नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत् नीतिगत दर घटाउने घोषणा गरेको छ । हाल ७ प्रतिशत रहेको नीतिगत दर घटाउँदै राष्ट्र बैंकले ६.५ प्रतिशत बनाउने निर्णय गरेको छ ।

निर्माण व्यवसायीहरुले विभिन्न आयोजना निर्माणको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीति ‘पास’ गर्न आगामी आइतबार बिहानका लागि सञ्चालक समिति (बोर्ड) बैठक आह्वान गरेको छ।

छिमेकी मुलुक भारतले चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

दुईवटा छुट्टाछुट्टै कार्यक्रमका लागि नेपाल र युरोपेली युनियन (इयु) बीच साढे १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको अनुदान सम्झौता भएको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अर्थमन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, विभाग तथा निकायलाई ८१ बुँदे बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन जारी गरेको छ ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट करिब एक क्विन्टल सुन बाहिरिएको घटनाबारे जानकारी लिन उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ विमानस्थलस्थित भन्सार कार्यालय पुगेका छन् ।

निजी क्षेत्रको संघिय प्रतिनिधीमुलक छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कर तथा राजस्व समिति सभापतिमा अम्बिकाप्रसाद पौडेलको नेतृत्वमा गठित समितले पूर्णता पाएको छ ।

व्यवसायी दीपक मल्होत्राले बुधबार राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको सुन प्रकरणमा आफ्नो कुनै पनि संलग्नता नभएको दाबी गरेका छन्।

आन्तरिक राजस्व विभागले वैदेशिक पर्यटन शुल्कसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० जारी गरेको छ ।

उद्योग विभागले निर्यातमा नगद अनुदान दिने भन्दै उद्योगी–व्यवसायीलाई प्रक्रिया सुरु गर्न अनुरोध गरेको छ ।

सरकारको भन्सार राजस्व लक्ष्यको आधा मात्रै संकलन हुँदा गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा मुलुकको समग्र राजस्वमा ठुलो खाल्टो परेको छ ।

सोमबारदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै विभिन्न वस्तु तथा सेवामा नयाँ कर कार्यान्वयन भएको छ ।

निर्माण व्यवसायीहरूको राष्ट्रिय भेला आगामी ५ साउनमा हुने भएको छ ।

नेपालबाट मुलुक बाहिर हुने कारोबार भन्दा विदेशबाट नेपाल भित्र बढी रकमको कारोबार हुँदा शोधनान्तर स्थिति २ अर्ब २९ करोड रुपैयाँले बचतमा पुगेको छ ।

निर्माण आयोजनामा ठेक्काको म्याद थप्ने गरी गत बिहीबार नेपाल सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचनाप्रति निर्माण व्यवसायीले असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले कुनै सम्झौता नगरिकन राजस्वको लक्ष्य भेटाउन आन्तरिक राजस्व विभागका कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिएका छन्।

राष्ट्रिय योजना आयोगले १६औं योजनाका लागि प्रदेश योजना आयोग र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिमुलक संस्थाहरुसँग छलफल गरि सुझाव दिएको छ।

आर्थिक स्थायित्वका लागि नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघबीच सहकार्य हुने भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (बिहीबार) १० अर्बको विकास ऋणपत्र जारी गर्दै छ ।

अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको प्रारम्भसँगै मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुने सङ्केत देखिएको बताएका छन् ।

नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य भूगोलका आधारमा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो वर्ग विभाजन गरि न्युनतम प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ देखि ७ रुपैयाँ ५० पैसासम्म घटाएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकको अर्थतन्त्रमा परेको दबाब, अप्ठ्यारा फुकाउन निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सांसद महेश बस्नेतले दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन् ।