१० भदौ/अर्थ र व्यापार – नियामक बिमा समितिले सात प्रदेशमा जीवन तथा निर्जीवन लघुबिमा व्यवसाय सञ्चालनका लागि अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) खुलाएको छ ।
समितिले सात प्रदेशमा जीवन तथा निर्जीवन लघुबिमा व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि लगानीकर्ताहरूबाट प्रस्ताव आब्हान गरेको हो । मुलुकको सातवटै प्रदेशमा एउटा एउटा हुने गरि जीवन लघुबिमा ३ र निर्जिवन लघुबीमका ४ वटा कम्पनी संचालन गर्न पाउनेगरि प्रस्ताव आब्हान गरिएको समितिले जनाएको छ ।
लघुबिमा कम्पनीका लागि प्रस्ताव पेस गर्दा न्यूनतम चुक्ता पुजी ७५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने समितिले जनाएको छ । समितिले लघुबिमक संस्थापना तथा दर्तासम्बन्धी निर्देशिका २०७९ गत ३१ साउनमा स्वीकृत गरेपछि सात प्रदेशमा लघुबिमा कम्पनी स्थापना गर्न प्रस्ताव आब्हान गरिएको बताएको छ ।
समितिले यो प्रस्ताव पेस गर्ने समय ३५ दिन दिएको छ । सो समयभित्र लाइसेन्सका लागि प्रस्ताव पेस गर्न समितिले सम्बन्धीत सरोकारवालाहरुलाई आब्हान गरेको छ । लगानीकर्ताले जीवन तथा निर्जीवन लघुबिमा दुवैमा प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने समितिले जनाएको छ । प्रस्तावित लगानीकर्ताको एकै किसिमको बिमा प्रतिहिस्सेदारी (क्रसहोल्डिङ) हुन नपाइने भएको छ ।
समितिले तय गरेको मापदण्डभित्र पर्ने उत्कृष्ट आवेदकले लघुनिर्जीवन र लघुजीवन बिमा व्यवसाय सञ्चालनका लागि लाइसेन्स पाउनेछन् । प्रस्तावित लघुबिमा कम्पनीको कर्पोरेट कार्यालय काठमाडौं उपत्यका बाहिर प्रदेशमा हुने र मुख्य कार्यालय रहने स्थान समितिले तोक्ने छ ।
लघुबिमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले कालोसूचीमा नरहेको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने र गत आर्थिक वर्षसम्मको कर चुक्ता प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने छ । त्यसपछि प्रस्तावित कम्पनीको लघुबिमा व्यवसायसँग सम्बन्धित स्पष्ट अवधारणा र वस्तुगत विश्लेषणसहित विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने छ ।
यसैगरि, विदेशी लघुबिमा कम्पनीसँगको प्राविधिक साझेदारी हुने भए संयुक्त उपक्रम स्थापना समझदारी भए सोसँग सम्बन्धित पत्र, लघुबिमासँग सम्बन्धित दुई प्रकारको बिमालेख र सोको प्राविधिक पक्ष लगायत अनिवार्य कागजातहरु पेस गर्न समितिले इच्छुक लगानीकर्तालाई भनेको छ ।
लगानीकर्ताहरूले पेस गरेको प्रस्तावहरु मध्येबाट समितिले तयार पार्ने मूल्यांकन आधारहरूमा उच्चतम् अंक प्राप्त गर्ने तीन जीवन र चार निर्जीवन बिमाको प्रस्ताव मात्र छनौट हुने समितिले जनाएको छ ।
सरकारले न्यून आय भएका तथा लक्षितवर्गका जनतामा बिमा पहुँच पुर्याइ बिमा व्यवसाय विस्तार गर्ने नीति लिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटको बुँदा नम्बर ३२७ मा ग्रामीण क्षेत्रमा न्यून आय भएका जनतालई लक्षित गरी लघुबिमा व्यवसाय सञ्चालन सम्बन्धमा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रस्ताव आब्हान गरेको समितिले स्पष्ट पारेको छ ।
हालसम्म ३४ प्रतिशत जनसंख्यामा बिमा पहुँच पुगेको समितिले जनाएको छ । लघुबिमा व्यवसायको लाइसेन्स खोल्दै गर्दा समितिले केन्द्रमा सञ्चालनमा रहेको जीवन तथा निर्जीवन बिमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी वृद्धि गरी एक आपसमा गाभिन (मर्जमा जान) बाध्य पारेको छ ।
जसअनुसार समितिले जीवन बिमा कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ५ अर्ब र निर्जीवन कम्पनीको २ अर्ब रुपैयाँ तोकेको छ । यस्तो मापदन्डका कारण अहिले बिमा कम्पनीहरु धमाधम पार्टनर खोजेर मर्जमा जान थालेका छन् ।