१५ जेठ/अर्थ र व्यापार – सरकारले सार्वजनिक संस्थान सुधारकाका लागि २३ बुँदे योजना ल्याएको छ । सरकारले संस्थान सुधारका लागि भन्दै रणनीतिक साझेदार भित्राउने, गाभ्ने/गाभिने, प्राप्ति गर्नेदेखि पुँजी बढाउनेसमेत योजना ल्याएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संघिय संसदमा सार्वजनिक संस्थानको अवस्थाबारे प्रतिवेदन सार्वजनिक गराउनेक्रममा सरकारका यस्तो योजनाहरुबारे जानकारी गराएका हुन ।
सरकारले नीतिगत सुधार, व्यवस्थापकीय सुधार र संरचनागत सुधार गरेर संस्थान सुधार गर्ने नीति लिएको छ ।नीतिगत सुधारका क्षेत्रमा सार्वजनिक संस्थानले प्रदान गर्ने सेवा, सेवा प्रदायक बीचको प्रतिष्पर्धा र सञ्चालन लागत एवं संस्थानको सान्दर्भिकता विश्लेषण गरी हाल सञ्चालनमा रहेका संस्थान मध्ये सरकार संलग्न रहनुपर्ने योजना अघि सारेको छ ।
यसैगरि, विनिवेश गर्नुपर्ने, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्नुपर्ने, व्यवस्थापन करारमा दिने, पूर्णरूपमा निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिने तथा खारेज गर्नुपर्ने गरी संस्थानको प्राथमिकता निर्धारण र वर्गीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
सार्वजनिक संस्थानको कुशल एवं व्यावसायिक सञ्चालनका लागि सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नीति तर्जुमा गर्ने सुधारको योजनामा उल्लेख छ । सार्वजनिक संस्थानलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न एकीकृत एवम् खण्डीकृत लगानी खाका, सञ्चालक मनोनयन, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया र कर्मचारीको सेवा सुविधासम्बन्धी मापदण्ड निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ ।

सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्यांकनको एकीकृत मापदण्ड, कार्यविधि र निर्देशिका सहित भरपर्दो संयन्त्र बनाउने उल्लेख छ । शासकीय प्रणालीमा आएको परिवर्तन र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश तथा त्यसले निम्त्याएको आर्थिक–सामाजिक स्थितिको विश्लेषणका आधारमा स्पष्ट सोच सहितको सार्वजनिक संस्थानको एकीकृत सञ्चालन कार्ययोजना र संस्थानगत व्यावसायिक कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने रहेको छ ।

सरकारले व्यावसायिक योजनाका आधारमा आर्थिक र वित्तीय सम्भाव्यता देखिएका संस्थानमा मात्र लगानी गर्न सार्वजनिक संस्थानमा सेयर तथा ऋण लगानी नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने रहेको छ ।
यसैगरि, व्यवस्थापकीय सुधारका क्षेत्रतर्फ प्रत्येक संस्थानको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँग तालुक मन्त्रालयले कार्यसम्पादन सूचक निर्धारण गरी कार्यसम्पादन उपलब्धिको न्यूनतम मापदण्ड तोकी प्रत्येक वर्ष कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने, आर्थिक वर्ष समाप्त भएको एक महिनाभित्र कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने र मूल्यांकनको नतिजाको आधारमा नियुक्तिले निरन्तरता पाउने वा अवकाश दिने व्यवस्था मिलाउने रहेको छ ।
सार्वजनिक संस्थानलाई छरितो बनाई उत्पादकत्व र कार्यक्षमता प्रभावकारी बनाउन संस्थानको व्यावसायिक योजना र कार्यबोझको आधारमा नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी कर्मचारीको संख्या उपयुक्त आकारमा राख्ने नीतिलाई प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन गर्ने रहेको छ ।
प्रत्येक कर्मचारीले सम्पादन गर्नुपर्ने कामको स्पष्ट विवरण र कार्यसूचकहरुको निर्माण गरी संस्थानको कार्यसम्पादनलाई कर्मचारीको वृत्ति विकाससँग आबद्ध गर्ने रहेको छ । सार्वजनिक संस्थानको सेवामा सुधार गरी गुणात्मकता अभिवृद्धि गर्न विद्युतीय अभिलेख तथा सूचना प्रणालीको अवलम्वन गर्ने, संस्थानको वित्तीय व्यवस्थापनलाई सुदृढ गर्ने, अन्तरनिकाय समन्वय, तादाम्यता र सामान्जस्यता कायम गर्ने, संस्थानमा नतिजामूलक व्यवस्थापन शैली अवलम्वन गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ ।
आफैँ धानिन सक्ने संस्थानको हकमा कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली अवलम्बन गर्ने र नतिजा मूल्यांकनका परिसूचक तयार गरी कार्यसम्पादन मापन गर्ने परिपाटी अवलम्बन गर्ने योजनामा सरकार छ ।
आन्तरिक नियन्त्रण र आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने, सार्वजनिक संस्थानमा आर्थिक अनुशासन कायम गर्न संस्थानको लेखापरीक्षण कार्यलाई नियमित गर्ने, लेखाप्रणालीलाई वैज्ञानिक, पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रिय लेखामानअनुरूप बनाउने र सबै संस्थानमा पूर्णरूपमा नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मानहरू कार्यान्वयन गर्ने रहेको छ ।
निजीकरण गरिएका संस्थानमा लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेका विवादहरुको विश्लेषण गरी यथोचित निरूपण गर्ने उल्लेख छ । जसका लागि त्यस्ता विवाद अध्ययन–विश्लेषण गरी समाधान गर्न निजीकरण समितिलाई क्रियाशिल बनाउने, निजीकरण गरिएका संस्थानको सम्झौतामा उल्लिखित प्रावधान कार्यान्वयनभए नभएको विषयमा विषयगत मन्त्रालय नियामक निकाय र अर्थ मन्त्रालय लगायतका सम्बन्धित निकायबाट अनिवार्य रूपमा वर्षको एकपटक अनगुमन गरेर सम्झौताको पूर्णपालना भए नभएको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पठाई सोको कार्यान्वयन गराउने उल्लेख छ ।
सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण गर्दा करार÷सम्झौतामा उल्लेख भएका जग्गा तथा अन्य सम्पत्तिको यकिन गरी प्रतिवद्धताबमोजिम जग्गाहस्तान्तरण गर्ने र आर्थिक कारोवारको फरफारक, राफसाफ गर्ने रहेको छ ।
निजीकरण भएका संस्थानबाट निजीकरणको उद्देश्यबमोजिम कार्य सम्पादनमा सुधार भए वा नभएको, उत्पादन तथा रोजगारीमा वृद्धि भए वा नभएको लगायतका विषयमा अध्ययन गरी आगामी निजीकरण प्रक्रियामा सम्झौता स्वरुप मूल्यांकनका आधार विधि र ढाँचाको पुनरावलोकन तथा परिमार्जन गर्ने, सम्झौताको पालना नगर्ने निजीकृत कम्पनीका सञ्चालक एवम् लगानीकर्तासँग भएका सम्झौताको शर्तबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने योजनामा उल्लेख छ ।

