कार्यान्वयनमा आएको ७ महिनापछि न्युनतम प्रिमियम दर स्थगन गर्न बीमा समिति तयार भएको छ ।
स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन र विलासिताका वस्तु आयातमा कडाई गर्न यसअघि भएका अनेक प्रयास र नीति नियम प्रभावकारी नभएकै कारण अहिले सरकार बढ्दो आयात रोक्न असफल भएको छ ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्माण सामाग्रीको मूल्यवृद्धि, सार्वजनिक खरिद नियमावली (एघारौँ संशोधन)को विरोध र बीमा निर्देशिकाको बिरोधमा बिहीबारदेखि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र बिमा समितिमा धर्ना कार्यक्रम सुरु गरेको छ ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आफना मागहरू पूरा नभएको भन्दै आगामी ८ वैशाखदेखि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र बीमा समितिमा धर्ना दिने चेतावनी दिएको छ ।
वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा दबाब परेका बेला एकैपटक करिब एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता प्राप्त हुने भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंककी कायम मुकायम गभर्नर निलम ढुंगाना तिम्सिनाले बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको चाप कायम रहेकाले केही समय धैर्य गर्नुपर्ने बताएकी छिन् ।
वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको छाता संस्था नेपाल बैंकर्स संघले अतिआवश्यक बाहेकका वस्तुको प्रतीतपत्र (एलसी) नखोल्ने निर्णय गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले अत्यावश्यक बाहेक अन्य विलासिताका बस्तुहरु आयतामा एलसी खोल्न बन्द गरेसँगै अब बैंकहरुमा लगानीयोग्य रकम बढ्दै जाने सम्भावना बढेको सम्बन्धीत सरोकारवालाहरुले बताएका छन ।
र्सा क्षेत्र नम्बर ३ का संघिय सांसद हरिनारायण रौनियारको बिशेष पहलमा पोखरिया नगरपालिका भित्रका विभिन्न सडक निर्माण हुने भएको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमा सहकारी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने गरी गृहकार्य भइरहेको बताएका छन् ।
पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारले लिएको श्रम स्वीकृतिको चाप र हुन्डीमा कडाइले विभिन्न देसबाट रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिने क्रम बढेको छ ।
आगामी १९ जेठदेखि १६ औं अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी हुने भएको छ ।
सञ्चालनमा रहेका १९ जीवन बीमा कम्पनीले फागुन महिनासम्ममा ९२ अर्ब २० करोड ३९ लाख २० हजार रुपैयाँ बीमा शुल्क संकलन गरेका छन् ।
नेपालमा भारतीय लगानी बढाउन र भारततर्पmकोे निर्यात सहजीकरणका लागि सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले भारतसंग आग्रह गरेका छन् ।
पेट्रोलियम व्यवसायीहरुको आन्दोलन फिर्ता भएसँगै अहिले आपुर्ति व्यवस्था विस्तारै सहज हुँदै छ ।
निर्वाचन आयोगबाट मिति २०७८ चैत १६ मा जारी प्रेस विज्ञप्तीमा स्थानिय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुँदा स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था अन्तर्गतको (ठ) नम्बरमा कुनै स्थानीय तहको ठेक्कापट्टा सम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न नरहेको हुनुपर्ने
निर्माण व्यवसायीहरूले आगामी २४ चैतसम्ममा आफ्ना माग पूरा नभए कन्स्ट्रक्सन होलिडेमा जाने भन्दै सरकारलाई एक साताको अल्टिमेटम सहितको चेतावनी दिएका छन् ।
चीन सरकारले आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोग अन्तर्गत नेपाल सरकारलाई ११ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ ।
आन्तरिक तथा वैदेशिक लगानी प्रवद्धनकालागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र लगानी बोर्डबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
विश्व बैंकले नेपालको लागि १८ अर्ब ३० करोड (१५ करोड अमेरिकी डलर) रुपैयाँ सहुलियत ऋण प्रदान गर्ने भएको छ ।
अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको एघारौं संशोधनमा रहेका केही प्राविधिक त्रुटिहरू संच्याउने आश्वासन दिएका छन ।
साझा हितका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने उदेस्य सहित लगानी बोर्ड नेपाल र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) बीच मंगलबार समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका सदस्य बस्तुगत संघका पदाधिकारीहरूले आफना क्षेत्रका समस्या समाधानमा सहयोग गर्न महासंघसमक्ष आग्रह गरेका छन ।
मुलुकको निर्यात बढेर यसपाली ऐतिहासिक रेकर्ड नै कायम भएको छ ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधि मण्डलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आइतबार भेटेर सार्वजनिक खरिद ११औं संसोधित नियमावलीमा रहेको त्रुटि सच्याउन माग गरेको छ ।