१४ बैशाख/अर्थ र व्यापार – नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५० औं बैठकमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १२ औं संशोधनमा उल्लेख ‘एक निर्माण व्यवसायीले पाँचवटा मात्र ठेक्का लिन पाउने व्यवस्था’ लाई हटाउन लागिएकोबारे विभिन्न संचार माध्यममा सार्वजनिक सामाचार प्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
‘समय सापेक्ष रुपमा नियमावलीमा राखिएको सो प्रावधानले धेरै भन्दा धेरै काम ओगटी निर्माण कार्यलाई लथालिंग बनाउने परिपाटी लगभग अन्त्य गरी सबै खालका निर्माण व्यवसायीलाई समेत कामको अवसर दिएको जगजाहेर नै छ’ महासंघका महासचिव रोशन दाहालद्वारा बुधवार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सो प्रावधान लागू भएसँगै परियोजनाहरू समयमै सम्पन्न भएको प्रगति मूल्याङ्कन समेत सार्वजनिक भइसकेको महासंघले जनाएको छ । आम पूर्वाधार विकासका लागि अति आवश्यक यो व्यवस्था हटाइनु भन्दा पनि अझ कडा रुपले कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा केही स्वार्थी समूहको चलखेलमा पुनः सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनको प्रयास गरिनु गम्भीर विषय भएको महासंघको ठहर छ ।
कतिपय आयोजनाको लागत इस्टिमेट न्यून दरमा तयार गरिएको, अनावश्यक क्राइटेरिया, साइट उपलब्धता र बजेट सुनिश्चितताको अभाव र भुक्तानी समस्याका कारण नै पछिल्लो समय केही बोलपत्रहरूमा सहभागिता कम हुन गएको महासंघले स्पष्ट पारेको छ ।
समयमा निर्माण आयोजना सम्पन्न हुने र सो आयोजनाहरूबाट प्राप्त हुने प्रतिफल तोकिएकै समय भित्रै सरोकारवालाले पाउने भएकाले सबै निर्माण व्यवसायी र आम नागरिकलागि अति उपयोगी प्रमाणित भएको यो पाँच प्याकेजको व्यवस्था हटाइएमा देशभरका निर्माण व्यवसायीहरू आन्दोलनमा जान बाध्य हुने समेत महासंघले जनाएको छ ।
सोही विज्ञप्ति मार्फत महासंघले केही स्वार्थी व्यक्तिको उक्साहतमा सरकार पुनः सार्वजनिक खरिद नियमावली संसोधनको गृहकार्यमा लागेकोमा गम्भिर आपक्ति जनाएको
यसअघि सरकारले पुनः सार्वजनिक खरिद नियमावली–२०६४ मा अर्को संशोधनको गृहकार्य थालेको भन्ने समाचार विभिन्न सञ्चार माध्याममा सार्वजनिक भएको थियो ।
राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५०औं बैठकले सो नियमावलीको बाह्रौं संशोधनले गरेका व्यवस्थामा संशोधन आवश्यक रहेको ठहर गरेको बताईएको थियो ।
१२ औं संशोधनले एउटा निर्माण व्यवसायीले अधिकतम ५ वटा ठेक्का मात्र लिन पाउने गरी सीमा तोकेको भनिएको थियो । तर, कतिपय साना कार्यमा बोलपत्र पर्न छाडेको भन्दै सरकारले नियम परिवर्तन गर्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई अध्ययनको जिम्मेवारी दिएको थियो ।
समिति बैठकले निर्माण व्यवसायीले ठेक्का लिन पाउने सीमा टेण्डर मूल्यको आधारमा गर्ने, संख्या सीमा बढाउने वा भौतिक संरचना (आयोजना) को किसिम बमोजिम संख्या सीमा तोक्ने लगायतका विकल्प हेर्न कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
यस्तै खरिद नियमावलीमा राख्नुपर्ने न्य समसामयिक विषय समावेश गरेर नियम संशोधन गर्ने विषयमा २ महिनाभित्र प्रस्ताव गर्न समय तोेकेको थियो । सरकारले त्यसअघि पनि सार्वजनिक खरिद नियमावली धेरे पटक संसोधन गर्दै आएको थियो ।