जीआई र ग्याबियन तार उत्पादन गर्ने उद्योगहरूले कच्चा पदार्थ आयातमा बढाइएको भन्सार शुल्क खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

विश्व बैंकले सन् २०२२ को विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धि दर प्रक्षेपण २.९ प्रतिशत गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स कारोबार गर्ने कम्पनीहरुको पुँजी वृद्धि गर्ने भएको छ । निरिक्षण तथा सुपरिवेक्षणका क्रममा कमजोर देखिएका रेमिट्यान्स (विप्रेषण आप्रवाह) सम्बन्धि कारोबार गर्ने कम्पनीहरुलाई राष्ट्र बैंकले पुँजी थप गर्न लगाउने भएको हो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई विकास र लगानीका लागि एकआपसमा प्रतिष्पर्धा गर्न आग्रह गरेका छन् ।

लगानी बोर्डले ७५० मेगावाट विद्युत क्षमताको पश्चिम सेती जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्नकालागि झन्डै २६ अर्ब रुपैयाँ लगानी स्वीकृत भएको छ ।

निजी क्षेत्रको संघिय प्रतिनिधीमुलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बजेट अपेक्षाअनुसार नआएको बताएका छन् ।

अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले सरकारले बाराको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जसरी पनि सरकारले बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन ।

सडक डिभिजन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुर रौतहटले गरेको लालबकैया नदीको टिकुलिया पुल निर्माणको सम्झौता तोड्ने निर्णयविरुद्ध जनकपुर उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

चौतर्फी दबाबपरेसँगै सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको भाउ प्रतिलिटर १० रुपैयाँले घटाएसँगै शुक्रबारदेखि सार्वजनिक यातायातको भाडादर पनि केही घटेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी वर्षदेखि मर्जरमा जाने संस्थालाई दिने छुट हटाउने भएको छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघले गत आइतबार सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निजी क्षेत्रमैत्री भएको भन्दै सो बजेटको स्वागत गरेको छ ।

सरकारले गत आइतबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटले सबै क्षेत्रलाई समेटेको भन्दै नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले सो बजेटको स्वागत गरेको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत २५ जिल्लाका सुत्केरी महिलाका लागि एकमुष्ठ पाँच हजार रुपैयाँ पोषणभत्ता दिने भएको छ ।

सरकारले हवाई पूर्वाधार निर्माणका लागि १२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

न्यून आय भएका गरिब परिवारका लागि लक्ष्ति गरि ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत सरकारले सहुलियत पसल सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्न ५० वर्षसम्म जग्गा भाडामा दिने व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट मार्फत वैदेशिक लगानीको सीमा घटाएको छ ।

सरकारले किसानसँग सरकार कार्यक्रम लागू गर्ने भएको छ ।

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको पूर्वाधार कर हटाउने निर्णय गरेको छ ।

आन्तरिक श्रम व्यवस्थापनसँगै वैदेशिक रोजगारिको क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित एवं सरल बनाउन विशेष नीति लिएको सरकारले अबदेखि भैरहवा र पोखराबाट पनि वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनका कारण केही ल्याउन लागिएको गठबन्धन सरकारको ‘नीति तथा कार्यक्रम’ आज (मंगलबार) संघिय संसद्मा पेश हुँदै छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिविफिन)ले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटका लागि सुझाव दिएको छ ।

व्यवसायीहरुले हाल इन्धनमा लाग्दै आएको उच्च दरको कर घटाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन ।

हरेक क्षेत्रमा अकासिएको चर्को मुल्यबृद्धिको मार खेप्न बाध्य आम उपभोक्ताको ढाड सेक्नेगरि सरकारले फेरि इन्धनको मुल्यमा भारि बृद्धि गरेको छ ।

नयाँ आर्थिक वर्षको लागि सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रमको बारेमा छलफल गर्न सत्ता गठबन्धनको बैठक बालुवाटारमा सुरु भएको छ ।