१५ बैशाख/अर्थ र व्यापार – नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा सेमेटनुपर्ने सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसलाई विभिन्न सुझाव दिएको छ । आसन्न बजेटका सन्दर्भमा कांग्रेस पार्टी उद्योग तथा व्यापार विभागले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले संसद्को सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल कांग्रेसलाई सुझाव बुझाएका हुन् ।
महासंघले सामाजिक न्यायसहित खुला अर्थतन्त्र विस्तार, नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि संरचनात्मक परिवर्तन, निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन एवं लगानी अभिवृद्धि, सुशासन प्रवद्र्धन एवं राजस्व परिचालन तथा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता जस्ता पक्षलाई आफ्ना उद्देश्य र प्राथमिकतामा समेटिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
महासंघले देशभरिबाट गरेको अध्ययन अनुसार उद्योग–व्यवसाय विस्तारको बाधकका रूपमा राजनीतिक र नीतिगत अस्थिरता देखिएकाले नीतिगत स्थायित्व प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा अध्यक्ष ढकालको जोड थियो ।
उनले अबको दशकलाई ‘लगानी दशक’ घोषणा गरी लगानी सम्बन्धी एकीकृत नीति बनाइ लागु गर्न आग्रह गरे । उनले धेरै देशले नीति र संस्था स्थिर बनाइ आर्थिक उन्नति हासिल गरेको बताए ।
थाइल्यान्ड त्यसको एक उदाहरण भएको उनको भनाइ छ । ‘त्यसैले हाम्रो अनुरोध सबैभन्दा ठूलो दल भएका कारण नेपाली कांग्रेसले नीतिगत स्थायित्व र दरिलो संस्था निर्माण गर्न सर्वदलीय सहमतिको पहल गर्नुपर्छ,’ ढकालले भने, ‘सबै दलले कम्तीमा अबको १० वर्ष नीतिगत परिवर्तन नगर्ने गरी सहमति गर्नुपर्छ । जसले कानुनको अपव्याख्या गर्ने र एक अर्को कानुन बाझिने अवस्था अन्त्य हुन्छ ।’
उनले नेपालको बजेट प्रक्रियामा करिब दुई दशकदेखि पूँजीगत खर्च हुन नसक्नु सबैभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा रहेको, बजेटको करिब १७ प्रतिशत हाराहारी मात्रै पूँजीगत खर्च छुट्याइने र त्यो पनि ६० प्रतिशत हाराहारी मात्रै खर्च हुने प्रवृतिले देशमा अपेक्षित विकास हुन नसकेको, बजारमा माग सिर्जना हुन नसकेको र निजी क्षेत्रको व्यवसाय प्रभावित भएको बताए ।
अबको कम्तीमा दुई वर्ष बजेटको आकार तय गर्दा पूँजीगत खर्चमा प्रभाव नपारी वास्तविक खर्चमा बढीमा १५ प्रतिशत नबढ्ने गरी तय गरिनुपर्ने महासंघको सुझाव छ ।
आमनिराशा कम गर्न र युवालाई व्यवसायप्रति आकर्षित गर्न सुशासन प्रत्याभूति, सुशासनका लागि प्रविधिको उच्चतम प्रयोग, नागरिक एपबाट व्यवसाय दर्तादेखि सम्पूर्ण काम गर्न सक्ने व्यवस्था र व्यवसाय नवीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्दै राजस्व बुझाएकै आधारमा नवीकरण गर्ने व्यवस्था गर्न महासंघले सुझाव दिएको छ ।
यस्त,ै सुशासन अभिवृद्धिका लागि सदाचार, भूतप्रभावी कानुनले प्रयोगको अन्त्य र तत्काल कानुन परिवर्तन हुने प्रचलन रोक्ने विषय चालु आवको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटलाई यस्ता सुधारको प्रस्थानबिन्दुका रूपमा ल्याउनु आवश्यक रहेको महासंघको सुझावमा उल्लेख छ ।
मूलतः अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले धानिरहेको अवस्था र विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले सन् २०४५ पछि जनसांख्यिक लाभ नरहने प्रक्षेपण भइरहेको अवस्थामा रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थतन्त्र जोखिमोन्मुख हुने भन्दै महासंघ अध्यक्ष ढकालले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार अगाडि बढाउने गरी आगामी बजेट बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।
महासंघ र विश्व बैंकले गरेको अध्ययन अनुसार ८१ प्रतिशत अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान रहेको र ८६ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले दिएको अवस्था निजी क्षेत्रको महत्त्व सार्वजनिक रूपमा सबै दलले स्वीकार गरी उद्यमी–व्यवसायीले सम्मानित भई व्यवसाय गर्न पाउने वातावरणको सुनिश्चिता हुनुपर्ने बताए ।
तीन दशकको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत रहेको, न्यून आर्थिक वृद्धिले रोजगारीका अवसर खुम्चिँदा करिब ६० लाख जनशक्ति विदेशमा कार्यरत रहेका र सन् २००४ यता निर्यात तीन गुणा र आयात ९ गुणाले वृद्धि भएको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष ढकालले कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र सूचना प्रविधि क्षेत्रबाट अधिकतम फाइदा लिन सक्ने र आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्दै देशमै रोजगारी सिर्जना हुने गरी बजेट ल्याउन सुझाव दिए ।
यसैगरी, अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणका लागि छिमेकी देशका सीमा सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी सूचना आदान–प्रदान र संयुक्त गस्तीको व्यवस्था हुनुपर्ने, नेपाल सरकारले संकलन गर्ने गैरकर राजस्व (शुल्क, दस्तुर, जरिबाना लगायत) सम्बन्धी व्यवस्था विभिन्न कानुनमा छरिएर रहेकाले यससम्बन्धी एकीकृत गैरकर सम्बन्धी छाता ऐन ल्याउन महासंघले सुझाव दिएको छ ।
कांग्रेसले पार्टी सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहित पदाधिकारीहरूको उपस्थितिमा निजी क्षेत्रको सुझाव लिन सो कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो ।