१० पुष / अर्थ र व्यापार -  नेपाल आयल निगमले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट २० प्रतिशत नगद लाभांश प्रदान गर्ने भएको छ। प्रमुख शेयरधनी नेपाल सरकारले नै अधिकांश लाभांश लैजाने छ। गत वर्ष नेपाल सरकारले निगमलाई दिएको ऋणलाई पुँजीकरण गरेको थियो।

ऋणलाई पूँजीकरण गरे सँगै २९ करोड २३ लाख रुपैयाँको शेयर पुँजी बढेर ११ अर्ब रुपैयाँ पुर्याइएको थियो। निगमले गत आर्थिक वर्षमा दुई अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको थियो। यहि नाफाबाट नेपाल सरकारले दुई अर्ब २० करोड रुपैयाँ लैजाने भएको हो।

दुई खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँको कारोबार भएको थियो। निगमलाई जम्मा कारोबारको ३.५५ प्रतिशत नाफा बस्छ। यस आधारमा निगमले ८ पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार र ग्याँसको खरिद बिक्री मार्फत ८ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ मार्जिन नाफा गरेको थियो।

सम्पूर्ण खर्च कटाएर गत वर्ष दुई अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको हो। यहि नाफाबाटै सरकारले दुई अर्ब २० करोड रुपैयाँ आफ्नो खातामा तान्नेछ। सरकारले गत वर्ष आफुले दिएको ऋणलाई पूँजीकरण गरेसँगै उक्त नगद नाफा लैजान सुझाएको थियो।

नेपाल सरकारले आयल निगमको तर्फबाट अहिलेसम्मकै अधिकतम लाभांश लैजानेछ। निगमले पुस २९ गते ३८ औ वार्षिक साधारणसभा डाकेको छ। साधारणसभाले उक्त लाभांश पारित गरेसँगै सरकारले पैसा लैजानेछ।

यो साधारणसभा निगमको इतिहासमै आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र पहिलो पटक हुन लागेको हो। राजस्व संकलन लक्ष्य भन्दा कम संकलन भैरहेको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले निगमबाटै दुई अर्ब २० करोड रुपैयाँ लैजाने भएको हो।

नेपाल सरकारको पूर्ण वा आशिंक लाभांश वितरणको लागि नेपाल सरकारको अनुमति आवश्यक पर्छ। यसै आधारमा नेपाल सरकारले नगद लैजान चाहे पछि साधारणसभामा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो।

नेपाल आयल निगम अन्य कम्पनी जस्तो नाफामुखी संस्था होइन। तर निगमले गत आर्थिक वर्षमा आर्जन गरेको यतिधेरै लाभांश आफ्नो खातामा लैजाने भएको हो। अन्तर्रा्ष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ उच्च हुँदा पनि समायोजन हुने गरि खरिद बिक्री गर्दै आएको छ।

निगमले करिव २१ करोड रुपैयाँको नोक्सानीलाई कभर गरेको छ। केही पेट्रिलयम पदार्थमा निगमले घाटा खाएर बिक्री वितरण गरिरहेको छ। लागत मूल्य भन्दा कममा बिक्री गर्दा भएको २१ करोड रुपैयाँको नोक्सानीलाई कभर गर्न सफल भएको हो।