विविध कारणले सञ्चालमा नरहेका र बन्द एवं रुग्ण अवस्थामा रहेका सार्वजनिक संस्थानलाई खारेजी, पुनः सञ्चालन वा बहिर्गमन के गर्ने हो सोको कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ । बन्द रहेका र खारेज गरिएका संस्थानको जग्गा, भवन, मेशिनरी र पाटपूर्जाको संरक्षण गरी प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा उपयोग गर्ने तथा संस्थानको विनिवेश प्रक्रियासम्बन्धी सम्पूर्ण कागजातहरुको सुरक्षित रूपमा राख्ने तयारी रहेको छ ।

संरचनागत सुधारका क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका संस्थानलाई वर्गीकरण गरी निजी क्षेत्र आकर्षित नहुने र राष्ट्रिय आवश्यकताका सार्वजनिक संस्थान सरकारले सञ्चालन गर्ने र निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्दा व्यवस्थापकीय कार्यकुशलता अभिवृद्धि हुने, उत्पादकत्व बढ्ने प्रकृतिका संस्थानलाई विनिवेश प्रक्रियामा लैजाने योजना रहेको छ ।

यसरी विनिवेश गर्दा संस्थानका प्रतिस्पर्धी बजारमा स्थापना गर्न अनुमति दिँदा संस्थानको प्रतिस्पर्धी क्षमता प्रत्याभूति नगरी नगर्ने (जस्तै नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनी र निजी क्षेत्रको रिइन्सुरेन्स कम्पनी) । विनिवेश गरिने संस्थानको स्वामित्वमा भएको जग्गाको स्वामित्व नेपाल सरकारकै रहने व्यवस्था मिलाउने रहेको छ ।
हाल सञ्चालनमा रहेका कतिपय सार्वजनिक संस्थानको आवश्यकता, सान्दर्भिकता र कार्यप्रकृतिका आधारमा पुनरसंरचना गर्न आवश्यक छ । समान उद्देश्य रहेका तथा एकै प्रकृतिका कार्य गर्ने विभिन्न संस्थानलाई एकापसमा गाभ्ने, प्राप्ति गर्ने तथा ठूला संस्थानलाई कार्य विशिष्टिकरणका लागि छुट्याउने योजना रहेको छ ।
सार्वजनिक संस्थानलाई संघीय शासन प्रणालीअनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अपनत्व र स्वामित्व प्रवर्द्धन हुने गरी साझेदारी ढाँचा र सार्वजनिक–निजी साझेदारी ढाँचामा सञ्चालन गर्ने तयारी देखिएको छ ।
सरकारको ठूलो लगानी रहेका नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम लगायतका संस्थानमा सुधारका लागि विशेष कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ ।
ठूलो कारोबार भएका केही सार्वजनिक संस्थानलाई पर्याप्त पुँजी र नवीनतम् प्रविधिमार्फत प्रतिस्पर्धी बनाउन उपयुक्त विधि तय गरी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने तथा कार्यक्षेत्रगत खण्डीकरण वा व्यवस्थापन करारमा दिने तयारी गर्ने भएको छ ।
सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा शासकीय व्यवस्थापनका साझेदार, निजीक्षेत्रको स्वामित्व र अपनत्व अभिवृद्धि गर्ने, संस्थानको सञ्चालन ढाँचा र सेवा प्रवाहको तौर तरिकालाई दक्ष एवम् मितव्ययी बनाउने भएको छ ।
यसैगरि, सार्वजनिक संस्थानमा सम्भाव्य दायित्व र नोक्सानी व्यहोर्न कोष खडा गर्ने र संस्थानको जोखिम व्यहोर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्न पुँजी वृद्धि योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने लक्ष्य सरकारको छ ।