२५ असार/अर्थ र व्यापार – निर्माण आयोजनामा ठेक्काको म्याद थप्ने गरी गत बिहीबार नेपाल सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचनाप्रति निर्माण व्यवसायीले असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन् ।
यो सूचना वास्तविक म्याद थपका लागि उपयोग नभई निर्माण व्यवसायीलाई थप आर्थिक भार थप्ने र यो निर्णय सार्वजनिक खरिद ऐन नियम र खरिद सम्झौता विपरीत भएको भन्दै निर्माण व्यवसायीले असन्तुष्टी जनाएका हुन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले पत्रकार सम्मेलन गरि यस्तो असन्तुष्टी व्यक्त गरेको हो ।
सरकारले राजपत्र मार्फत सार्वजनिक गरेको यस्तो सूचनाप्रति गम्भिर आपत्ति जनाउँदै निर्माण व्यवसायीले यो निणर्यले खरिद सम्झौताको डिजाइन परिवर्तन भएको, बजेट अपुग भएको, निर्माणस्थलको उपलब्धता हुन नसकेको, निर्माण सामग्रीको अभाव भएको, समयमा भुक्तानी हुन नसकेको वा निर्माणस्थलमा प्राकृतिक विपद् परेको लगायत कारणबाट काम हुन नसकेको अवस्थामा थप भएको म्यादले आर्थिक दायित्व बढ्ने तर्क गरेका छन् ।
व्यवसायीले आवश्यक बजेटको व्यवस्था नभएको, डिजाइनको समस्या, जग्गा प्राप्तिको समस्या, अख्तियार लगायत निगरानी गर्ने निकायमा उजुरी परेका कारण अगाडि बढ्न नससेका आयोजनाको हालसम्म भएको कामको भुक्तानी गरी सुविधाका आधारमा ठेक्का फरफारक गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १२ औं संशोधन बमोजिम राखिएको माइलस्टोनका कारण भुक्तानी हुन नसकेको बाँकी रहेको भुक्तानी गर्न समेत व्यवसायीले माग गरेका छन् । १२ औं संशोधन भन्दा अगाडि म्याद थप भई नियमित चालु रहेका हाल म्याद समाप्त भएका ठेक्काको समेत म्याद थप्न व्यवसायीले माग गरेका छन् ।
रुस–युक्रेन युद्धका कारण पेट्रोलियम तथा स्टिलजन्य निर्माण सामग्रीको शतप्रतिशतसम्म मूल्य वृद्धि भएको दाबी गर्दै निर्माण व्यवसायीले म्याद थपको अवधिको समेत मूल्य समायोजन दिने गरी परिपत्र दिनु पर्ने माग गरेका हुन् ।
निर्माण व्यवसायीले निवेदन दिएपनि म्याद थपको प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेका आयोजनाको हकमा समेत म्याद थप कार्यान्वयन गर्न व्यवसायीले माग गरेका छन् । गत बिहीबारको आदेशले म्याद थपको निर्णयमा एक रुपता नहुने, अख्तियारका कारण कार्यालय प्रमुखले निर्णय लिन नसक्ने र अत्यधिक स्वविवेकी निर्णयले अधिकारको दुरुपयोग भई अनियमितता र विकृति बढ्ने भन्दै पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति नलाग्ने गरी एकमुष्ट म्याद थपको आदेश हुनुपर्ने व्यवसायीले माग गरेका छन् ।
आफुहरुको यो माग पुरा नभए नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले पुनः आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ ।
महासंघले आइतबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत आफुले राखेका मागहरू यथाशिघ्र सम्बोधन नभएमा यसअघि स्थगित गरेको आन्दोलन पुनः सुरु गर्ने चेतावनी दिएको हो । काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत महासंघले विभिन्न मागहरू राख्दै यस्तो चेतावनी दिएको हो । यसैगरि, महासंघले व्यवसायीहरूले पाउनुपर्ने ५० अर्ब रुपैयाँ भन्दाबढी भुक्तानी नहुँदा समस्यामा परेको बताएको छ ।
अर्थमन्त्रालयबाट रकमानान्तर तथा मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली स्वीकृत नहुँदा सम्बन्धित आयोजनाबाट अबौं रकम भुक्तानी हुन बाँकी रहेकाले तत्काल भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन माग गरेको महासंघले जनाएको छ ।
यसैगरि, महासंघले सरकारबाट गत बिहीबार (२१असारमा) नेपाल राजपत्रमा म्याद थप सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिम बाधा अड्काउ फुकाउनका लागि जारी भएको आदेश प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
तोकिएको समयमा काम सम्पन्न हुन नसकेको वा सम्पन्न हुन सक्ने अवस्था नदेखिएको खरिद सम्झौताको म्याद थप गर्दा सो म्याद थप भए बापत थप आर्थिक दायित्व सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले बहन गर्नु नपर्ने गरी सो आदेशमा उल्लेख गरिएको व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐन नियम र सम्झौता समेत विपरित भएको भन्दै महासंघले आदेशमा उल्लेखित कारणहरू म्याद थप गर्नुको साथै ती कारणबाट काम नहुँदा सार्वजनिक निकायहरूले व्यवसायीलाई क्षतिपूर्ति स्वरूप पाउनुपर्ने रकम छिटो दिलाउन समेत माग छ ।
सरकारका विभिन्न निकायहरूसँग म्याद थप सम्बन्धी सो आदेश जारी हुनुभन्दा अघि यस महासंघग भएको बारम्बार वार्ता र छलफलमा माइलस्टोन हटाएर भुक्तानीको व्यवस्था असार मसान्तभित्र गर्नुपर्ने, बजेट नभएको आयोजनाहरूको सुविस्ताको आधारमा ठेक्का अन्त्य गर्ने र आम निर्वाचन, कसर बन्द समयमा भुक्तानी नभएको महासंघले जनाएको छ ।
यसैगरि महासंघले बैंकमा तरलताको अभाव र पेट्रोलियम तथा स्टिलजन्य निर्माण सामग्रीको अप्रत्याशित र अत्याधिक मूल्यवृद्धि लगायत विभिन्न कारणबाट काम हुन नसकेको हुँदा मूल्य समायोजनसहित एकमुष्ट एक वर्ष म्याद थपको लागि गरिएको माग सम्बोधन नभएकोमा असन्तुष्टी जनाएको छ ।
आवश्यक बजेटको व्यवस्था नभएको डिजाइनको समस्या, जग्गाप्राप्तीको समस्या, अख्तियार लगायतका निगरानी गर्ने सरकारी निकायहरूमा उजुरी परेका विभिन्न कारणले गर्दा अगाडि बहन नसक्ने आयोजनाहरूको हालसम्म भएको कामको भुक्तानी गरी सुविस्ताको आधारमा ठेक्का अन्य गरी फरफारक गरिनुपर्ने ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १२० क मा १२ औं संशोधन बमोजिम राखिएकी अव्यवहारिक माइलस्टोनको व्यवस्थाका कारण भुक्तानी हुन नसकेको बाँकी रहेको भुक्तानी गर्न स्पष्ट गरी परिपत्र गरिनुपर्ने ।
यसैगरि, बाहौ संशोधन भन्दा अगाडि म्याद थप भई नियमित चालू रहेका हाल म्याद समाप्त भएका ठेक्काहरूको समेत म्याद थप गरिनुपर्ने लगायतका मागहरु महासंघले राखेको छ ।