काठमाडौँको बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाले सीप सम्मेलन तथा कृषि मेला आयोजना गरेको छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले २७ बुँदे काठमाडौ घोषणापत्र जारि गर्दै व्यवसायीको करिब ६० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी भुक्तानी रोकिएकाले देसको निर्माण क्षेत्र आर्थिक रुपमा धराशायी भएको बताएको छ ।

भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेर आएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ ।

दूग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)ले सबै प्रकारका दूधको मूल्य बढाएको छ ।

चालुू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ८ महिनामा आन्तरिक राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा न्यून देखिएको छ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ८ महिनामा सरकारको बजेट घाटा १ खर्ब ५६ अर्ब ४४ करोड रूपैयाँ नाघेको छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) र चाइना काउन्सिल फर प्रमोसन अफ इन्टरनेशनल ट्रेडको संयुक्त आयोजनामा ‘नेपाल चाइना इन्भेष्टमेन्ट र विजनेस फोरम २०२३’ आयोजना गरिएको छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले एफक्यान ग्लोरी अवार्ड अग्रज निर्माण व्यवसायी जीपछिरिङ लामा शेर्पालाई प्रदान गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ठेक्का सम्झौता अनुसार तोकिएकै समयमा, तोकिएको मापदण्ड र गुणस्तरमा काम गर्न निर्माण व्यवसायीलाई निर्देशन दिएका छन ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी संघको २४ औं साधारण सभा र एफक्यान एक्सिलेन्स अवार्ड समारोह आगामी आइतवार  राजधानीमा आयोजना हुने भएको छ ।

सरकारले वैदेशिक रोजगार बचतपत्र २०८४ ‘क’ मार्फत ५० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि अध्ययन गर्न उच्च स्तरीय समिति बनाउने घोषणा गरेका छन् ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले आर्थिक स्थायित्वका लागि ब्याजदर फेरबदल नहुने प्रणाली लागू गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकको वर्तमान वित्तीय समस्या समाधानबारे सरकारले ठोस निर्णय लिने बताएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष चण्डिराज ढकालले उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्व ठूला व्यापारिक घरानाबाट हुन नहुने बताएका छन् ।

उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवसहितको टोलीले भक्तपुरको कमलविनायक–नगरकोट सडकखण्ड अनुगमन गरेका छन् ।

सरकारले इकमर्समार्फत वस्तु तथा सेवाको वैदेशिक व्यापार गर्न पाइने व्यवस्थासहित विद्युतीय व्यापारलाई व्यवस्थित गर्ने कानुन बनाउने तयारी गरेको छ ।

बिमा कम्पनीहरूले सामाजिक कार्यका लागि निश्चित रकम विनियोजन गर्नुपर्ने भएको छ ।

चालु वर्षको सात महिनामा बजेटले अघि सारेका आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी कार्यक्रमका ५७ प्रतिशत बुँदामा पनि शुन्य प्रतिशत प्रगति देखिएको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको वितेका सात महिनाको अवधीमा विभिन्न शीर्षकमा गरि २१ अर्व २० करोड ६५ लाख रूपैयाँ निकासा गरेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको वितेका सात महिनाको अबधिमा सरकारले आर्थिक सहायताका नाममा साढे ५ करोड रुपैयाँ बाँडेको छ ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणले ‘बीमक गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६’ लाई पुनः तेश्रो पटक संशोधन गरेको छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले स्वदेशी निर्माण कम्पनीहरूले कामपाउनेगरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रभन्दा राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आह्वान गर्न आग्रह गरेको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि गहुँको समर्थन मूल्य तोकेको छ ।

नयाँ बजेट सार्वजनिक हुने दिन नजिकिएसंगै राष्ट्रिय योजना आयोगले मध्यमकालीन खर्च संरचनासहित आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सीमा (सिलिङ) तयार पारेको छ ।