२१ जेठ/अर्थ र व्यापार – आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट मार्फत् सरकारले आफ्ना महत्वपूर्ण मागहरू सम्बोधन नगरेको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ आन्दोलित भएको छ । आगामी ४ असारसम्म सरकारले निर्माण व्यवसायीका माग सम्बोधन नगरे देशभरका निर्माण कार्यहरू ठप्प गरी व्यवसायीहरूले इजाजतपत्र नै राज्यलाई बुझाउने चेतावनी महासंघले दिएको छ ।
आइतवार महासंघ सचिवालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले यस्तो चेतावनी दिएका हुन । उनले म्याद थप, भुक्तानी, मूल्य समायोजन लगायतका व्यवसायीहरूको अत्यन्त महत्वपूर्ण मागहरू बारे बजेटमा केही सम्बोधन नभएको बताए । उनले माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने तर व्यवहारमा कार्यान्वयन नगर्ने सरकारी रवैयाका कारण व्यवसायीहरूको धैयर्ताको बाँध फुटेको बताए ।
राज्यसँग मूल्य समायोजन सहित एकमुष्ट रुपमा २०८१ असार मसान्तसम्म सबै आयोजनाहरूको म्याद थप गर्नुको विकल्प नभएको अध्यक्ष सिहले बताए । म्याद थप व्यवसायीहरूका कारण नभई राज्यकै कमजोर नीति नियमका कारण सिर्जित समस्या बन्न पुगेको दाबी अध्यक्ष सिंहले गरे ।

‘२०८१ असार मसान्तसम्म सबै आयोजनाहरूको म्याद थप हुनुपर्ने, माइलस्टोनको व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने, सरकासँग भएको सहमति अनुसार मूल्य समायोजन हुनुपर्ने लगायतका महासंघको मुख्य मागहरूका विषयमा बजेटले सम्बोधन नगर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘यसरी बजेट वक्तव्यमा माइलस्टोन खारेज नभई म्याद थप सम्बोधन नभएका कारण यो वर्ष निर्माण कार्य सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको समेत भुक्तानी हुन नसक्ने भएको र आगामी आर्थिक वर्षमा समेत म्याद थप भएता पनि बजेटको व्यवस्थापन नभएका कारण राज्यले व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी दिन नसकिने जटिल अवस्था सिर्जना भएको छ ।’
मुलुकको निर्माण उद्योग धराशायी गर्न सरकार नै लागिपरेको दाबी गर्दै महासंघ अध्यक्ष सिंहले चरम आर्थिक अभावका कारण निर्माण व्यवसायीहरूले ‘आत्मदाह’ गर्ने क्रम पनि शुरु भएको बताए । ‘प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित निर्माण व्यवसायीमाथि एक भन्दा बढी कार्वाही गर्ने परिपाटी विगतमा हुँदा हुँदै बजेटमा नै निर्माण व्यवसायीहरूको ‘इजाजत पत्र’ समेत रद्द गर्न सक्ने प्रावधानले सरकार नै यस उद्योगको विकास विस्तारमा ‘क्रुर’ रहेको प्रमाणित भएको छ’ पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष सिंहले भने ।
व्यवसायीहरू आन्दोलित भएको खण्डमा काठमाडौंमा आगामी मंसिर ५ देखि ९ सम्म हुन लागेको ४६ औं इफाप्का सम्मेलनको तयारीमा ठूलो गतिरोध आई अन्तर्रारष्ट्रिय समुदाय समक्ष मुलुकको प्रतिष्ठामा नै आँच आउने खतरा तर्फ पनि अध्यक्ष सिंहले सम्बन्धित् निकायको ध्यानाकर्षण गराए । हाल इफाप्काको अध्यक्ष समेत रहेका अध्यक्ष सिंहले नेपालमा निर्माण कार्य गर्न अत्यन्त कठीन रहेको दृष्टान्त दिँदै विश्वमा सफल भएका विदेशी निर्माण कम्पनीहरू पनि जटिल कानूनी प्रक्रियाले गर्दा नेपालमा असफल प्रमाणित भइसकेको बताए ।
उनले उद्योगको पनि उद्योगको रुपमा रहेको निर्माण उद्योग धराशायी हुँदा राज्यको समग्र अर्थतन्त्रमै अत्यन्त प्रतिकूल प्रभाव परेको बताए । व्यवसायीहरूको रकमको भुक्तानी भएमा अर्थतन्त्र चलायमान भई त्यसको सकारात्मक प्रभाव राज्यको अर्थतन्त्रमै देखिने अध्यक्ष सिंहले बताए ।
महासंघका सल्लाहकार जयराम लामिछानेले व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन नभए असार मसान्तपछि सबै निर्माण कम्पनीहरू कालो सूचीमा परी मुलुकको निर्माण उद्योग नै समाप्त हुने बताए । ‘मुलुकको निर्माण उद्योगलाई बचाउने हो भने राज्यले नै अहिलेको विषम परिस्थितिलाई सहज बनाउन पहलकदमी लिनुपर्छ’ सल्लाहकार लामिछानेले भने ।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङदोर्जी लामा (एडी) ले कुनै पनि दृष्टिकोणबाट राज्यमा काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए । उनले चुनौतीको चाङ रहेपनि विदेशी व्यवसायीहरूको तुलनामा स्वदेशी व्यवसायीहरूले राम्रो काम गरेको दाबी गरे ।

