२० भदौ/अर्थ र व्यापार – सरकारले अब दर्तावाल कम्पनी बाहेकले घरजग्गा कारोबार गरेमा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने कडा कानुनी व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा उल्लेख भए अनुसार सरकारले अब दर्तावाला रियलस्टेट कम्पनी मार्फत मात्र घरजग्गा कारोबार गर्नेगरी मालपोत ऐन २०३४ मा संसोधन गर्न लागेको हो ।
सोही संसोधनमा यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको छ । प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको केहि नेपाल ऐन संसोधन विधेयकमा प्रस्ताव भए अनुसार यस्ता कम्पनीले पाँच वर्षको लाइसेन्स पाउने व्यवस्था गर्न लागेको छ ।
त्यसलाई हरेका पाँच वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । घरजग्गा कारोबार कम्पनी दर्ता गर्ने भनिए पनि कुन निकाय मातहत रहने भन्ने सो संसोधनमा स्पष्ट्र खुलाइएको छैन ।
यस्तो जिम्मेवारी प्रदेश सरकारका निकायसम्म जानसक्ने व्यवस्था भने संसोधनमा राखिएकोे छ । ऐन संसोधन प्रस्ताव अनुसार निश्चित क्षेत्र क्षेत्रफल तथा सीमासम्मका घर जग्गालाई भने कम्पनी आवश्यक नपर्ने व्यवस्था पनि गर्न लागिएको छ ।
संसोधनमा नेपाल सरकारले राजपत्रमा निश्चित क्षेत्र र क्षेत्रफल वा सीमा तोक्ने र तोकिएको मापदण्डका घरजग्गा यस्ता कम्पनी मार्फत मात्रै कारोबार हुने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । जसले गर्दा सरकारले यो व्यवस्थालाई आँशिक र चरणगत रुपमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने बताईएको छ ।