२० जेठ/अर्थ र व्यापार – उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आफूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि यथार्थपरक बजेट ल्याएको दावी गरेका छन् ।
इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी (इम्सन)ले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटका सम्बन्धमा आयोजना गरेको ‘बजेट अ होलिस्टीक डिस्कोर्स’ कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो दावी गरेका हुन् ।
आफूले लोकप्रिय भन्दा पनि यथार्थमा आधारित भएर बजेट निर्माण गरेको दावी गर्दै उनले भने,‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)बाट बनेको अर्थमन्त्रीले हुँदा लोकप्रिय बजेट ल्याउँछ भन्ने समाजमा मानसिकता छ, तर यसपटक मैले लोकप्रियताको खोजीभन्दा पनि यथार्थपरक बजेट बनाउने प्रयास गरेको छु।’
अर्थमन्त्री पौडेलले के गर्दा लोकप्रिय भइएला भन्दा पनि के गर्दा अनुशासित भइएला ? स्रोत व्यवस्थापनको दायरा कसरी बढाउन सकिएला र खर्च व्यवस्थापन गर्न सकिएला भन्ने सोचमा केन्द्रित भइ बजेट निर्माण गरेको बताए । उनले बजेटसम्बन्धमा आएका सबै विचारलाई आफूले सम्मान गर्ने उल्लेख समेत गरे ।
यसपटक अर्थमन्त्रीका रुपमा आफैले बजेट निर्माण गर्दा संयमित,अनुशासित भएको समेत बताए । ‘बजेटका स्रोत व्यवस्थानका विषयमा देखिएको सीमालाई ख्याल राखेर बजेट निर्माण गरिएको छ, अनिवार्य दायित्वको आकार बढेको छ, त्यसको पनि व्यवस्थापन गरिएको छ भने विकासका लागि प्राथमिकताका आधारमा स्रोत व्यवस्थापन पनि गरिएको छ’, अर्थमन्त्री पौडेलले भने ।
उनले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने, लगानीका क्षेत्र बढाउने गरी बजेट आएको समेत दाबी गरे । आगामी आवको बजेट कार्यान्वयनसँगै अर्थतन्त्र चलायमान बन्छ, अर्थतन्त्रको गतिशिलता बढाउनेछ भने उत्पादन बढाउन र रोजगारी सृजनामा पनि काम गर्ने उनको दावी थियो ।
आफू बजेटमा आएका प्रतिक्रियाबाट पनि आशावादी बनेको उल्लेख गर्दै पौडेलले अब आफ्नो कर्तव्य बजेट कार्यान्वयन भएको बताए । बजेट कार्यान्वयनमा यो सरकारले राम्रो जिम्मेवारी पुरा गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै उनले बजेटले लिएका उद्देश्य पूरा गर्नेमा पनि आफुले ध्यान दिने बताए ।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले राजनीतिक नेतृत्व लोकप्रिय हुने नाममा अनावश्यक आयोजना बजेटमा समावेश गर्ने प्रवृत्ति हटाउन जरुरी भएको बताए । कार्यक्रममा बजेटमाथि टिप्पणी गर्दै उनले कतिपय आयोजनाहरु अहिले लोकप्रिय बन्ने नाममा अनावश्यक आयोजना समावेश गर्ने प्रवृत्ति बढेको बताए ।
पूर्वअर्थमन्त्री महतले सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रको विकासका लागि ट्याक्स होलिडे दिनुपर्नेमा पनि जोड दिए । उनले कृषिमा उत्पादन देखाएर मात्रै अनुदान दिने नीति बनाउन आवश्यक भएको बताए ।
