नेपालमा हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रिड) को लागि नयाँ विकास नीति ऋण (डीपीसी) का लागि विश्व बैंकले नेपाललाई करिब १३ अर्ब नेपाली रूपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण दिएको छ ।

आयात–निर्यातकर्ता व्यवसायीको प्रतिनिधिमुलक संस्था नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघको अध्यक्षमा विनोदकुमार सेठिया निर्वाचित भएका छन ।

सरकारले विभिन्न समयमा लिएर तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणको भार निरन्तर थपिएर करिब २० खर्ब ११ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

महालक्ष्मी विकास बैंकले उच्चतम व्याजदरको महालक्ष्मी महा बचत खाता सार्वजनिक गरेको छ ।

नियामक बिमा समितिले सात प्रदेशमा जीवन तथा निर्जीवन लघुबिमा व्यवसाय सञ्चालनका लागि अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) खुलाएको छ ।

बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बीमामा देखिएका घटनाहरुको छानबीन सहित टुँगोमा पु¥याउन प्रहरीको सहयोग आवश्यक भएको बताएका छन ।

बागमती प्रदेश सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मिलनबाबु श्रेष्ठले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरु बागमती सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् ।

अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्करले नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति सदस्यका रुपमा सपथ ग्रहण गरेका छन् ।

अब सिंहदरबार भित्र ग्यास सिलिन्डर लान नपाईने भएको छ ।

भारतबाट लगातार तिनपटकसम्म भाउ घटेर आउँदा पनि अझै नेपाल आयल निगमले मुल्य घट्दैन भनेर उपभोक्ताको ढाड सेक्ने काम गरिरहेको छ ।

संघीय संसदको प्रतिनिधिसभाबाट बीमा विधेयक–२०७९ पारित भएसँगै राष्ट्रिय बीमा संस्थान पब्लिक लिमिटेडमा परिणत हुने भएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सरकारी स्वामित्वमा संचालित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका नाममा रहेको सम्पत्ति र भाडाको लेखाजोखा राख्न निर्देशन दिएका छन् ।

पर्सा जिल्लाको हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत वीरगञ्ज–ठोरी खण्डमा पर्ने तिलावे नदीमा पुल उद्घाटन गरिएको छ ।

चीनले नेपाललाई विभिन्न शीर्षकमा १५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी सहयोग गर्ने भएको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमा गरिएको घोषणा अनुसार नै कर्मचारीहरुको तलबमान लागू हुने बताएका छन् ।

बीमा कम्पनीहरुलाई अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नगर्न बीमा समितिका अध्यक्ष सुर्यप्रसाद सिलवालले निर्देशन दिएका छन् ।

बिदामा बसेका अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा तानिएका भएका छन् ।

पछिल्लो समय लगातार दुईपटकसम्म खरिद मुल्य घटेपनि नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको भाउ घटाएको छैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोनाकालमा दिएका विभिन्न प्रकारका वित्तीय सहुलियत हटाएको छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघले औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका उद्योगहरुको बढाइएको जग्गा भाडा तत्काल फिर्ता गर्न आग्रह गरेको छ ।

जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएर फेरि मन्त्रालय फर्किएसँगै नयाँ अर्थ सचिवको खोजी शुरु भएको छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ एसोसिएट समन्वय समितिको एघारौं भेलामा निर्माण व्यवसायीहरूले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १२औं संशोधन सकारात्मक भएको बताएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि सार्वजनिक मौद्रिक नीति कार्यान्वयनबाट मुद्रा आपूर्ति घट्ने,

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगहरुको भाडा ७०० प्रतिशतसम्मले वृद्धि गर्दा उद्योगी समस्यामा परेको भन्दै उद्योगीहरुले छलफल थालेका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीबीफीन)ले मौद्रिक नीतिमार्फत चालिएका कदमले तरलता व्यवस्थानमा कठिनाइ देखिएको भन्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि थप चुनौतिपूर्ण हुने बताएको छ ।