१७ जेठ/अर्थ र व्यापार – नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालले बजेटमार्फत सार्वजनिक विद्युतीय सवारीसाधनमा ९ सय प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल बढाएको भन्दै असन्तुष्टी जनाएको छ ।
एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नाडाले यो व्यवस्था हटाउन सुझाव दिएको छ । ‘सर्वसाधरण जनताले प्रयोग गर्ने सार्वजनिक महत्वका विद्युतीय बसहरुमा लाग्ने भन्सार महसुलमा ९०० प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ’ नाडाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यसबाट सरकारले सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय बसको प्रयोगलाई समेत निरुत्साहित गर्न खोजेको देखिन्छ । सरकारले हाइब्रिड सवारी साधनमा लाग्ने अन्तःशुल्क महशुल पनि वृद्धि गरेको छ । न्यूनतम एक दशकसम्मका लागि स्पष्ट भिजन र लक्ष्यसहित सरकारले ठोस नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने नाडाको सुझाव छ ।
बर्सेनि करका विषय चलाउँदा अन्यौलता थपिने गरेको नाडाको भनाई छ । ‘सरकारले विद्युतीय गाडीमा दिएको छुट वा सुविधालाई कहिले घटाउने र कहिले बढाउने गर्नाले व्यवसाय गम्भीर रुपले प्रभावित मात्र भएको छैन, नेपालमै विद्युतीय सवारी साधन उत्पादन गर्न चाहने उद्यमी समेत हतोत्साहित हुँदै गएको नाडाले जनाएको छ ।
विद्युतीय सवारी साधन आयात गर्ने आयातकर्ता कम्पनी वा ब्याट्री मात्रै आयात गर्ने कम्पनीले बिक्री गरेको ब्याट्रीको आफै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तथा सोको योजना वर्षको एक पटक सार्वजनिक गर्नुपर्ने सरकारको नीति व्यवहारिक र सम्भव नभएको भन्दै यो व्यवस्था हटाउन नाडाले माग गरेको छ ।
सरकारले २५० सीसीमाथिका टू हृवीलर सवारी साधनमा लाग्दै आएको उच्च दरको अन्तःशुल्क महशुल र सडक निर्माण दस्तुर बजेटमार्फत घटाउनु, एसेम्बल उद्योगको सन्दर्भमा दिएको छुटलाई निरन्तरता दिइनु स्वागत योग्य भएको नाडाको प्रतिक्रिया छ ।