५ साउन/अर्थ र व्यापार – निर्माण व्यवसायीहरुले विभिन्न आयोजना निर्माणको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको शुक्रबार हुने राष्ट्रिय भेलामा उपस्थित हुन ७७ जिल्लाबाट व्यवसायी राजधानी आएका छन् । सरकारले जायज मागलाई बेवास्ता गरेपछि राष्ट्रिय सम्मेलन गरी समस्याको समाधान खोज्न लागेको व्यवसायीको भनाइ छ ।
व्यवसायीले समयमै भुक्तानी गर्न, ठेक्काको म्याद थप गर्न र मूल्यवृद्धि फ्रिज नगर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माणको भुक्तानी सरकारले ५० अर्ब गर्नुपर्ने दायित्व रहेको र यसबारेमा बारम्बार जानकारी गराउँदा उदासिन देखिएको बताए ।
जसमा ४० अर्ब रुपैयाँ काम भएको तर आयोजनाको म्याद थप नहुँदा भुक्तानीमा समस्या भएको उनले बताए । बाँकी १० अर्बको भने बिल तयार भइकन पनि भुक्तानी नभएको उनको भनाइ छ ।

‘गत आर्थिक वर्षमा निर्माण उद्योगमा भएका समस्या, ७७ जिल्लामा रहेका निर्माण व्यवसायीको अवस्था, आवस्यक सुधार र आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा कसरी निर्माण उद्योग अघि बढाउने भन्ने बारेमा छलफल गर्न सम्मेलन गरिएको हो’ उनले भने ।
असार मसान्तमा मात्रै २ खर्ब भन्दा बढी पुँजीगत खर्च हुनुले राम्रो सन्देश नजाने भन्दै उनले चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै पुँजीगत खर्चमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
निर्माण आयोजनाहरुमा मूल्यवृद्धि समायोजन हुनुपर्ने माग व्यवसायीले गर्दै आएका छन् ।

‘सरकारले डिजेल प्रतिलिटर ७२ रुपैयाँ लागत अनुमान गरेकामा व्यवसायीलाई १७८ रुपैयाँसम्म किन्न बाध्य बनाइयो’ उनले भने ‘डन्डीको मूल्य पनि ६८ बाट ११४ रुपैयाँसम्म पु¥याईयो, यसबारे पटक पटक ध्यानाकर्षण गराइयो, सम्बोधन भएन ।’
महासंघका पूर्वअध्यक्ष रमेश शर्माले चुनाव र सरकार परिवर्तनका कारण गत वर्ष निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाउन नसकेकाले निर्माण कम भएको बताए । उनले ठेक्काको समय बढाउनुपर्ने, बक्यौता भुक्तानी गर्न र मूल्यवृद्धि फ्रिज गरिएकाले फ्रिज नगराउन आग्रह गरे । उनले राज्यले ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रियामा जाँदा झनै बढी खर्च हुने जानकारी दिए ।