‘पहाडी क्षेत्रमा ठूलो जमिन खाली छ, उद्योगी व्यवसायीले ती जग्गा उपयोग गर्नेतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ । ती जग्गाको सदुपयोग गरी आधुनिक कृषिमा जानुपर्छ’, महतले भने, ‘कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुनका लागि प्रोत्साहन गर्नेभन्दा पनि उत्पादन देखाएर अनुदान लिने व्यवस्था आवश्यक छ ।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बजेटले निजी क्षेत्रका धेरैजसो सुझावहरु समेटेको बताए । उनले निजी क्षेत्रका धेरैजसो सुझावहरुलाई आगामी आर्थिक बर्ष २०८२÷८३ को बजेटले समेटेको बताए ।
ग्लोबल आइएमई ग्रुपका अध्यक्ष समेत रहेका ढकालले बजेट निजी क्षेत्रको ‘कि ड्राईभर’को रुपमा आएकाले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको बताए । ‘केहि बर्षदेखि हामी आफ्ना फाईदाका लागि मात्रै माग नराखी समग्र अर्थतन्त्रको सुधारका लागि माग राख्दै आएका छौं,’ उनले भने, ‘सोही सुझावहरुलाई सरकारले यसपाली कानुन र बजेटमार्फत निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउनेगरी व्यवस्था गरिदिएको छ ।’
उनले निजी क्षेत्रले दिएका धेरै सुझावहरु बजेटमा समेटिँदै गर्दा यसमा समेटिएका सुझावहरुलाई कार्यान्वयनमा भने सरकार चुक्न नहुने बताए । यसअघि पनि निजी क्षेत्रले समग्र अर्थतन्त्र उन्नयनका लागि माग गरेका बिषयहरु बजेटमा समेटिएपनि सोहीअनुसार कार्यान्वयन नहुने भएपछि भने निजी क्षेत्र जहिले निरुत्साहित हुँदै आएको बताए ।
आगामी आवको बजेटले नयाँ आँट गरेको बताउँदै ढकालले भने, ‘हामीले पहिलेदेखि नै भन्दै आएको नेपालको खनिज पदार्थ निर्यात गर्न दिनुपर्छ भन्ने माग बजेटले समेटेकोमा हामी उत्साहित छौँ ।’ उद्योगले गर्नुपर्ने सबै प्रक्रिया पुरा गरेर खनिजजन्य वस्तुहरु निर्यात गर्न सकिने व्यवस्था माग गर्दै आएको र यसपल्ट बजेटमा समेटिएकाले यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा पछिपर्न नहुने धारणा राखे ।

मध्यपूर्वमा खनिजजन्य पदार्थका रुपमा मानिएको पेट्रोलियम पदार्थ बाहिर ननिकालेको भए या प्रशोधन नगरी जमिनभित्रै राख्नुपर्छ भन्ने आवाज उठेको भए मध्यपूर्वका राष्ट्रहरु यो अवस्थामा पुग्न नसक्ने बताउँदै उनले नेपालको खनिज पदार्थलाई पनि आर्थिक उन्नयनका लागि निर्यात गर्न पछि हट्न नहुने धारणा राखे ।
यस्तै निजी क्षेत्रले भनेबमोजिम सेजको भाडामा सहजीकरण, अन्तरराष्ट्रिय सभा हल निर्माणलगायतका मागहरु बजेटमार्फत सम्बोधन भएको उनले बताए । उनले कार्यक्रममा बोल्दै निजी क्षेत्रका धेरैजसो सुझावहरु समेटिएपनि केहि सुझावहरु भने नसमेटिएको पनि बताए ।
उनले जलविद्युतको पीपीए, टेक एन्ड पेलगायतका बिषयहरु बजेटमा राखिँदा यसले निजी क्षेत्रलाई केहि असहजीकरण गर्ने निश्चित भएको बताए । उनले बजेटमा पर्यटन क्षेत्रलाई अघि बढाउनेगरी सीमा क्षेत्रका होटलहरुका लागि गरिएको विदेशी मुद्राको थ्रेसहोल्ड हटाएपछि केहि सहजीकरण पक्कै हुने पक्कै भएको बताए । यो बजेटमार्फत केहि सहजीकरण भएपछि पर्यटन क्षेत्र पनि उत्साहित बनेको उनले बताए ।