३० असार /अर्थ र व्यापार – नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल राष्ट्र बैंकको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिलाई आर्थिक गतिविधि बढाउने सकारात्मक कदमको रूपमा लिएको जनाएको छ।
परिसंघले चालु पूँजी कर्जा परिमार्जन, कर्जा वर्गीकरण पुनरावलोकन, र साना तथा मझौला उद्यमका लागि ब्याजदरमा प्रिमियम लाग्ने व्यवस्थालाई सकारात्मक कदम भनेको छ।
मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहन, ब्याजदर घटाउने, र कर्जा विस्तार लक्ष्य राखेको भन्दै परिसंघले आगामी दिनमा थप निर्देशन आउने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
२९ असार, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिले आर्थिक गतिविधि बढाउने अपेक्षा नेपाल उद्योग परिसंघले गरेको छ ।
चालु पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई उद्योग-व्यवसायको प्रकृति र कर्जा भुक्तानी–आम्दानी चक्रका आधारमा परिमार्जन गर्ने घोषणा सकारात्मक रहेको परिसंघको भनाइ छ ।
यद्यपि, चालु पूँजी कर्जा आवश्यक हुने उत्पादनमूलक उद्योग, निर्माण क्षेत्र लगायत व्यवसायका लागि समेत हुने गरी परिमार्जन गरिनुपर्ने परिसंघको सुझाव छ ।
विद्यमान कर्जाको वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था पनि अध्ययन गरेर पुनरावलोकन गर्ने, ग्राहकको क्रेडिट स्कोरका आधारमा समेत कर्जा प्रदान गर्न दिने नीति अवलम्बन गर्ने विषयलाई परिसंघले सकारात्मक लिएको छ ।
हुलाकी राजमार्ग तथा मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासका उद्योग–व्यवसायको ३ करोडसम्मको कर्जाको ब्याज आधारदरमा २ प्रतिशत प्रिमियम लाग्ने गरी दिने र त्यस्तो कर्जालाई साना तथा मझौला उद्यमका लागि तोकिएको क्षेत्रको कर्जामा गणना गर्न दिने भनिएको छ । यसले ३ करोडसम्मको कर्जा लिने साना तथा मझौला उद्यमीलाई विद्यमान अप्ठेरो अवस्थाको सामना गर्न सहयोग गर्ने परिसंघको भनाई छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले लिएको ३ लाखसम्म र महिलाले लिएको ५ लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्गको कर्जामा गणना गर्न दिने व्यवस्थाले पूँजी दबाबमा रहेका बैंकलाई थप लगानीका लागि केही सहजता प्रदान गर्ने विश्वास लिइएको छ ।
पूर्वाधारमा लगानी गर्ने गरी स्थापित संस्थाले जारी गर्ने डिबेन्चरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्न सक्ने व्यवस्थाले पूर्वाधारमा रहेको लगानीको कमी सुधार्न आंशिक सहयोग गर्ने विश्वास लिइएको छ ।
लघुवित्तले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) बाँड्न लगाइएको अंकुशमा पुनरावलोकन गर्ने भनिएको छ । यसले लगानीकर्ताको हातमा जाने पैसा (नगद लाभांश) बढ्ने र माग वृद्धिमा थोरै भए पनि सहयोगी हुने परिसंघले जनाएको छ ।

‘मौद्रिक नीतिले कुल स्थिर पूँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको हिस्सा घट्दै गएको तथ्य आत्मसाथ गरेको छ । बजार मागमा संकुचनका कारण नै निजी क्षेत्रको लगानी पनि खुम्चिँदै गएको हो,’ परिसंघले भनेको छ, ‘यसैले उपभोक्ताको मनोबल सुधारेर माग बढाउने र पूँजी निर्माणमा निजी लगानी बढाउन प्रोत्साहित गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले निर्देशन/मार्गदर्शन ल्याउने विश्वास छ ।’
ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा तथा तल्लो सीमा र नीतिगत दरलाई क्रमश: ६.५ प्रतिशतबाट ६, ३ बाट २.७५ र ५ बाट ४.५ प्रतिशतमा झारिएको छ । यसले ब्याजदरलाई माथि जान नदिने र अहिलेभन्दा थप घटाउन र कर्जा माग बढाउन मद्दत गर्ने परिसंघको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकले ऋणपत्र निष्कासन गर्ने भनिएको हुँदा यसले बजार शिथिल भएर लगानीका विकल्प साँघुरिएको अवस्थामा लगानीकर्तालाई विकल्प दिनेछ । यसले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको संरचनागत तरलता व्यवस्थापनमा पनि मद्दत गर्ने विश्वास लिइएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वनियमनमा रही ऋणीको परियोजना, ज्ञान, सिप र क्षमता विश्लेषणलाई उच्च प्राथिमकता दिएर कर्जा दिन सक्ने मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ । केन्द्रीय बैंक खास उद्देश्यभन्दा बढी माइक्रो म्यानेजमेन्टमा केन्द्रित भएको आरोप लागिरहेका बेला बैंकहरूलाई स्वनियमनमा बस्दै स्वविवेकमा कर्जा प्रवाह गर्न दिएर राष्ट्र बैंकले सुपरीवेक्षणमा ध्यान दिने संकेतलाई सकारात्मक लिइएको छ ।
मौद्रिक नीतिले निजी आवासीय घर निर्माण/खरिदका लागि बैंक कर्जाको सीमा २ करोडबाट ३ करोड पुर्‍याउने, पहिलो पटक घर खरिदकर्ताका लागि कर्जा मूल्य अनुपात ८० प्रतिशत र अन्य होम लोनका हकमा यो अनुपात ७० प्रतिशत कायम गर्न भनिएको छ ।
यसले बजार मनोविज्ञानमा सुधार गर्न र निर्माण क्षेत्र तथा यससँग अन्तर सम्बन्धित निर्माण सामग्रीको माग बढाउन मद्दत गर्ने एवं यसले सरकारको राजस्व संकलनमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास परिसंघको छ ।
यस्तै सेयर धितोमा दिइने एकल ग्राहक कर्जा सीमा १५ करोडबाट २५ करोड पुर्‍याउने घोषणाले पूँजीबजारलाई प्रोत्साहन दिने जनाइएको छ ।
मौद्रिक नीतिले आगामी आव निजी क्षेत्रतर्फ १२ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । चालु आव १२.५ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखिऐकोमा जेठ मसान्तसम्म साढे ८ प्रतिशत हाराहारी मात्रै छ ।
आगामी आव ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने वित्तीय नीतिको लक्ष्यसमेत रहेको हुँदा सोही अनुरूप केन्द्रीय बैंकले आगामी दिनमा अन्य आवश्यक नीति लिने विश्वास समेत परिसंघको छ । माथि उल्लेख गरिएका विषय सम्बोधन गर्ने गरी राष्ट्र बैंकबाट निर्देशन जारी हुने र बैंक ब्याजदर निर्धारणमा आधार दरको विद्यमान अभ्यासबाट माथि उठ्दै एमसीएलआर र ईबीएलआरमा जानुपर्ने, निर्देशित क्षेत्रको कर्जा लगानी सीमा घटाउँदै जानुपर्ने लगायत सुझाव आगामी दिनमा सम्बोधन हुने विश्वास परिसंघको छ ।