२१ असार/अर्थ र व्यापार – राष्ट्रिय योजना आयोगले १६औं योजनाका लागि प्रदेश योजना आयोग र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिमुलक संस्थाहरुसँग छलफल गरि सुझाव दिएको छ। सिंहदरबारस्थित आयोगको हलमा भएको छलफलमा १६औँ योजनाका लागि सुझाव दिन कोशी प्रदेशबाहेक सबै प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्षहरु सहभागी भए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.मीनबहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्षहरु सहित जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका संघ तथा गाउँपालिका संघबाट प्रतिनिधिहरु सहभागी थिए ।

१६औँ योजना कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा मधेश प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष नाथुप्रसाद चौधरी, वाग्मती प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.नरविक्रम थापा, लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.नहकुल केसी, कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्र बहादुर शाही र सुदुरपश्चिम प्रदेशका योजना आयोगका उपाध्यक्ष मोहनदेव विष्टले सुझाव दिएका छन्।
यसैगरी, जिल्ला समन्वय समिति महासंघका उपमहासचिव दिपक गौतम, नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगाना र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका तर्फबाट सल्लाहकार लेखनाथ पोखरेलले १६औँ योजनाका लागि सुझाव दिएका छन्।

अधिकांशले कृषिको उत्पादकत्व बढाउने तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि मद्दत पुग्ने किसिमको योजना बन्नुपर्ने सुझाव दिए । यसैगरी, सहज र सुलभ स्वास्थ्य सेवा साथै गुणस्तरीय शिक्षामा समेत १६औं योजनाले ध्यान दिनुपर्ने सहभागीहरुको जोड छ । १५औं योजनामा भएका कमीकमजोरीहरु समेत सुधार गर्दै १६औं योजनाले कृषि उत्पादकत्व र रोजगारीलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्षहरुको सुझाव दिएको छ ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्न सके कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा वन क्षेत्रको १५ प्रतिशत योगदान पु¥याउन सकिने भन्दै काठजन्य वस्तुहरुको उपयोग गर्ने र अहिले भइरहेको फर्निचर आयातलाई कम गर्ने किसिमको नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने सुझाव उनीहरुले दिएका छन्।
हिमालबाट बग्ने पानीको उद्योग खोली निर्यात गर्ने, सूचना प्रविधिको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने, दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा फोकस हुने लगायतका सुझाव प्रदेश योजना आयोग र स्थानी सरकारका प्रतिनिधिहरुले आयोगलाई सुझाव दिएका छन् ।