२९ माघ/अर्थ र व्यापार – सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ कार्यक्रम र योजना प्रस्ताव नगर्ने भएको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आइतबार प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्दैै सरकारी खर्च कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आएकाले चालु आर्थिक वर्षमा थप दायित्व सिर्जना हुने नयाँ कार्यक्रम नल्याउने बताएका हुन् ।
अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोतको सहमति लिएका तर कार्यान्वयनमा जान बाँकी रहका आयोजनाहरुको पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने पनि अर्थमन्त्री पौडेले बताएका छन् । त्यस्त आयोजना कार्यान्वयनमा लैजानुपूर्व सम्बन्धित मन्त्रालयले पुन अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने पनि मन्त्री पौडेलले बताए ।

हालसम्म मापदण्ड, कार्यविधि निर्देशिका र सञ्चालन विधि स्वीकृत नभएका कार्यक्रम पूर्ण वा आंशिक रुपमा स्थगित गर्ने पनि अर्थमन्त्रीले बताएका छन् । ती आयोजना स्रोतको उपलब्धताका आधारमा क्रमशः फुकुवा गर्दै जाने योजना रहेको उनले सुनाए ।
मापदण्ड कार्यविधि निर्देशिका र सञ्चालन विधि स्वीकृत भएर पनि पूर्व तयारी पूरा हुन नसकी कार्यन्वयनमा नगएका कार्यक्रमहरु औचित्य हेरी पूर्ण वा आंशिक रुपमा रोक्का राख्ने अर्थमन्त्री पौडेलले बताएका छन् ।
विषयगत मन्त्रालयहरुले आफ्नो बजेट र कार्यक्रमको प्राथमिकता निर्धारण गरी स्रोतलाई आन्तरिक रुपमै समायोजन गर्नुपर्ने पनि अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ ।
खर्च हुन नसक्ने बजेट आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ बमोजिम अर्थ मन्त्रालयमा फिर्ता गर्नुपर्ने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।
राजश्व चुहावट नियन्त्रणमा संलग्न निकायहरुको बीचमा सूचना आदान प्रदान गर्ने र समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने नीति सरकारले लिएको छ ।
राजश्व चुहावटमा संलग्नलाई कानुनको दायरामा ल्याउने र कर कानुनको परिचालन गर्ने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।
भन्सार राजश्व संकलनलाई व्यवस्थित गर्न सीमा नाकामा रहेका निकायहरुबीच समन्वय गर्ने, अवैध पैठारी तथा निकासी नियन्त्रण गर्न उच्चस्तरीय टोली परिचालन गरी अनुगमन गर्ने उनले बताए ।
राजश्व वक्यौता र असुल उपर गर्नुपर्ने वेरुजुको असुलीलाई प्राथमिकता दिने, बजार अनुगमन र अनुसन्धानात्मक कर प्रणालीलाई नजितामूलक बनाउने सरकारको योजना छ।