महासंघका महासचिव रोशन दाहालले व्यवसायीहरूको ७० अर्बभन्दा बढी रकम भुक्तानी नभएको भन्दै आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुनुमा राज्यकै बढी दोष औल्याए । पूँजीगत खर्च बढाउने, आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र बजेट विनियोजन गर्ने, आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार एवं जवाफदेही बनाउने, निर्माण व्यवसायीको अभिलेख सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय मार्फत् अद्यावधिक गर्ने, करमा दिएको छुट लगायतका बजेटका केही बुँदा भने सकारात्मक रहेको महासचिव दाहालले बताए ।
महासंघका उपमहासचिव शिवहरि घिमिरेले आन्दोलन व्यवसायीहरूको रहर नभई बाध्यता भएको धारणा राखे । राजनीतिक स्वार्थका लागि जथाभावी आयोजनाहरू घोषणा गर्ने तर आयोजना पूरा गरेपछि पनि व्यवसायीहरूको रकम भुक्तान नगर्ने राज्यको प्रवृत्ति अत्यन्त घातक रहेको घिमिरेको टिप्पणी थियो ।
सो कार्यक्रममा सहभागी निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारले आगामी ४ असार भित्रमा सबै आयोजनाहरूको म्याद थपको निर्णय नगरे सम्पूर्ण आयोजनाहरू ठप्प गर्ने चेतावनी दिए ।
४ असारभित्रमा सबै आयोजनाहरूको म्याद थपको निर्णय नभएमा सम्पूर्ण आयोजनाहरू ठप्प गरी निर्माण व्यवसायीहरू आफ्ना सबै इजाजत पत्र सरकारलाई बुझाएर आन्दोलनमा होम्मिन बाध्य हुने उनीहरुको चेतावनी छ ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको नयाँ बजेटमा उल्लेख भएका पुँजीगत खर्च बढाउने, आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र बजेट विनियोजन गर्ने, आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार एवं जवाफदेही बनाउने, निर्माण व्यवसायीको अभिलेख सार्वजनिक खरिद अगुमन कार्यालयमार्फत् अद्यावधिक गर्ने, खरिद ऐन तथा नियमावली परिमार्जन गर्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्न वन क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा नै कटान हुने रुखको संख्या र जात तथा प्रयोग हुने वनको क्षेत्रफल यकीन गर्न लगायतका कार्य एकै पटक सम्पन्न गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था मिलाइने जस्ता बुँदाहरू महासंघले सकारात्मक रुपमा लिएको जनाएको छ ।

तर, माइलस्टोन हटाउने, बाँकी रहेको भुक्तानी समयमा गर्ने र हालको अत्याधिक मूल्यवृद्धि समेतलाई सम्बोधन गर्दै २०८१ सालको असार मसान्तसम्म सरकारले प्रतिबद्धता गरे बमोजिम एकमुष्ट म्याद थप गर्नुपर्ने महासंघको अति आवश्यक र महत्वपूर्ण मागलाई यस बजेटले सम्बोधन नगरेको प्रति भने गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको महासंघले जनाएको छ ।
सरकारी रवैयाका कारण मुलुकको निर्माण उद्योग धराशायी गर्न सरकार नै लागि परेको पुष्टि मात्र नभइ निर्माण व्यवसायीहरूले ‘आत्मदाह’ गर्न थालेको महासंघले जनाएको छ ।
प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित निर्माण व्यवसायीहरूमाथि एकभन्दा बढी कारबाही गर्ने परिपाटी विगतमा हुँदा हुँदै बजेट वक्तव्यमा नै निर्माण व्यवसायीहरूको ‘इजाजत पत्र’ समेत रद्द गर्न सक्ने प्रावधानले सरकार नै यस उद्योगको विकास विस्तारमा ‘क्रुर’ रहेको प्रमाणित भएको महासंघले जनाएको छ ।

निर्माण कार्यका लागि सरकारले नै ‘पूर्वाधार कम्पनी’ खडा गरिसकेको अवस्था र निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण कार्य गर्न सक्ने अवस्था नै नभएका कारण देशभरका व्यवसायीहरू आफ्नो इजाजतपत्र राज्यलाई बुझाउन तयार छन् ।