नेपाल धितोपत्र बोर्डले सि–आस्बा शुल्क घटाउन भनेपछि सि–आस्बामार्फत मोटो शुल्क असुल्दै आएका बैंक वित्त र ब्रोकर कम्पनीलाई झट्का लाग्ने भएको छ ।

विद्युतीय चुल्हो प्रवर्द्धनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाईं मन्त्रालय अन्तर्गतको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले अनुदान सहयोग पाउने भएको छ ।

आइतबारदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० कालागि विनियोजित ‘बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन’ जारि गरेको छ ।

अहिले भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको भाउ प्रति लिटर भारि मुल्यमा घटेर आए पनि नेपाल आयल निगमले भने यहाँका उपभोक्तालाई अझै भाउ नघटाउने भएको छ ।

आजदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष २०७९/८० सुरु भएको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष २०७९/८० सुरु भएसँगै नयाँ बजेट तथा अन्य व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनमा आएका छन् ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आयातमा रोक लगाइएका १० वस्तुको प्रतिबन्धलाई थप कडाइसहित निरन्तरता दिएको छ ।

मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनको आयोजना कार्यान्वयनको काम गरिरहेको ‘एमसीए नेपाल’ले जथाभावी खर्च गरिरहेको भेटिएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो दिनदेखि नै विद्युतीय सेवा कर लगाउँदैछ ।

प्रतिनिधि सभाका सांसद कृष्णप्रसाद दाहालले कोरोना विमा वापतको रकम भुक्तानी गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

आन्तरिक राजस्व विभागले आयकरको तेस्रो किस्ता वापतको कर तथा विवरण असार मसान्त भित्र बुझाउन करदातालाई ताकेता गरेको छ ।

नेपालमा कुल ६० हजार १ सय ८५ वटा औद्योगिक प्रतिष्ठान रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ ।

एकपछि अर्को विवादको घेरामा तानिएर अन्ततः बुधबार पदबाट राजीनामा दिएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजिनामापछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बिहीबार अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवहरूलाई बालुवाटार बोलाएका छन् ।

कर्मचारी सञ्चय कोषले ब्याजदर बढाएको छ ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले नेपालमा लगानीका गर्न अष्ट्रेलियालाई आग्रह गरेको छ ।

स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन र विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा देखिएको संकटपूर्ण अवस्थाबाट पार पाउन भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंक र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय लगायत पुरै सरकारी संयन्त्रले विदेशी बस्तुहरुको आयातमा कडाइ गरे पनि आयात रोकिएको छैन ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले २५ अर्ब ४१ करोड ९६ लाख ९६ हजारको बजेट ल्याएको छ ।

नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघले वागमति प्रदेश सरकारको अर्थ सम्वन्धि प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न वनेको विधेयकप्रति स्वागत गरेको छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ लगायतका संस्थाहरूले बीमा निर्देशिका—२०७८ खारेज गर्न बीमा समितिलाई एकसाताको अल्टिमेटम दिएका छन् ।

आगामी मौद्रिक नीतिमा होटल उद्योगलाई निर्यातजन्य उद्योगलाई सरह सुविधा दिन होटल व्यवसायीहरुले माग गरेका छन् ।

बैंकिङ प्रणालीको निक्षेपमा सुधार हुन थालेपछि घट्न थालेको स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) को उपयोग फेरि बढ्न थालेको छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघले नेपालका उद्योगहरुको औद्योगिक गतिविधिको अध्ययन गरेर औद्योगिक अवस्थिति प्रतिवेदनको तेस्रो अंक सार्वजनिक गरेको छ ।

गैर आवासीय नेपालीले प्रवासीको लगानीलाई धितोपत्र विनिमय बजारमा प्रवेश गराउनु पर्ने माग गरेका छन् ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले चिनीको मूल्य वृद्धिबारे व्यापारीसँग स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब एक महिनामात्रै बाँकी छ । वाणिज्य बैंकहरुलाई भने एक महिना निकै दबाब हुने देखिएको छ ।

जीआई र ग्याबियन तार उत्पादन गर्ने उद्योगहरूले कच्चा पदार्थ आयातमा बढाइएको भन्सार शुल्क खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।