१६ पुष / अर्थ र व्यापार - निर्माण व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल निमाण व्यवसायी महासंघले आन्दोलन फिर्ता लिएको छ । महासंघले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आन्दालनका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु फिर्ता लिएको बताएको हो ।
नेपाल सरकारबाट जारी गरिएको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४को नवौं संशोधनले निर्माण व्यवसायीहरुले उठाउदै आएका केही महत्वपूर्ण मागहरु पूरा गरेकोले आन्दोलन फिर्ता लिएको बताइएको छ । महासंघले उठाउँदै आएका एजेण्डाहरु मध्ये दुई एजेण्डामा पुरा भएको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंले बताए ।
नवौ संशोधनले म्याद सकिएर विभिन्न कारणले अलपत्र भएका आयोजनाहरुमा निर्माण व्यवसायीहरुलाई थप एक वर्ष काम सम्पन्न गर्ने अवसर दिनु अत्यन्त सकारात्मक कदम भएको यस महासंघको ठहर छ । उनीहरुले ‘सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७६’ को आठौं संशोधनका केही बुँदामा आपत्ति जनाउँदै धर्ना दिँदै आएका थियो ।
निर्माण व्यवसायीहरुले विकास आयोजनाहरुको म्याद थप, बैंक क्रेडिट लाइन लगायतका २५ बुँदे माग सम्बोधन गर्नका लागि सरकारलाई दबाब दिन आन्दोलन गर्दै आएका थिए । अब सरकारले सार्वजनिक गरेको नवौं शंसोधन कार्यान्वयन हुनेमामा आफुहरु विश्वस्त रहेको सिंहको भनाइ छ ।
व्यवसायीहरुले ससरकार समक्ष पाँच बुँदे प्रतिवद्धताहरु समेत गरेका छन् । प्रतिवद्धताहरुमा १५ हजार निर्माण व्यवसायी सदस्यहरुलाई यथाशिघ्र काम सुरुवात गरी समयभित्र सम्पन्न गर्न सकुलर जारी गरिने, निर्माण व्यवसायीले बाकी कार्य सम्पन्न गर्न पेश गरेको कार्य तालिका अनुसार कार्य सम्पन्न गर्नु पर्ने र उक्त अवधिभित्र कार्य सम्पन्न नगर्नेको हकमा ठेक्का तोडी धरौटी जफत गरी कानून बमोजिम कारवाही गर्ने कायमा महासंघका सहयोग र सहमति रहने जनाइएको छ ।
यस्तै, म्याद थप भएर पनि काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीहरुलाई कारवाही गर्न सिफारीस गरिने, म्याद थप भएको समयमा सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले काम गरेको छ छैन सो समेतको अनुगमन गर्ने, म्याद थप गर्दा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको सिफारीस समेत अनिवार्य हुनुपर्ने लगायत रहेका छन् ।
महासंघले अन्य २३ वटा मागहरू यथावथ राखेको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया