट स्रोत जुटाउन निकै समस्या भइरहेको बताए । आयोगका अनुसार कोरोना विश्व १९ महामारी पछि धरासायी भएको मुलुकको आर्थिक गतिविधी र अपेक्षाकृत रुपमा संकलन हुन नसकेको कमजोर राजस्वको अवस्था र घट्दो वैदेशिक अनुदानका कारण धरासायी भएको आर्थिक गतिविधीलाई चलायमान बनाउने बजेट ल्याउन सरकारले राम्रा आयोजनालाई आगामी बजेटमा समावेश गर्न सक्नुपर्छ । तर, अझे सरकारले आगामी बजेटमा समावेश हुने आयोजनाहरु छान्न नसकिरहेको अवस्था छ । यसमा संघिय सरकार, विभिन्न तह र सम्बन्धीत निकायबीच समन्वय अभाव छ । यस्तो अवस्थामा स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण देखिएको राष्ट्रिय योजना आयोगको भनाइृ छ ।
स्रोत अभावकै कारण सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आयोजनाहरु व्यापक कटौती हुने योजना आयोगले बताउँदै आएको छ । सरकारको रातो किताबमा पर्ने तर कार्यान्वयन गर्न नसकिने र नतिजा समेत नदिने आयोजनामा कैँची चल्ने संकेत आयोगका उपाध्यक्ष अधिकारीले दिएका छन् ।
‘चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्मको अवस्था हेर्दा भने राष्ट्रिय परियोजना बैंक (प्रोजेक्ट बैंक) मा १८ हजार १ सय बढी आयोजना प्रविष्ट भएको देखिएको छ । यी सबै आयोजना कार्यान्वयन गर्न सम्भव छैन भनेर हामीले करिब सात हजार आयोजना मात्रै राखेर नयाँ प्रोजेक्ट बैंक बनाएका छौँ’, आयोगका उपाध्यक्ष अधिकारीले भने ।
चालु आर्थिक वर्षमा प्रोजेक्ट बैंकमा परेका करिब १० देखि ११ हजारको संख्यामा आयोजनाहरु कटौतीमा पर्ने सम्भावना देखिएको आयोगको अनुमान छ । सरकारले कुनै योजना तथा कार्यक्रमका लागि वार्षिक बजेट विनियोजन गर्दा त्यस्ता योजना प्रोजेक्ट बैंकमा प्रविष्ट भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर बजेट पार्नकै लागि प्रोजेक्ट बैंकमा जथाभावी आयोजना प्रविष्ट गर्ने र बजेट छर्ने प्रवृत्ति पछिल्ला वर्षहरुमा बढ्दै गएको देखिन्छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले उपलब्ध गराएको तथ्यांकले त्यसको पुष्टि गर्छ । आयोगका अनुसार परियोजना बैंकमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्ममा छ हजार ६४४ आयोजनाहरु प्रविष्ट गरिएको थियो । यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ९९ वटा, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३९ वटा, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ११ हजार १४ वटा र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा दुई सय २१ वटा आयोजना प्रोजेक्ट बैंकमा हालिएको थियो ।
सबैभन्दा बढी आयोजना रहेका मन्त्रालयमा सहरी विकास मन्त्रालयका ७ हजार ३ सय ७७, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पाँच हजार २९४, खानेपानी मन्त्रालयका दुई हजार ८ सय ५९ वटा आयोजना प्रोजेक्ट बैंकमा समावेश गरिएका थिए ।
जसमध्ये ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको ६ सय ४० वटा , स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको ६ सय १५ वटा , सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका २ सय २८ वटा योजना बैंकमा थिए । यसरी ठूलो संख्यामा जथाभावी प्रोजेक्ट बैंकमा दर्ता गर्ने र बजेट छर्ने प्रवृत्ति रोक्न यसपटक आयोगले राष्ट्रिय आयोजना बैंकको परिभाषा नै परिमार्जन गरेको उपाध्यक्ष अधिकारीले बताए ।
समय सीमा र बजेट लागत खुलाइएको, पूर्वतयारी सम्पन्न भएको र कार्य सम्पन्न भएपछि सार्वजनिक सम्पत्तिमा वृद्धि वा रुपान्तरण गर्ने प्रकृतिका आयोजनालाई मात्रै अहिले आयोजना बैंकमा राखिएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोजनाको लागत र सीमा हेर्दा तीन करोड भन्दा बढी लागतको आयोजनालाई बैंकमा प्रवृष्टि गरिने र पाँच वर्षसम्म कार्यान्वयन हुने नसकेको आयोजनालाई परियोजना बैंकबाट स्वतः निष्क्रिय गर्ने व्यवस्था गरिएको अवस्था छ ।
सरकारमा रहेका राजनीतिक दलका शक्तिशाली नेताहरु तथा मन्त्रीहरुले शक्ति र पहुँचका आधारमा आफ्नो निर्वाचन केन्द्रलाई बढी बजेट दिएर विभेद गर्ने गरेको आरोप संसदबाटै लाग्ने गरेको छ । अझ यसपटक त सबैजसो दलका सांसदहरु जुनकुनै हालतमा ‘सांसद विकास कोष’ लाई ब्युँताउनु पर्छ भनेर सरकारलाई दबाब समेत दिइरहेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले सांसदहरुलाई आयोजना छान्ने अधिकार दिनुपर्ने भन्दै घुमाउरो शैलीमा सांसद विकास कोष ब्युँताउन सुझाव दिएको थियो । विभिन्न औपचारिक तथा अनौपचारिक कार्यक्रममा मात्र नभई संसदमै पनि सांसद विकास कोष ब्युँताउनुपर्ने माग उठ्ने गरेका छन् ।