१६ जेठ/अर्थ र व्यापार – अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान दिँदै पुँजीगत खर्च बढाउने मुख्य उद्देश्य र प्राथमिकताका साथ बजेट ल्याइएको बताएका छन।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटका सम्बन्धमा मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा अर्थमन्त्री महतले यस्तो बताएका हुन । उनले निजी क्षेत्रलाई सन्तुष्ट पार्ने गरि पुँजीगत खर्च बढाउने र सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण गर्ने स्पष्ट मार्गचित्रसहित यो वार्षिक बजेट ल्याइएको दाबी गरे ।
‘यो बजेटको मुख्य पक्ष भनेको पुँजीगत खर्चमा देखिएको समस्या हटाएर बजेट प्रणालीमा सुधार र कार्यान्वयन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनु हो । यसलाई हामी गम्भीरताका साथ कार्यान्वयन गर्छौ’ अर्थमन्त्री महतले भने ।
अनिवार्य दायित्वका साधारण खर्च र सामाजिक सुरक्षाको दायित्वलाई कम गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । वितीय हस्तान्तरणमा जाने रकम चालु शीर्षकमा जाने भएकाले पुँजीगत बजेटको वास्तविक आकार बढी हुने उनको भनाइ छ ।
‘साधारण खर्चमा पनि पुँजीगत बजेटको निकै ठूलो अंश छ । शीर्षकगत रुपमा पुँजीगत बजेट तीन खर्ब दुई अर्बको भए पनि वास्तविक पुँजीगत खर्च चार खर्ब ७१ अर्ब बराबर हुन आउँछ’ महतले भने ।

त्यसैगरि, सांसद विकास कोष ब्यूँताएको नभएर नयाँ अवधारणाबाट ल्याइएको उनको भनाइ छ । ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा सांसदहरूको भूमिका आयोजना छनौट गर्ने मात्रै हो । आफ्नो क्षेत्रमा कुन र कस्तो आयोजना चाहिन्छ भनेर उहाँहरूलाई थाहा हुन्छ । सांसदहरुले सोझै नगदका रुपमा पाउने होइन । उहाँहरुले खल्तीमा हाल्ने पैसा होइन’ उनले भने ।
जनताको माग कुन क्षेत्रमा छ भनेर सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसदलाई थाहा हुने र त्यस्ता आयोजनाको अनुगमनमा उहाँहरु संलग्न हुने भएकाले झन प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ ।
सरकारले आर्थिक विधेयकमार्फत राजस्व नीतिमा पनि व्यापक सुधार गरेको उनले बताए। राजस्व नीति तर्जुमा गर्दा कुनै व्यक्ति र व्यावसायिक समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी नभएको समेत दाबी गरे ।
व्यक्तिगत रुपमा कसैलाई लाभ पुग्ने गरी करका दर हेरफेर भएका छैनन् । त्यसमा कसैले शङ्का नगर्न आग्रह गर्दै अर्थमन्त्री महतले वित्तीय नीतिका व्यवस्था कार्यान्व्यनमा समन्वय हुने गरी मौद्रिक नीति आउने बताए । उनले सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढ्दै गएकोमा सरकारले आन्तरिक ऋण कम लिने नीति लिएको बताए।