अटोमोबाइल व्यवसायीहरुको छाता संस्था नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालको अध्यक्षमा वर्तमान उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलाल निर्विरोध भएका छन्। अध्यक्ष तथा १८ जना कार्यसमिति सदस्यहरुसमेत निर्विरोध निर्वा्चित भए।

भारतीय कम्पनीमा बीमा गराउने काम रोक्नको लागि बीमा समितिले नेपाल भारत सिमानामा होर्डिङ बोर्ड राखेको छ।

संसदको अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले लिम्पियाधुरालाई समावेश गरेर नेपालको नक्सा तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

नेपाल औषधि लिमिटेडले ७ प्रकारका नयाँ औषधि उत्पादन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । औषधि उत्पादनका लागि नेपाल औषधि लिमिटेडले औषधि व्यवस्थापन विभागमा औषधिको नाम प्रस्थाव गरेको हो । औषधि व्यवस्था विभागले स्वीकृती दिए पछि नेपाल औषधि लिमिटेडले औषधि उत्पादन सुरु गर्ने छ ।

कैलालीमा भन्सार छलीका कपडासँगै एक भारतीय नागरिकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले सबै क्षेत्रमा चोर प्रवृति रहेको आरोप लगाउँदै उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा समेत रहेको जिकिर गरेका छन्।

हालै यातायात व्यवस्था विभागले ट्याक्सीमा नयाँ मापदण्ड लागु गरेको छ । नयाँ मापदण्ड अनुसार ट्याक्सी अब कम्तीमा १२ सय सीसी वा सोभन्दा माथिको हुनुपर्नेछ ।

 सरकारले स्मार्ट लाइसेन्सको छपाइका लागि ल्याएको ‘मास प्रिन्टर’ बाट कार्डको छपाइ बल्ल थालेको छ । नेपाल भित्रिएको तीन महिना बित्दा पनि प्रयोगमा नल्याइएको मास प्रिन्टरले यसै हप्ताबाट नियमित प्रिन्टङ थालेको हो ।

घोराही उपमहानगरपालिकाले फालिएका प्लाष्टिक र प्लाष्टिकजन्य वस्तु उपभोक्ताबाट खरीद गर्ने भएको छ । प्लाष्टिकजन्य पदार्थ उपमहानगरपालिकाले किन्ने भएकाले घरबाट बाहिर नफाल्न बरू उपमहानगरपालिकालाई बेच्न उपभोक्तालाई आग्रह गरेको छ ।

एशियाली विकास बैंक(एडिबी)ले चारवटा नयाँ परियोजना कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई ४० अर्ब ४५ करोड ४० लाख रुपैयाँ ऋण सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ।

नेपालको मानव विकास सूचकांङ्कमा स्थिरजस्तो देखिएको छ । गत बर्ष १४९औं स्थानमा रहेको नेपाल यसपाली १४७औं स्थानमा उक्लिएको छ। अघिल्लो बर्ष नेपालको स्थान १४८औं थियो। 

अनलाइन ट्याक्सी सेवा प्रदायक कम्पनी ‘यात्रु’ले मोबाइल एप सार्वजनिक गरेको छ । मोबाइल एपको माध्यमबाट ट्याक्सी आफ्नो घर तथा कार्यालयमै बोलाउन मिल्नेगरी अब यात्रुले सेवा औपचारिक रुपमा सेवा सुरु गरेको हो । कम्पनीका अनुसार ग्राहकले आफ्नो मोबाइलमा ‘यात्रु’ नामक एप डाउनलोड गरी प्रयोग गर्न सकिन्छ । एपसँगै  फोन र एसएमएसको माध्यमबाट उक्त सेवा लिन सक्ने व्यवसस्था मिलाइएको कम्पनीले जनाएको छ ।

स्वीकृति नलिइ गरिएको विदेशी लगानीबारे सम्बद्ध पक्षसँग उद्योग विभागले जानकारी माग गरेको छ । २१ दिनभित्र जानकारी गराउन विभागले सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेको छ। 

 यसअघि बैंकहरुले निःशुल्क बीमा गर्ने भनेर गरेको प्रचारप्रचारमा मन्दी आउने भएको छ । यसका लागि बीमा समितिले ‘बीमकले सहकार्यमा बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दा अपनाउनु पर्ने नीतिगत मार्गदर्शन, २०७६’ जारी गरेको छ ।

डिस होमले क्रेडिट सर्भिस लम्ब्याएर पाँच दिनसम्म पुर्याएको छ।  आफ्ना ग्राहकहरुलाई सदस्यता शुल्क समाप्त भइसके पछि पनि तीन दिन सम्म थप म्याद दिँदै आएकोमा अब उक्त सेवाको म्याद थप गरि पाँच दिन पुर्याएको हो।

 अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १ हजार ५०० व्यक्तिको सम्पत्ति तथा उनीहरुको दैनिक जीवन एवम् रहनसहनको छानबनि गरिरहेको छ ।

ठूला करदाता कार्यालयले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलमाथि २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको छ ।

निजी क्षेत्रका ठेकेदारबाट भइआएको ढिलाइलाई रोक्न भन्दै सरकारद्धारा गठित ’नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी’ पाँच महिनादेखि कामविहीन भएको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले पदभार ग्रहण लगत्तै घोषणा गरेअनुसार जेष्ठ नागरिकलाई हवाई भाडामा ५० प्रतिशत छुट दिन सरकारद्धारा गठित कार्यदलले सिफारिस गरेको छ ।

चाबहिल - साँखु सडकखण्ड निर्माणमा ढिलाइ भएको भन्दै फेरि स्थानीय आन्दोलित भएका छन् । सास्ती भएको भन्दै आइतबार पनि सर्वसाधारणले थलीमा टायर बालेर प्रदर्शन गरे ।

नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) ले यो वर्षको ‘नाष्ट प्रविधि पुरस्कार’ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक इन्जिनियर कुलमान घिसिङलाई प्रदान गरेको छ।

अर्थ मन्त्री युवराज खतिवडाले बिग मर्जरको औपचारिक शुभारम्भ गरेका छन् ।

नेपाल - भारत उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्षमा सिर्जना राणा चयन भएकी छन्। बिहीबार भएको २५ औं वार्षिक साधारणसभाले उनलाई नेतृत्वका लागि चयन गरेको हो। राणा होटल संघ नेपालकी समेत अध्यक्ष हुन्।

पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालले अहिले पनि केही अनावश्यक कानुनहरु रहेकाले त्यसलाई खारेज गर्नु पर्ने सुझाब दिएका छन्। बाझिएका कानुनहरुमा एकरुपता ल्याउनु पर्ने र अनावश्यक कानुनहरु खारेज गर्नु पर्ने खनालको तर्क छ।

बिद्युत चुहावटलाई ५ प्रतिशतमा झार्दै सेवा प्रवाह चुस्त पार्न विद्युत प्राधिकरण व्यवस्थापनले प्रदेश नम्बर ३ को प्रदेश डिभिजन कार्यालयअन्तर्गतका वितरण केन्द्र प्रमुखहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको छ।