सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम आगामी ५ जेठमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मुलुकमा दिगो आर्थिक विकासको लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्र र वित्तीय संस्थाहरूको सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले परियोजनालाई नाफामुखी बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित रहेको बताएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पुँजी बजार फोरमको सभापतिमा शैलेन्द्र गुरागाई नियुक्त भएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्माण, खानी र यातायात तथा ढुवानी व्यावसायीलानई पुनर्कर्जाको सुविधा दिने घोषणा गरेको छ ।

वैधानिक रुपमा श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारले अब स्वदेश फर्किने क्रममा दुईवटा मोबाइल फोन ल्याउन पाउने भएका छन ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पूर्वानुमानको तुलनामा धेरै कम राजस्व उठेको अवस्थामा खर्च कटौती गर्ने, प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरुलाई मात्र बजेट छुट्टाउने र नीजि क्षेत्रको आत्म विश्वास बढाउने गरी बजेट निमार्णमा लागि परेको बताएका छन् ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले उद्योगी व्यवसायीको समस्या समाधानका लागि सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको बताएका छन् ।

चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८० को अन्त्यसम्म नेपालको अर्थतन्त्र ५३ खर्ब ८१ अर्बको पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

निजी क्षेत्रको संघिय प्रतिनिधीमुलक छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा उच्चस्तरीय विज्ञ समूह गठन गरिएको छ ।

८ वर्षपछि तातोपानी नाकाबाट निकासी सुरु भएको छ । सोमबार तातोपानी नाकाबाट तीन कन्टेनर सामान चीन निकासी भएको तातोपानी भन्सार कार्यालयले जनाएको छ ।

जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडका कर्मचारीले आफूहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गर्न माग गरेका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले दुई वटा समितिको सभापति चयन गरेको छ । महासंघले कर तथा राजश्व र कृषि उद्यम केन्द्र समिति गठनको सभापति चयन गरेको छ।

चालु आर्थिक वर्षको वितेका ९ महिना मध्ये गत चैत महिनामा मात्र सरकारले करिब साढे ३३ अर्ब रुपैयाँ बराबर रकमान्तर गरेको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले न्यूनतम पारिश्रमिक सम्बन्धी रोजगारदाताको आधारपत्र तयार पारेको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले मापदण्ड विपरीत विगतक ५ वर्षदेखि घरको सटरमा सञ्चालन भइरहेको बालाजुस्थित कोतःधुकु पेट्रोल पम्पलाई सिल गरेको छ ।

सरकारले नेपालमै बनेका सवारी दर्ता गर्न कानुनी बाधा फुकाएको छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५० औं बैठकमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १२ औं संशोधनमा उल्लेख ‘एक निर्माण व्यवसायीले पाँचवटा मात्र ठेक्का लिन पाउने व्यवस्था’ लाई हटाउन लागिएकोबारे विभिन्न संचार माध्यममा सार्वजनिक सामाचार प्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

सरकारले स्वदेशमै उत्पादित सवारीसाधन दर्ता प्रक्रियामा देखिएको कानुनी जटिलता समाधान गर्न सम्बन्धित कानुनहरु संशोधन गरी मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले पुनः सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा अर्को संशोधनको गृहकार्य थालेको छ ।

निजी क्षेत्रमा अख्तियार ल्याइए लगानी निरुत्साहित हुने भन्दै अतालिएका उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधिमण्डल अहिले विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुको घरदैलोमा पुग्न थालेका छन ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कोशी प्रदेशका सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोर लगायतका क्षेत्रमा देखिएको विद्युत आपूर्तिको समस्या अल्पकालीन भएको दाबी गरेको छ ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्रमा पनि अनुसन्धान गर्न पाउने गरी कानुन संशोधन गर्न लागिएको प्रति आपत्ति जनाएको छ ।

मदिरा व्यवसायी महासंघको अध्यक्षका प्रत्यासी उम्मेदवार मुकुन्द महर्जन समुहका असन्तुष्ट व्यवसायीहरुले भोलि हुने महासंघको निर्वाचन स्थगित गर्न माग गरेका छन ।

अर्थमन्त्री डा.प्रकाश शरण महतले आफु अर्थमन्त्री भएको केही सातापछि तीन जनालाई आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त गरेका छन् ।