उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवसहितको टोलीले भक्तपुरको कमलविनायक–नगरकोट सडकखण्ड अनुगमन गरेका छन् ।

सरकारले इकमर्समार्फत वस्तु तथा सेवाको वैदेशिक व्यापार गर्न पाइने व्यवस्थासहित विद्युतीय व्यापारलाई व्यवस्थित गर्ने कानुन बनाउने तयारी गरेको छ ।

बिमा कम्पनीहरूले सामाजिक कार्यका लागि निश्चित रकम विनियोजन गर्नुपर्ने भएको छ ।

चालु वर्षको सात महिनामा बजेटले अघि सारेका आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी कार्यक्रमका ५७ प्रतिशत बुँदामा पनि शुन्य प्रतिशत प्रगति देखिएको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको वितेका सात महिनाको अवधीमा विभिन्न शीर्षकमा गरि २१ अर्व २० करोड ६५ लाख रूपैयाँ निकासा गरेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको वितेका सात महिनाको अबधिमा सरकारले आर्थिक सहायताका नाममा साढे ५ करोड रुपैयाँ बाँडेको छ ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणले ‘बीमक गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६’ लाई पुनः तेश्रो पटक संशोधन गरेको छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले स्वदेशी निर्माण कम्पनीहरूले कामपाउनेगरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रभन्दा राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आह्वान गर्न आग्रह गरेको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि गहुँको समर्थन मूल्य तोकेको छ ।

नयाँ बजेट सार्वजनिक हुने दिन नजिकिएसंगै राष्ट्रिय योजना आयोगले मध्यमकालीन खर्च संरचनासहित आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सीमा (सिलिङ) तयार पारेको छ ।

वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमा नेपाल राष्ट्र बैंकले साढे १२ प्रतिशत व्याज दिने भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) बाट नेपालमा आएको मिसन टोलीका प्रमुख जार्को टुरुनेनको टोलीसँग बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ, नेपाल (सिबिफिन) को नेतृत्वले भेटवार्ता गरि नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्थाका विषयमा सघन छलफल गरेको छ ।

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडल भारत प्रस्थान गरेका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको वितेका ७ महिनाको अवधिमा नेपालले ९ खर्ब १९ अर्ब १६ करोड ५३ लाख रुपैयाँको वस्तु आयात गरेको छ ।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायीहरुले सुन आयातमा लगाएको बन्देज हटाउन माग गरेका छन् ।

वाणिज्य बैंकहरूले कर्जामा लिने औसत ब्याजदर एक दशकपछि फेरि उच्च भएको छ ।

गत २ फागुनदेखि राजधानीको भृकुटीमण्डपस्थित प्रदर्शनीहलमा सञ्चालित ‘नेपाल १६ औं अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला’ सम्पन्न भएको छ ।

अब सार्वजनिक निकाय एवं मन्त्रालय मातहतका सबै विभाग तथा आयोगहरूले आयोजना गर्ने अतिथि सत्कार एवं चिया खाजामा अनिवार्य रुपमा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने भएको छ ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले व्यवसायिक सुरक्षाको ज्ञारेन्टी गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

नेपाल र चीनबीचको सीमा क्षेत्रमा आपराधिक गतिविधि हुन नदिन नेपाल र चीनका अधिकारीहरुबीच सहमत भएका छन् ।

लघुवित्तहरुले ग्राहकहरुबाट सेवा शुल्कबापत अतिरिक्त रुपमा लिएको १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ एक साताभित्र सम्बन्धित ग्राहकलाई फिर्ता दिने सहमति भएको छ ।

पछिल्लो समय जीवन बीमा कम्पनीहरुको बीमालेख धितो राखेर कर्जा लिनेहरुको संख्या ह्वात्तै बढेको छ ।

टोखा–छहरे सुरुङमार्ग निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव अध्ययन (ईआइए) हुने भएको छ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को छ महिनामा ५६ अर्ब ४६ करोड ऋण उठाएको छ ।

उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतीय विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्राबीच मंगलबार भेटवार्ता भएको छ ।